आन्तरिक खपत नबढाउने र विदेशमा बजार विस्तार नगर्ने हो भने एक वर्षभित्रै करिब १ हजार मेगावाट बिजुली खेर जाँदै छ। यसबाट राज्यले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्नेछ।
रिटमा जबरजस्ती विस्थापनबाट संरक्षणको प्रत्याभूति दिनका लागि कुनै पनि परिवारलाई बस्तीबाट विस्थापित गर्ने कार्य नगर्नु, नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
.jpg)
