कृषिमा निषेध गरिएकाे प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन ऐन नै संशोधन

काठमाडौं। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ ले कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउन निषेध गरेको छ। तर, सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने तयारी थालेको छ।

तत्कालीन संसद्को चर्को विरोधपछि वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा समावेश गर्न नसकिएको कृषिमा प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउने प्रावधान उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको छ।

सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै उद्योग मन्त्रालयले तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ठूला उद्योग बाहेक सो क्षेत्रका अन्य उद्योग वा व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पाइने जनाएको छ।

यसअघि वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ अनुसार पशुपक्षीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन निषेध गरिएको थियो। तर, मन्त्रालयले सोही ऐनको दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐन संशोधन गरेको छ।

ऐनको दफा ५० मा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूची थपघट वा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा साना किसान मर्कामा पर्ने भन्दै किसानले विरोध जनाएका छन्। किसानका विभिन्न संगठनहरूले मंगलबार आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएका छन्।

कृषिको नियामक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग समेत समन्वय नगरी सरकारी निकायलाई नै छलेर ल्याएको व्यवस्थाले नेपालको कृषि धरासयी हुने चिन्ता किसान एवं सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन्।