चेपाङ बस्ती जलाउनेलाई कारवाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर

काठमाडौं– चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकै माडीमा रहेको लोपोन्मुख चेपाङ बस्ती जलाउने र विस्थापन गर्नेहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दायर भएको छ।

भूमिहीन चेपाङ समुदायलाई राज्यका निकायहरूले उठिबास लगाउन खोजेको भन्दै भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरेका नागरिकहरू जबरजस्ती उठिबासको त्रासमा बसिरहेकोले अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ।

रिटमा जबरजस्ती विस्थापनबाट संरक्षणको प्रत्याभूति दिनका लागि कुनै पनि परिवारलाई बस्तीबाट विस्थापित गर्ने कार्य नगर्नु, नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

अधिवक्ता राजु चापागाई, पंकजकुमार कर्ण, विश्णुप्रसाद पोखरेललगायत १५ जनाले दायर गरेको रिटमा आगजनी एवं जीविकोपार्जनको आधारबाट विमुख पार्ने लगायतका आपराधिक कार्यमा जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि मुलुकी अपराध संहिता ऐनअनुसार कारबाही गर्न आदेश जारी हुनुपर्ने उल्लेख छ।

विस्थापित १० आदिवासी चेपाङ परिवारलाई जबरजस्ती उठिबासको अवस्था पुनः दोहोरिन नदिई कसैलाई पनि आवास विहिनताको स्थितिमा धकेल्ने अवस्था आउन नदिन एवं सार्वजनिक हितका लागि कसैलाई बस्तीबाट हटाउनु पर्दा नेपालभर एकरुपता कायम गर्न आदेशमा माग गरिएको छ।

तीनै तहका सरकार र तिनका निकायहरूलाई मार्ग निर्देशित गर्ने गरी संविधान, आवाससम्बन्धी ऐन एवं विस्थापनसम्बन्धी राष्ट्र ंघीय सिद्धान्त तथा मार्गदर्शनहरू अनुरुप हुने गरी सरोकारवालाहरूसँग परामर्शमा गर्न ‘आवासबाट विस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड र निर्देशिका’ बनाउन माग रिटमा गरिएको छ।

नेपालका झण्डै २५५ जनता अहिले पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको रिटमा उल्लेख छ। हाल विद्यमान सम्पूर्ण आवासहरूमध्ये ३० प्रतिशतमात्रै सुरक्षित आवासको कोटीमा पर्ने दीगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत नेपालले सन् २०३० सम्ममा सुरक्षित आवासमा बस्ने ३० प्रतिशत घरधुरीको अनुपात दोब्बर पारी ६० प्रतिशत पुर्याउने प्रतिज्ञा गरेको रिटमा उल्लेख छ।

आवासको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली तत्काल तर्जुमा गरी लागू गर्न गराउन एवं वन ऐन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनलगायतलाई आवासको हकसँग सामञ्जस्यपूर्ण हुने गरी संशोधन गर्न संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।