संघीयताको विरोधमा हुन् शिक्षक ?

काठमाडौं- गत ३ असोजदेखि मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा ताल्चा लगाएर संघीय सरकारसँग १८ बुँदे मागसहित काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक ६ असोजको ६ बुँदे सहमतिपछि आ–आफ्नो कार्यथलो फर्किए। यद्यपि, सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राहत, बाल विकासलगायत शिक्षक भने सडकमै छन्।

महासंघसँगको सहमतिमा आफूहरूका मागप्रति सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरेको भन्दै राहत, पेन्सन वञ्चित, उमावि अनुदान, अस्थायी-करारका बाल विकास शिक्षक, कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीहरूले विरोध जारी राखेका छन्।

राहत शिक्षकले शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनुपर्ने र बाल विकास शिक्षकहरूले बाल विकास केन्द्र विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउनुपर्ने, बाल विकास शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था हुनुपर्ने, बाल विकास शिक्षकलाई आधारभूत तह शिक्षकसरह तलब हुनुपर्नेलगायत माग राखेका छन्।

सरकारले हालै संसद्‍मा लगेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा देशभरका शिक्षक आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका थिए। उनीहरूले उठाएका १८ बुँदे मागमध्ये कतिपय संघीय शासन विरोधी पनि छन्।

सरकारले अहिले कार्यान्वयनमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा माध्यमिक शिक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन स्थानीय सरकार गाउँपालिकालाई यथावत् राखे पनि पनि शिक्षकले आफूहरू स्थानीय सरकारसँग बस्न नसक्ने र संघीय सरकार मातहत रहनुपर्ने, स्थानीय सरकारलाई शिक्षाको अधिकार दिन नहुने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउनुपर्ने र प्रदेश मातहत शिक्षा निर्देशनालयबाट शिक्षकको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति गरिनुपर्ने लगायत माग सरकारसँग राखेका छन्।

विद्यालयमा राजनीति गर्न पाउनुपर्ने, पार्टीका मान्छे विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुपर्ने, अस्थायी, करार नियुक्ति पाएका शिक्षकलाई सीधै स्थायी गर्नुपर्नेलगायत १८ बुँदे माग अगाडि सारेर शिक्षकले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका बेला सरकारले बाध्य भएर गत ६ असोजमा उनीहरूसँग ६ बुँदे सहमति गरेको छ। यद्यपि उक्त सहमतिमा शिक्षकहरूले राखेका १८ बुँदेमध्येका केही मागबारे बोलिएको छैन। जस्तै- आफूहरूलाई संघीय सरकार मातहत राख्नुपर्ने, जिल्ला शिक्षा, शिक्षा निर्देशनालय लगायत संरचनालाई अधिकार दिएर गाउँपालिकाबाट आफूहरुलाई झिक्नुपर्ने लगायत माग पूरा गर्ने विषय ६ बुँदे सहमतिमा उल्लेख छैन।

नेपालको संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। संविधानको अनुसूची ८ अन्तर्गत पालिकाका २१ वटा एकल अधिकार छन्। त्यसमा माध्यमिक तहसम्मको अधिकार कायम गरिएको छ। संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन पूर्णतः स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको छ।

शिक्षक, कर्मचारीमाथि कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने महासंघको माग छ। त्यसका लागि प्रदेश अथवा संघीय सरकार मातहत नै राख्नुपर्ने शिक्षकले माग राखेका छन्। यो माग सम्बोधनका लागि पनि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। संविधान संशोधनबिना शिक्षकले उठाएका संघीयताविरोधी माग सम्बोधन हुन मुस्किल छ। 

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा माध्यमिक तह (कक्षा १२ सम्म) शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइए पनि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेर शिक्षकहरूले संघीय शासनको उपहास गरेका छन्।  

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची समावेश गरिएको छ। यो सूचीमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख छ। सोही अनुसूचीअनुसार सरकारले विद्याललय शिक्षा विधेयक २०८० संसद्‍मा पेस गरेको छ। तर, शिक्षकहरूले भने संविधानको मर्मविपरीत विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह मातहत राख्न नहुने माग राखेका छन्।

संविधानको धारा ५७ मा राज्यशक्ति बाँडफाँटबारे यसो भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको अधिकार (अनुसूची ८ मा) उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ। त्यस्तो अधिकार प्रयोग यो संविधान र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुनेछ।’ अनुसूची ८ का अधिकांश बुँदा माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन अधिकारको सबै जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको छ।

तीनै तहका सरकार चलाउन स्थानीय तहलाई दिइएका २१ अधिकारसहितका बुँदालाई अपव्याख्या गरेर शिक्षकहरूले संघीय सरकारसमक्ष अप्रासंगिक विषय उठान गरेका छन्। शिक्षकहरूले संविधानको अनुसूची ९ को प्रसंग उठाएर संघीयताको खाँबो कमजोर पार्ने कोसिस गरेका छन्। अनुसूची ९ मा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका अधिकारका साझा सूची समावेश छन्, जसमा शिक्षालाई पनि समावेश गरिएको छ। तर, यहाँ शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका एकै बुँदामा राखिएका छन्।

