शिक्षक आन्दोलनले ७० लाख विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित, स्थानीय सरकार निरीह

काठमाडौं- सरकारले एक साताअघि संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको नयाँ शिक्षा विधेयकमा समेटिएका बुँदाप्रति असहमति जनाउँदै विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकको संस्था नेपाल शिक्षक महासंघले हिजोदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थालेपछि मुलुकभरका २७ हजार ३४३ सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत करिब ७० लाख विद्यार्थीको पढाइ प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ।

महासंघले नयाँ विधेयकमा समेटिएका राजनीतिमुक्त विद्यालय क्षेत्र, प्राथमिक, माध्यमिक तहमा स्नातक, स्नातकोत्तर, राजनीति गर्न पाउनुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापनमा राजनीतिक पार्टीका मान्छे राख्नुपर्ने, हाल कार्यरत, अस्थायी, राहत शिक्षकलाई सीधै स्थायी गर्नुपर्नेलगायत १८ बुँदे माग राखेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थालेको हो।

हाल सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी, अस्थायी र राहत गरी १ लाख ५७ हजार ३५४ शिक्षक कार्यरत रहेको शिक्षा मन्त्रालयको आँकडा छ।  विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोध गर्न देशभरका शिक्षकले काठमाडौं आन्दोलन थालेपछि माग सम्बोधन नहुँदासम्म घर नफर्किने र चकडस्टर नछुने अडान लिएका छन्।

आन्दोलनका कारण सामुदायिक स्कुलका विद्यार्थीहरू मारमा परेपछि स्थानीय तहले चासो देखाए पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकले निर्देशन अवज्ञा गरेको देखिएको छ। शिक्षा विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने शिक्षकको मागमा सहमति भए पनि विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार हनन् नगर्न स्थानीय सरकारले आग्रह गरेका छन्।

विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा गए शिक्षकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी पालिकाहरूले दिए पनि अटेर गरिएको देखिएको छ। संघीय राजधानी काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरका स्थानीय सरकारले विद्यालय बन्द गरे कारबाही गरिने सूचना जारी गरे पनि शिक्षकहरूले अवज्ञा गरेर आन्दोलनमा हिँडेका छन्। सोही कारण आज उपत्यकाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका गेटमा ताल्चा लगाइएका छन्। अध्ययनका लागि पुगेका विद्यार्थीका शिक्षकको आन्दोलनका कारण अध्ययनबिनै घर फर्किनुपरेको छ।

काठमाडौं महानगरले बुधबार बिहानै सूचना सार्वजनिक गर्दै विद्यालय बन्द गरे प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए पनि मेयर बालेन शाहको उर्दीलाई शिक्षकहरूले रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिदिएका छन्।

पढाउन छाडेर शिक्षक सडकमा उत्रिएपछि काठमाडौं नगर प्रहरीले महानगरभित्रका विद्यालयमा परेको प्रभावबारे अनुगमन थालेको छ। महानगर प्रमुख बालेनको निर्देशनमा नगर प्रहरी परिचालित भएका हुन्। महानगर प्रमुख शाहले विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा जाने प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

यसअघि विद्यार्थी संगठनले महँगो शुल्क लिएको भन्दै विद्यालयमा ताला लगाउँदा पनि महानगरले ताला फुटाएर पठनपाठन सुचारु गराएको थियो।

बुधबार बेलुकी काठमाडौं महानगरभित्रका विद्यालयका प्रधानाध्यापकले संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै अर्को सूचना नभएसम्मका लागि महानगरभित्रका विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्। यसबारे मेयर बालेनको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।

यद्यपि प्रधानाध्यापकले विज्ञप्ति निकालेलगतै महानगरले विद्यालय अनुगमनका क्रममा विद्यालय बन्द भएको पाइए प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। ‘उहाँहरूको आन्दोलनका विरुद्धमा होइन, विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार पारेर आन्दोलन गर्नु हुँदैन। यदि हाम्रो अनुरोधलाई बेवास्ता गरेर विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गरे कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ महानगरको शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले भने। काठमाडौं महानगरभित्र ९० सामुदायिक विद्यालयमध्ये ५९ वटा माध्यमिक र बाँकी आधारभूत विद्यालयमा २ हजार २०२ जना शिक्षक कार्यरत छन्।

शिक्षक आन्दोलन जारी रहे पनि महानगरको निर्देशनले पढाइ खुल्ने आशमा राजधानीका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने कतिपय विद्यार्थी सधैंझैं विद्यालय समयमा पुगे पनि गेट बन्द देखिन्थे। विद्यालय बन्दको सूचना अभिभावकलाई जानकारी नहुँदा उनीहरूले छोराछोरीलाई स्कुल पठाएका थिए।

