नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा माध्यमिक तह (कक्षा १२ सम्म) शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइए पनि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेर शिक्षकहरूले संघीय शासनको...

सरकारसमक्ष पेस गरिएका १८ बुँदे माग सबै सम्बोधन नहुन्जेल काठमाडौं आन्दोलन जारी रहने र केन्द्रसँगको लडाइँ भएकाले स्थानीय सरकारले विद्यालय खोल्न भने पनि अवज्ञा गरिने शिक्षक महासंघको उद्घोष।

फादर अफ डेमोक्रेसी, सर्वमान्य नेता, लौह पुरुषजस्ता उपाधिबाट विभूषित गणेशमानले प्रजातन्त्रका लागि राणा खलक, पञ्चायती राजाहरुलाई चुनौती दिने आँट गर्थे।

अर्बौं ऋणमा निर्माण गरिएका गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले बिजनेस पाउन नसकेपछि निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन सुम्पिने तयारीमा सरकार जुटेको छ।

अमेरिकी अनुदानलाई राजनीतिक ‘मसला’ बनाएर लामो समयसम्म विवादमा ल्याइँदा एमसीसी सम्झौतामा २०७४ मा हस्ताक्षर गरे पनि १५ फागुन २०७८ मा मात्रै संसद्ले ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित एमसीसी अनुमोदन गरेको थियो।

ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा प्रधानमन्त्री भएका बेला तीन वटा हस्ताक्षर गर्ने माधवकुमार नेपाल र एउटा निर्णयमा सहीछाप लगाउने बाबुराम भट्टराईलाई साक्षीमात्रै बनाएर दिइयो राजनीतिक ओत।

अवैध सुन तस्करी प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएको मुख्य प्रतिपक्षी एमाले मागलाई गठबन्धन दलको बालुवाटार बैठकले अस्वीकार गरेपछि संसद् गतिरोध झनै तन्किने संकेत देखिएको छ।

मुख्य प्रतिपक्षी एमाले नक्कली शरणार्थी, अवैध एक क्विन्टल सुन, ललिता निवास प्रकरणमध्ये सुन तस्करी प्रकरण खोतल्नुपर्ने मागसहित हात धोएर लागेको छ। अरु काण्डमा उसको बोली निम्छरो लाग्छ।

वयोवृद्ध नेता चित्रबहादुरले राज्य संयन्त्रप्रति देखाएको चित्रले राजनीतिक दल, तिनका नेता, कर्मचारी प्रशासन भन्नुभन्दा पनि राज्यसत्ता पूरै लुटपाटमा सामेल भइसकेको प्रस्टिन्छ।

जनयुद्धकालीन रापतापले ओझिलो बनेको नेकपा माओवादी पछिल्लो समय संगठनात्मक, वैचारिक, राजनीतिक हिसाबले बोझिलो बन्दै गएको स्वयं अध्यक्ष प्रचण्डले नै सार्वजनिक रुपमा बताउन थालेका छन्।

नेसपा मुख्यालयमा मात्रै सीमित संगठनलाई नेपालभरि फैलाउने वाचासहित आजदेखि संगठन निर्माण तथा विस्तार अभियानमा होमिएको बाबुरामको यात्रा बीचमै रोकिने वा पुससम्मै लम्किने हो, त्यो भने समयले बताउला।

आमा सीतालाई सम्झिएर धुरुधुरु रोएका छोरी रेनु र गंगालाई सम्हालिरहँदा प्रचण्ड पनि भक्कानिएको नमिठो दृश्यले सबैका आँखा रसाए। 

पछिल्लो समय उपराष्ट्रपति पद चाहिने/नचाहिने बहस चलिरहे पनि संविधानमा राष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायको भए उपराष्ट्रपति अर्को समुदाय वा लिंगको हुनुपर्ने प्रावधानका कारण नेपालको गणतन्त्र समावेशी रहेको झल्काउँछ।

माओवादीका पूर्व बालसेना लेनिन विष्टसहितले तत्कालीन जनयुद्धका प्रमुख 'प्रचण्ड' र मुख्य नेता 'लालध्वज'माथि कारबाही माग गर्दै दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेपछि तरंग सिर्जना भएको छ।