संसद् अवरोधमा एमाले-सत्तारुढ आमनेसामने, दुवै चाहँदैनन् चलाउन

काठमाडौं- करिब तीन साता (१० साउन) देखि संघीय संसद् दुवै सदनका बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न स्थगित भइरहेका छन्। ३१ असारको प्रतिनिधिसभा बैठक नियमित सम्पन्न भए पनि ३ साउनपछिका बैठक कहिले खुल्ने, कहिले अवरोध हुने गरी चलेका थिए।

३ साउनमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारबाट बाहिरिएको अवैध एक क्विन्टल सुन बरामद प्रकरणपछिको भोलिपल्ट ४ साउनमा राष्ट्रिय सभा बैठक नियमित बसेको थियो। तर त्यसयता राष्ट्रिय सभा बैठक कुनै पनि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नपाई स्थगन हुँदै आएको छ।

अवैध सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर गत १८ साउनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्षी एमालेले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने दुईसूत्रीय माग राखेर संसद् अवरुद्ध गरेको थियो। त्यसपछि एमालेले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागमा ब्याक भई सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने एकसूत्रीय अडानसहित संसद् बैठक चल्न दिएको छैन।

एमालेले २५ साउनको प्रतिनिधिसभा बैठक सुन प्रकरणबारे गृहमन्त्री नारायणकाजीलाई सदनमा उभिएर बोल्न दिने सर्तमा एकाध समय खुलाए पनि फेरि अवरुद्ध गरेको थियो। यसबीचमा संसद् चलाउन सभामुख घिमिरेले १० साउनपछि २६ साउनसम्म पाँच पटक र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहलमा दुई पटक बालुवाटारमै प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सँगै राखेर वार्ता गरे पनि संसद् खुलेको छैन।

गत बिहीबार बसेको संसद् बैठक सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै सांसदले अवरोध गरेपछि सोमबारका लागि सूचना टाँसेर स्थगन गरिएको थियो। गत बिहीबारको बैठकमा एमालेले सदन अवरोध जारी गरेपछि रुष्ट सत्तारुढ दलका सांसदले प्रतिनिधिसभा सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले बैठक सुरु भएको जनाउ दिनासाथ एमाले सांसदलाई बोल्न दिएपछि बैठक अवरोध गर्दा अनौठो देखिएको थियो। एमाले सांसदलाई बोल्न नदिएर सत्तारुढ दलका सांसदले बैठक अवरोध गरेपछि सोमबारका लागि बैठक बस्ने गरी स्थगन गरिएको थियो।

सोमबारको बैठकमा गत बिहीबार बेलुकी नक्कली सर्टिफिकेटको बात लगाएर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)बाट पक्राउ परेका कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजीसहित माओवादीलाई आतंककारी बिल्ला भिराइदिँदा सत्तारुढ माओवादीकै सांसदले उनको विरोध गरे। सोमबारको दुवै सदनका बैठकमा सुन प्रकरण कम, सुनिल शर्मा प्रकरण बढी हावी भए पनि एमाले सांसदले सदन अवरोध जारी राखेकै कारण संसद् बैठक स्थगन गरिएका छन्। संसद् अवरोध भएसँगै सभामुख घिमिरेले एक साता पछि बस्ने गरी स्थगित भएको घोषणा गरेका छन्।

लगातार भइरहेको संसद् अवरोध हटाएर सदनमा पेस भएका विभिन्न विधेयकलाई पारित गर्नुको साटो सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले एमाले माग स्वीकार्न नसकिने जनाउ दिएका छन्। सत्तारुढ दलले संसदीय छानबिन समिति गठनको एमाले मागलाई अस्वीकार गर्दै संसद्लाई थप अनिर्णयको बन्दी बनाएका छन्। सोमबार बेलुकी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा एमालेले माग गर्दै आएको सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नै नसकिने र सबै जिम्मा सरकारी निकाय सीआईबीलाई दिने निर्णय भएको हो। यसले गर्दा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी एमालेबीच झनै दूरी बढेको छ।

यद्यपि सत्तारुढ कांग्रेसले संघीय संसद्‍मा जारी अवरोध समाप्त गरी सबै विषयमा सदनमै छलफल गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न अपिल गरेको छ। संघीय संसद् भवन बानेश्वरमा तीन दिनसम्म बसेको संसदीय दलको बैठकले लामो समयसम्म सदनमा छलफल हुन नसक्ने गरी संसद् अवरुद्ध गर्ने कार्य गैरजिम्मेवारी भएको ठहर गरेको हो।

