सिंगो राज्य संयन्त्रलाई कब्जामा लिइरहेका गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले चुनावी आमसभाका क्रममा तनहुँ र चितवन पुगेर लोकतन्त्रका नाममा आफ्ना उम्मेदवारलाई भोट मागे पनि जनताले साथ दिएनन्।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सोही कार्यकालमा राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्नु कानुनविपरीत हुने दाबीसहित वामदेवविरुद्ध सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन परेका थिए।