संसद्‌को रेकर्डमा माओवादी 'आतंककारी'

काठमाडौं- १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहको अन्तिम समयतिर नेपालमा रहेका अमेरिकी संगठनहरूलाई निशाना बनाएपछि तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई 'आतंककारी'को बिल्ला भिराइयो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेकपा माओवादीलाई ३१ अक्टोबर २००३ (२०६० साल कात्तिक १३ गते) 'आतंकवादी संगठन'को सूचीमा राख्यो।

नेपालमा अमेरिकी समर्थन प्राप्त संगठनहरूमाथि आक्रमणको धम्की दिएको र नेपालको हिंसात्मक आक्रमण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति खलबलिएको आरोप लगाउँदै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले माओवादीलाई आतंकवादी संगठनको सूचीमा राखेको थियो।

यता माओवादीले भने अमेरिकाले तत्कालीन सरकारलाई लाखौं डलरको सैन्य र विकास सहायता अनि नेपाली सेनालाई तालिम दिन सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै अमेरिकी संस्थाहरुलाई निशाना बनाउने चेतावनी दिएको थियो। अमेरिकाले यतिमात्र नभएर संयुक्त राष्ट्रसंघका अन्य सदस्य राष्ट्रहरुलाई पनि माओवादीलाई 'आतंककारी' घोषणा गर्न आग्रह गरेको थियो।

मुलुक शान्ति प्रक्रियामा गइसकेपछि र संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन भएर तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्का नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अमेरिकाले माओवादीलाई आतंकवादी संगठनको सूचीबाट हटाएको थियो। माओवादीले नेपालमा शान्ति र मेलमिलाप प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने विश्वसनीय प्रतिबद्धता देखाएको भन्दै अमेरिकाले ६ सेप्टेम्बर २०१२ (२०६९ साल भदौ २१ गते) आतंककवादी संस्थाको सूचीबाट हटाएको थियो।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले माओवादी र यसका अध्यक्षलाई आतंककारीको सूचीबाट हटाएको करिब ११ वर्षपछि माओवादीलाई फेरि 'आतंककारी'को बिल्ला भिराइएको छ- त्यो पनि संघीय संसद्‍मा। यसबीचमा माओवादीले पटक-पटक सरकारको नेतृत्व गर्‍यो र सरकारमा सामेल भयो। मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने र सुशासनलाई सर्वोपरी मान्‍ने कुरालाई माओवादीले दोहोर्‍याउँदै आएको छ।

विगतमा हिंसात्मक विद्रोह गरेको र सार्वजनिक शान्ति खलबल्याएको आरोपमा आतंककारी सूचीमा रहेको माओवादी अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा पनि 'आतंककारी' भएको संसद्‌को रेकर्डमा राखिएको छ। पछिल्लो समय नेपालको हवाई प्रवेशको मुख्य बिन्दु त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट १५५ केजी तौलको सुनसहितको वस्तु भन्सार चेकजाँच पास भएर सडकमा निस्किसकेको अवस्थामा बरामद गरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद् अवरुद्ध गरेको छ। सुन तस्करीको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन माग गरिएको छ भने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग भइरहेको छ।

यहीबीचमा गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मालाई ७ वर्ष पुरानो शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको आरोपमा पक्राउ गरियो। उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दियो। उक्त आदेशअनुसार रिहा भएका सांसद शर्मा सोमबारको संसद् बैठकमा उपस्थित भए। उनले आफू पक्राउ भएको दिनको संक्षिप्त जानकारी गराउने क्रममा माओवादी नेतृत्वको सरकार र गृहमन्त्रीलाई 'आतंककारी' भएको दाबी गर्दै संसद्‌मा रेकर्ड गराएका हुन्।