संघीय सरकारले अनुसूची ९ मा राखिएको शिक्षाको अर्थ उच्च शिक्षा भन्ने जनाउने दाबी गर्दै आएको छ। तर, शिक्षकहरू यो मान्न तयार छैनन्। उनीहरूले शिक्षा भनिसकेपछि सबै तहको शिक्षा भएकाले स्थानीय सरकारअन्तर्गत नबस्ने बताएर हाकाहाकी संघीयतासहितको संविधानलाई अस्वीकारेको देखिन्छ।

सामुदायिकका शिक्षकको दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नगर्न, संस्थागततर्फका शिक्षकको तलब तथा सेवा–सुविधा सामुदायिकका सरह तोक्न र संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित हुने व्यवस्था ऐनमै राख्न महासंघले माग गरेको छ। जबकि यीमध्ये ट्रेड युनियन अधिकारबाहेक अरु माग सम्बोधन गर्न संविधान धारा, उपधारा फेर्नुपर्छ।

सरकारले ल्याएको नयाँ शिक्षा विधेयकमा शिक्षकलाई राजनीतिबाट निषेध गरिएको छ भने विद्यालय व्यवस्थापनको अध्यक्ष अभिभावकबाट छानिने भनिएको छ। सरुवा बढुवा, दरबन्दी, स्थानीय पालिकाअन्तर्गत नबस्नेसहितका माग पनि अगाडि सारेर आन्दोलनका गरेका शिक्षकहरूका माग पूरा गरिने प्रतिबद्धता संघीयताअनुसार शासनमा रहेका राजनीतिक दलका नेता र सरकारका प्रतिनिधिसमेतले गरेका छन्।

'शिक्षक भनेका गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षले खटनपटन गरेर चल्ने होइनन्। हामीलाई संघमा लग्नुपर्छ। स्थानीय तहमा राजनीति बढी छ। गाउँपालिका सरकार शिक्षाको अधिकार र व्यवस्थापन गर्न अझै बलियो भइसकेका छैनन्। हामीले संघीय शासन नमानेको होइन। सरकारले माग पूरा गरेपछि संविधान संशोधन वा जे गरेर हुन्छ, माग पूरा गर्नुपर्छ। नभए फेरि काठमाडौं आउँछौं’, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का गंगाराम तिवारीले भने। आन्दोलनका लागि ७७ वटै जिल्लाबाट राहत, करार, बाल विकास, स्थायीलगायतका शिक्षक कर्मचारी काठमाडौं आएकाले बाध्य भएर आफूहरूका माग पूरा गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार पुगेको उनको बुझाइ छ।

संविधानअनुसार स्थानीय सरकारलाई दिइएको माध्यमिक विद्यालय तहको सम्पूर्ण अधिकारमाथि अंकुश लगाउन शिक्षक महासंघमा आबद्ध सबै राजनीतिक दलका संघ-संगठनको आन्दोलनमा सत्तारुढ, प्रतिपक्ष सबै दलको ऐक्यबद्धता।

शिक्षक महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक राहत, साविक उमावि, अस्थायी-करार, शिक्षक सिकाए अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार आदि शिक्षकका लागि आन्तरिक परीक्षाबाट स्थायी हुनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायी प्रक्रियामा लानुपर्ने, निवृत्तिभरण तथा पेन्सनका लागि अस्थायी सेवा अवधिको पनि गणना हुनुपर्ने, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगबाट हुनुपर्ने, ट्रेड युनियनको अधिकार हुनुपर्नेलगायत १७ बुँदे माग राख्दै आन्दोलन घोषणा गरेको थियो।

आन्दोलनमा काठमाडौं आएका शिक्षकले स्थानीय सरकार मातहत बस्न नचाहेको हाकाहाकी भनिरहेका थिए। सिन्धुपाल्चोकबाट आएका शिक्षक भेषराम पौडेल संविधानमा माध्यमिक विद्यालय स्थानीय सरकार मातहत हुँदा पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षले अनावश्यक दुःख दिइरहेको दाबी गरेका थिए। ‘पालिकामा अधिकार पठाएको छ। त्यहाँ राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा काम हुन्छ’, उनले भनेका थिए।

आन्दोलनका क्रममा माइतीघर मण्डलामा भेटिएका शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी तलबभत्ता केन्द्र सरकारले दिने भएपछि स्थानीय सरकामा बस्नुको औचित्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। ‘तलब, पेन्सन, उपदान सबै संघले दिन्छ। संघअन्तर्गत परीक्षा दिएर शिक्षक नियुक्ति भएको हुन्छ। केन्द्र मातहत नै रहनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने।

कुनै एक पार्टीबाट निर्वाचित नगरप्रमुखले आफूखुसी शिक्षकको सरुवा गरेपछि बाध्य भएर संघतिर आउन चाहेको उनको दाबी थियो। तर, सुवेदीले माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको विषय महासंघका लागि अस्वीकार्य भएको बताए। ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर जुन पार्टीका मान्छे पालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष चुनिन्छन्, शिक्षक सरुवा गरिहाल्छन्। हामी कसैका गोटी होइनौं। त्यसैले संघीय सरकार मातहत बस्न चाहेका हौं। स्थानीय सरकारले अधिकारको दुरुपयोग गरी विद्यालय र शिक्षक–कर्मचारीलाई आफ्नो मुट्ठीमा राख्ने प्रयत्न गरेका छन्। यसो गर्न पाइँदैन,’ उनले भने।

