सुर्खेत– भेरीगंगा नगरपालिका–११ रामघाटका नरबहादुर थापा कृषक हुन् । उनीसँग वर्षाैंदेखि बाबुबाजेले उपभोग गर्दै आएको प्रशस्त जग्गा छ ।
गाउँका उनी असली किसान हुन् । वर्षदिन खाने अन्न थापाले आफ्नै खेतबारीमा फलाउँछन् । खेतबारीमा उत्पादन पनि राम्रै हुन्छ ।
खेतिपातीसँगै तीन कठ्ठा क्षेत्रफलमा आँप खेती गरेका छन् । सिजनमा आँप खेतीबाट राम्रै आम्दानी गर्छन् । मौसम अनुसार तरकारी खेती गरेर घर खर्च चलाउँछन् ।
तर, राज्यको नजरमा भने थापा सुकुम्बासी हुन् । वर्षाैंदेखि उनले भोगचलन गर्दै आएको जमिन उनको नाममा छैन । जग्गाको भोगचलनबापत वार्षिक रुपमा राज्यलाई तिरो (कर) पनि तिर्छन् । तर, उनको नाममा एक टुक्रो जग्गा पनि छैन ।
जग्गा जमिन आफ्नो नाममा नहुँदा किसानले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा पनि पाउन उनले सकेका छैनन् । अहिले संघदेखि, प्रदेश र स्थानीय सरकारले किसानलाई दिने राहत र अनुदानबाट वञ्चित छन् उनी ।
भेरीगंगा नगरपालिका– ११ कै चम्पा रोकायसँग पनि झण्डै तीन कठ्ठा जग्गा छ । त्यही जग्गामा चम्पाले सानो घर बनाएकी छिन् । जग्गाअनुसार सरकारलाई तिरो पनि तिर्छिन् । तर, त्यो जग्गा उनको आफ्नो नाममा छैन । आफ्नो नाममा जग्गा नहुँदा सरकारले हटाइदिन्छ कि भनेर राम्रो घर बनाउन सकेकी छैनन् । सरकारबाट पाउने राहत र अनुदान मात्रै होइन, घरमा पक्की ट्वाइलेट र विद्युत् पनि जोड्न पाएकी छैनन् ।
थापा र रोकायमात्रै होइन, भेरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ११ र १३ रामघाटका १९५ घरधुरीसँग लालपुर्जा छैन ।
वर्षांदेखि बसोबास गर्दै आए पनि राज्यले नै उनीहरुलाई सुकुम्बासी बनाएको हो । विभिन्न समयमा गठन भएका भूमिसुधार आयोग र लालपुर्जा वितरण समितिबाट लालपुर्जा पाएनन् ।
भेरीगंगा–११ र १३ मात्रै ५२४ घरधुरीसँग सेतो पुर्जा रहेको छ । त्यहाँका दुई हजार ३८ घरधुरीमध्ये ६ सय ६४ घरधुरीले रातो लालपुर्जा पाएका छन् । लालपुर्जाको लागि एक सय २९ घरधुरीले फर्म भरे, २५७ घरधुरीले लालपुर्जा वितरण आयोगबाट सिफारिस पाए पनि । तर जग्गाको लालपुर्जा पाएनन् ।
भोगचलन अनुसार उनीहरुले वार्षिक राज्यलाई कर पनि तिर्छन् । तर ३८ हजार हेक्टर क्षेत्रफल जमिन भने नागरिकसँग लालपुर्जा छैन । स्थानीयले वर्षाैदेखि भोगचलन गर्दै आए पनि राज्यले लालपुर्जा दिन नसक्दा उनीहरु सुकुम्बासी सरह भएका छन् ।
स्थानीयले तत्काल लालपुर्जा पाउने वातावरण बनाइदिन जनप्रतिनिधिसँग माग गरेका छन् । वर्षाैदेखि लालपुर्जा, फिल्ड बुक र सेतो पुर्जा नहुँदा राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको उनीहरुको गुनासो थियो ।
सुर्खेत क्षेत्र नम्बर एकका सांसद ध्रुवकुमार शाहीले भने आयोग गठनको प्रक्रियामा रहेको भन्दै छिट्टै लालपुर्जा विहीनहरु छिट्टै जग्गाको मालिक बन्ने बताए।
भेरीगंगा नगरपालिकाका उपप्रमुख रेणु आचार्यले जग्गा भएर पनि लालपुर्जा नहुनेलाई लालपुर्जा दिलाउन बारम्बार केन्द्र सरकारलाई गुहार गरिरहेको बताइन् । लालपुर्जा वितरण गर्ने अधिकारी स्थानीय तहलाई नभएको बताउँदै उनले केन्द्र सरकारले आयोग बनेपछि स्थानीय सरकारले लालपुर्जा दिलाउन सहयोग गर्ने आश्वासन दिइन् ।
लालपुर्जा नभएपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाबाट मुआब्जा समेत पाउन सकेका छैनन् । आयोजनाको प्रस्थान विन्दु सबैभन्दा प्रभावित रामघाटवासी हुन् । तर, जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा आयोजनाबाट मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् ।
हाल आयोजनाले लालुपुर्जा भएकाहरुलाई मात्रै मुआब्जा दिँदै आएको छ । समयमै लालपुर्जा नपाउने हो भने आयोजनाकै कारण रामघाटबासी साँच्चिक्कै सुकुम्बासी हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।