अवैध सुन तस्करी प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएको मुख्य प्रतिपक्षी एमाले मागलाई गठबन्धन दलको बालुवाटार बैठकले अस्वीकार गरेपछि संसद् गतिरोध झनै तन्किने संकेत देखिएको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले माओवादी र यसका अध्यक्षलाई आतंककारीको सूचीबाट हटाएको करिब ११ वर्षपछि माओवादीलाई फेरि 'आतंककारी'को बिल्ला भिराइएको छ- त्यो पनि संघीय संसद्मा।