शिक्षकका केही मागप्रति शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला पनि असहमत छन्। संघीयताअनुसार पालिकामा पुर्याइएको माध्यमिक विद्यालय शिक्षाको अधिकारमाथि धावा बोल्न संविधान संशोधनजस्तो घातक विषय संविधान पढाउने शिक्षकबाटै उठान हुनु व्यवस्था मान्दिनँ भन्नुसरह भएको उनको बुझाइ छ।

‘शिक्षकले संघीयताको मर्म नबुझेको देखियो। शिक्षकले राजनीति गर्न खोजेको हो। यो केन्द्रीय मानसिकता पनि हो। संविधान संशोधन नगरी शिक्षकका माग पूरा गर्न सम्भव छैन। शिक्षकले हामी स्थानीय तहको अधीनमा बस्दैनौं भन्न मिल्छ? त्यसो भए शिक्षक महासंघले भन्नुपर्‍यो, संघीयता चाहिएको हो कि नचाहिएको हो?’, कोइरालाले भने। शिक्षकमा मागमा राजनीतिक दल र सरकारले सहमति गर्नु पनि संघीयता विपरीत रहेको उनको जिकिर छ। ‘संविधानमै लेखिएको विषयलाई बदलेर गाउँमा पनि केन्द्रीय शासन चाहिएको शिक्षकको मागमा राजनीतिक दल र सरकारी पक्षले सहमति गरेको देखियो। अतः राजनीतिक दलहरू पनि संघीयताप्रति इमान रहेनछन् भन्ने संकेत हो, यो’, उनले भने।

आफूहरुको दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नगर्नसमेत शिक्षकहरूले माग राखेका छन्। शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दा शिक्षकको अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला र अन्तरप्रदेश सरुवा तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपातअनुसार दरबन्दी मिलानमा जटिल हुने हुँदा केन्द्रबाटै खटनपटन गरिनुपर्ने महासंघको माग छ।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम थापा पनि शिक्षकको सरुवा, बढुवा र नियुक्ति पालिकाले गर्न नसक्ने बताउँछन्। ‘शिक्षकको सरुवा र नियुक्ति स्थानीय तहलाई दिनुहुँदैन। माध्यमिक तहमा ११ र १२ मा शिक्षक अपुग छन्। स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन्। दरबन्दी मिलाउने ल्याकत स्थानीयसँग छैन। संविधानअनुसार माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय सरकारलाई दिनु नै गल्ती थियो। अब सच्याइनुपर्छ,’ उनी भन्छन्।

नयाँ शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा स्थानीय तहलाई भूमिका दिइएको छ। शिक्षकले भने यो भूमिका संघअन्तर्गतको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई मात्र यस्तो अधिकार हुनुपर्ने माग गरेका छन्। विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनर्स्थापना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। तर, यो व्यवस्था संविधानविरोधी हुने भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विरोध गर्दै आएका छन्।

यद्यपि सरकार र शिक्षकबीच भएको ६ बुँदे सहमतिमध्ये संविधान बदलेर माध्यमिक विद्यालय शिक्षाको अधिकार र शिक्षकलाई केन्द्रबाट खटाइने भन्ने कहीँ–कतै उल्लेख छैन। सहमतिको दुई नम्बर बुँदामा यत्ति मात्रै भनिएको छ, ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका देहायका व्यवस्थामा संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद् सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधिबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने। शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदनबमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने।’

शिक्षक आन्दोलनकै क्रममा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले पनि विज्ञप्ति निकालेर आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिको मौलिक हक र मानव अधिकारको हनन् हुने गरी अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द नगर्न आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले संघीयताकै प्रतिफल माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारले पाएकाले त्यसलाई अपमान नगर्न शिक्षक महासंघमा आबद्ध संघ–संगठनसँग आग्रह गरेका थिए

शिक्षाविद् कोइराला संघीय सरकारले संसद्मा पेस गरेको शिक्षा विधेयक सरकारी शिक्षालाई उपल्लो तहमा पुर्याउन सकिने ‘टुल’ भए पनि राजनीतिक संगठनमा आबद्ध शिक्षक महासंघअगाडि सरकार झुकेको बताउँछन्। आफ्ना माग पूरा गराउने नाममा स्थानीय सरकारले पाएको अधिकार खोस्ने काम महासंघमा आबद्ध शिक्षकबाट भएको उनको ठम्याइ छ। 

शिक्षकको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलका कारण मुलुकभरका २७ हजार ३४३ सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत करिब ७० लाख विद्यार्थीको पढाइ प्रत्यक्ष प्रभावित भएको थियो। हाल सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी, अस्थायी र राहत गरी १ लाख ५७ हजार ३५४ शिक्षक कार्यरत रहेको शिक्षा मन्त्रालयको आँकडा छ।