विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ ले कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउन निषेध गरेको छ। तर, सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने तयारी थालेको छ।
स्थायी कमिटी बैठकले प्रतिगमनविरुद्धको जारी संघर्षलाई हरहालतमा सफल बनाउन अन्य दलहरुसँग वार्ता गरी संयुक्त रुपमा अघि बढ्न पहल जारी राख्ने निर्णय गरेको हो।