‘संसद् अवरुद्ध भएका कारण जनताका सरोकारका विषय सदनमा उठ्न नसकेको र अर्कोतर्फ सदनमा विचाराधीन महत्त्वपूर्ण विधेयक कानुन बन्न नसकेको अवस्था छ। सरकारबाट नयाँ विधेयक प्रस्तुत गर्ने, प्रतिनिधिसभामा विषयगत समितिको नेतृत्व चयन गर्ने कामसमेत संसद् अवरोधले अवरुद्ध भएको छ। यसलाई राजनीतिक इगो बनाउनुभन्दा आपसी सहमतिमा टुंग्याइनुपर्छ’, कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने। संघीय संसद् नै निष्क्रिय भएको अवस्थाले संसदीय पद्धतिप्रति नै जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुने जोखिम बढेको नेता शर्माको बुझाइ छ।

संसद् अवरोध खुलाउन मुख्य प्रतिपक्षी एमालेले एकसूत्रीय माग राख्दै बैठक अवरुद्ध गरिरहे पनि सत्तारुढ गठबन्धनले उसको मागलाई खारेज गरेसँगै सदन खुल्ने अवस्था झनै टाढिएको हो। गठबन्धनका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकले सुन प्रकरणको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नगरिने बताएपछि राजनीतिक बेमेल झनै गहिरिने संकेत देखिएको छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गरेको अवैध सुन प्रकरणको जाँच हाल सीआईबीले गरिरहेको छ। अवैध सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिँदा सीआईबीले गरिरहेको अनुसन्धान प्रभावित हुने शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। छानबिन समिति बनाउँदा अहिले भइरहेको अनुसन्धानमा समेत असर हुने विषयमा बैठकमा सहभागी शीर्ष नेता एकमत भएको नेकपा एसका नेता राजेन्द्र पाण्डे बताउँछन्।

‘एमालेले उठाउँदै आएको संसदीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने मागबारे बैठकमा छलफल भए पनि त्यसलाई अमान्य घोषणा गरिएको छ। सरकारी संयन्त्रमार्फत नै छानबिन गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको छ। संसद्लाई बन्धक बनाउने एमाले प्रयास गलत हो,’ उनले भने। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायत सहभागी बालुवाटार बैठकमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने अनुपस्थित थिए।

सत्ता गठबन्धन बैठकले अवैध सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नु नपर्ने भनेर गरेको निर्णयले यस काण्डमा सत्तारुढ पार्टीकै संलग्नता रहेको देखिएको एमाले नेता गोकर्ण विष्टले दाबी गरे। ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने एमालेको माग अस्वीकार गरेर सरकारी संयन्त्रबाट छानबिन गराइनु आफ्ना पार्टीका मान्छेलाई जोगाउने रणनीति मात्रै हो। उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्ने सत्तारुढ पार्टीभित्रकै सांसदलाई प्रहरी लगाएर डर देखाउन खोजिएको छ,’ उनले भने। सरकार सुन तस्करी प्रकरणमा सरकार उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सहमत नहुँदासम्म संसद् खोल्न नदिइने नेता विष्टले बताए।

संसद् अवरोधमा रेकर्ड ब्रेक गरेको एमालेले कांग्रेस सरकारका बेला लाउडा प्रकरणलाई लिए २०५७ मा ५७ दिन नै सदन अवरुद्ध गरेको थियो। २०७८-७९ मा एमालेले ९ महिनासम्म संसद् अवरोध गरेको थियो। माधव नेपालले छुट्टै पार्टी बनाएर बाहिरिएपछि एमालेले कारबाही माग्दै २३ भदौ २०७८ देखि ३ जेठ २०७९ सम्म संसद्‍मा निरन्तर अवरोध गरेको रेकर्ड संसद् सचिवालयमा छ।

एमालेले ९ भदौ २०७८ मा निर्वाचन आयोगले माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरिदिएपछि यो विषयलाई उठाएर २३ भदौदेखि संसद्‍मा निरन्तर ९ महिनासम्म अवरोध गरेको थियो। यसपटक १० साउनदेखि जारी संसद् अवरोध कहिले खुल्ने भन्ने टुंगो अझै लागेको छैन। एमाले मागलाई सत्तारुढ दलले बेवास्ता गरेपछि संसद् अवरोध अझै लम्बिने संकेत देखिँदै छ।