उनले आफूलाई बिना पक्राउ पूर्जी र हिरासतमा राखेको आरोप लगाउँदै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आफूलाई 'आतंककारी' सरकारले पक्राउ गरेको आरोप लगाए। संसद्‌मा आफू पक्राउबारे जानकारी गराउँदै सांसद शर्माले भने, 'म निर्दोष मान्छेलाई यो आतंककारी सरकारले हिरासतमा राखेकोमा सबै सांसदहरुले आवाज बुलन्द गरिदिनु भएको छ। बीपी कोइरालाको आत्मालाई सम्मान गर्दै हिरासतमुक्त गरेर मलाई तारेखमा राखिएको छ। मलाई पक्राउ पुर्जीसमेत नदिई गिरफ्तार गरियो। गृहमन्त्री आतंकारकारीका नाइके जस्ता भए।'

सुन तस्करसँग नैतिक रुपमा संलग्‍नहरुको राजीनामा माग्दा गिरफ्तार गरिएको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले नै 'आतंककारी' सरकारको नेतृत्व गरिरहेको आरोप लगाए। उनले भने, 'सभामुख महोदय, यो राज्यसत्ताले मैले सुन तस्करका नाइकेहरुको संलग्‍न र नैतिक रुपमा संलग्‍न मानिसहरुको राजीनामा मागें, तब मलाई गिरफ्तारी गर्ने काम गरियो। यो देशको गृहमन्त्री र यो देशको प्रधानमन्त्री आतंककारी सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुनन्छ कि लोकतान्त्रिक सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ?'

सांसद शर्माले नेकपा माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री र माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई 'आतंककारी' भएको आरोप लगाएपछि माओवादीका सांसदहरुले आपत्ति जनाएका थिए। माओवादी नेताहरुले आपत्ति जनाउँदै विरोध गरेपछि फेरि सांसद शर्माले माओवादी सांसदहरुतर्फ फर्किएर भने, 'सभामुख महोदय, नियमापत्ति गर्न पाउनुहुन्छ, तर पक्रिने उहाँहरुकै नेता हो। यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा बोल्न पनि पाइँदैन र तपाईंहरु नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेकै आधारमा हामीजस्ता मानिसहरुलाई बिना पक्राउ पूर्जी पक्राउ गरिन्छ भने जनताको आवस्था के होला?'

सांसद शर्माले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्ने आफ्नो अडान कायमै रहेको बताउँदै भने,  'मलाई जसरी 'आतंककारी'जस्तो बनाएर पक्राउ गर्नुभयो, उहाँहरु (प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री श्रेष्ठ)ले बिना शर्त राजीनामा गर्नुपर्छ। मेरो यो अन्तिममा अडान रहनेछ। मेरो पुरानो अडान दोहोर्‍याउँछु- गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुहुन्‍नँ भने म आमरण अनशन घोषणा गरिदिन्छु र म हेर्छु, के हुन्छ, त्यसपछि भन्छु।'

शर्माले आफ्नो भनाइ सकेपछि माओवादी सांसदहरुले आपत्ति जनाउँदै आफ्नो सिटबाट उठेपछि एमाले सांसदहरु पनि उठेका थिए। त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले माओवादीका कुनै एक सांसदलाई आफ्नो कुरा राख्‍न समय दिए। माओवादीका तर्फबाट हितराज पाण्डेले भने, 'नियम २६ अन्तर्गत नियमापत्ति छ सभामुख महोदय। यो सरकार संविधानअनुसार चलिरहेको छ। एउटा सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई कसरी आतंककारी भन्‍न सक्छ? प्रधानमन्त्रीलाई आतंककारी भनिएको कुरा रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ। आतंककारी शब्द कसरी बोल्न पाइन्छ?'

सांसद पाण्डेको भनाइमा नियमापत्ति भन्दा पनि प्रतिवाद देखिएको उल्लेख गर्दै 'प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री आतंककारी' भनिएको विषय संसद्‌को रेकर्डमा राखियो। सभामुख घिमिरेले भने, 'यसमा प्रतिवाद देखियो। नियमापत्ति देखिएन। बस्‍नुस् माननीयज्यू।'

यसरी अमेरिकाले तत्कालीन माओवादीलाई आतंकवादी संगठनको सूचीबाट हटाएको ११ वर्षपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रातमक शासन व्यवस्था अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी 'सुप्रिमो' प्रचण्ड र गृहमन्त्री श्रेष्ठ आतंककारी भएको कुरा रेकर्डमा राखिएको छ।