मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सरकारविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। 

सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले २८ पुसमा जवाफसहित छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको रिट निवेदक अधिवक्ता दिनेश लामिछानेले जानकारी दिए।

सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई सोही दिन उपस्थित हुन भनेको हो। प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि १० पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।

दाहाल–नेपाल समूहका ७ जना मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएपछि ओलीले पूर्वमाओवादी समूहका ५ र अन्य २ जना मन्त्री थप गर्दै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका थिए।

१३ पुसमा अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, दिनेश लामिछाने र केशरजंग केसीले रिट दर्ता गरेका थिए। 

प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।