आचार संहिता पालना गर्न मिडियालाई सर्वोच्च अदालतको आग्रह

काठमाडौं– पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई सजायमा छुट दिने गरी भएको फैसलाबारे सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति सर्वोच्च अदालतले आपत्ति जनाएको छ।

प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै फैसलाबारे समाचार लेखेर सञ्चारमाध्यमले अदालतप्रतिको जनआस्था घटाउन भूमिका खलेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

‘सर्वोच्च अदालतबाट भएका कामकारबाहीका बारेमा विगत केही दिनदेखि प्रवाह भइरहेका समाचार, टिका टिप्पणी र गतिविधिहरुको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सर्वोच्च आफैँले फैसलामाथि प्रश्न उठाउँदै पुनरवलोकनका लागि अनुमति दिएको अवस्थामा सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति भने असन्तुष्टि जनाएको हो।

‘अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दाको काम कारबाही र न्याय सम्पादनमा प्रभाव पर्नेगरी समाचारको प्रवाह वा टीकाटिप्पणी नगर्नसमेत सम्बद्ध सबैमा अनुरोध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सर्वोच्चले फैसला उपर चित्त नबुझे कानुनी बाटोबाटै उपचार खोज्न सकिने स्मरणसमेत गराएको छ। सञ्चारमाध्यमलाई आचारसंहिता पालना गर्नसमेत सर्वोच्चले आग्रह गरेको छ।

‘लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा राज्यका हरेक पेसा वा व्यवसायका न्यूनतम आचार संहिता हुने र सार्वजनिक निकाय जवाफदेहिता सरहको महत्व त्यसप्रकारका पेसागत आचार संहिता पालनाको समेत रहने गर्दछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले पत्नी गीता ढकालको हत्यामा संलग्न कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो।

जिल्ला अदालतले गरेको सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने फैसला अनुसार जेलमा रहेका कोइराला सर्वोच्चको फैसलापछि साउन ८ गते जेलमुक्त भएका छन्।

जघन्य अपराधमा संलग्न कोइरालालाई दिइएको सजाय छुट अस्वभाविक भएको विश्लेषणसहित सबैजसो सञ्चारमाध्यमले प्रमुखताका साथ समाचार तथा विचार प्रकाशन प्रशारण गरिरहेका छन्। फैसलाविरुद्ध सडकमा समेत प्रदर्शन भैरहेका छन्।