तर, विद्यालय खुला नभएपछि विद्यार्थी निराश हुँदै घर फर्किएका दृश्य काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सामुदायिक विद्यालयमा देखिए। ललितपुर महानगरले पनि विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा सहभागी नहुन शिक्षकलाई आग्रह गरेको छ। तर, उसले आन्दोलनका क्रममा विद्यालयमा विद्यार्थीको पढाइ अवरुद्ध भए शिक्षकलाई कारबाही गरिने विषयमा कुनै सूचना जारी गरेको छैन। ‘विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन नगर्न अनुरोध गरेका छौं। विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुनु भएन भन्ने हो,’ महानगरका शिक्षा अधिकृत महेन्द्र क्षेत्रीले भने।

यता, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले पनि विज्ञप्ति निकालेर आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिको मौलिक हक र मानव अधिकारको हनन् हुने गरी अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द नगर्न आग्रह गरेको छ। जबकि यी दुवै संस्थामा कांग्रेस, एमालेलगायत दलका स्थानीय सरकार प्रमुख अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायत छन्।

सुनसरीको इनरुवा, दुहबी नगरपालिका, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ, भत्तपुरका तीन वटै नगरपालिका, बनेपा, उपत्यकाबाहिरका केही नगरपालिका, गाउँपालिकालगायतले शिक्षकलाई आन्दोलनका नाममा विद्यालय बन्द नगर्न र विद्यार्थीको पढाइलाई निरन्तरता दिन सूचना जारी गरेका छन्। तर, सूचना जारी गरिए पनि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्न शिक्षकहरूको लावालस्कर राजधानी आइसकेको छ।

‘संविधानले व्यवस्था गरेको बालबालिकाको मौलिक हक हनन हुन दिँदैनौं। शिक्षकका कतिपय माग जायज छन्। त्यसमा हाम्रो पनि नैतिक समर्थन छ तर विद्यार्थीको पढ्न पाउने मौलिक हक नै हनन हुने गरी विद्यालय बन्द गर्ने कुरामा हाम्रो सहमति छैन,’ नगरपालिका संघका महासचिव तथा घोराही उपमहानगरका मेयर नरुलाल चौधरीले भने।

नगरपालिका संघले संविधानले सुनिश्चित गरेको बालबालिकाको पढ्न पाउने मौलिक हक हनन नगर्न आग्रह गरिसकेकाले सूचना अटेर गरेर विद्यालय बन्द भए शिक्षकमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाध्य हुने उनको भनाइ छ।

‘शिक्षकको हकाधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा हाम्रौ सदैव समर्थन रहन्छ तर संविधानको मर्म विपरीत विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुने विषयमा समर्थन गर्दैनौं। शिक्षक र संघीय सरकारले वार्तामार्फत समाधान खोज्नुपर्छ’, गाउँपालिका महासंघका उपाध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाही भन्छन्।

भक्तपुर नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालय बन्द नहुने मेयर सुनिल प्रजापतिले दाबी गरे पनि नगरपालिकाभित्रै सामुदायिक विद्यालयले ब्यानरै टाँसेर शिक्षक आन्दोलनका कारण पढाइ नहुने सूचना जारी गरेका छन्। मेयर प्रजापतिले भने, ‘हाम्रो नगरपालिकामा कहिल्यै कुनै पनि कारणले विद्यालय बन्द हुँदैन। यदि कुनै विद्यालय बन्द भएको पाइए कारबाही कस्तो गर्ने भन्ने तत्काल निर्णय गर्छौं।’

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला संघीय सरकारले संसद्मा पेस गरेको शिक्षा विधेयकले सरकारी शिक्षालाई उपल्लो तहमा पुर्याउन सकिने ठान्छन्। यो विधेयक पहिलेको तुलना अथवा प्राविधिक हिसाबले ठीक भएर आएको, शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले बारम्बार उठाइरहेका विषय सल्ट्याउन विधेयकले बल गरेको उनको बुझाइ छ।

निजी विद्यालयलाई पोसिएको भन्ने शिक्षक महासंघको आरोपको कुनै तुक नभएको कोइरालाको भनाइ छ। राजनीतिक दलका नेताहरू अंशियार भएकाले पनि निजी विद्यालयलाई प्राथमिकता दिइएको उनको दाबी छ। उनले भने, ‘अहिलेको शिक्षा विधेयक समग्रमा सन्तुलित छ, राजनीति गर्ने बाहेकका लागि। यद्यपि विधेयकमा निजी र सामुदायिक विद्यालयको सहकार्यको कुरा छुटेका छन्। गरिब विद्यार्थीले निजीमा पढ्न पाउने बन्दोबस्त गरिनुपथ्र्यो। निजीका प्राविधिक ज्ञानका कुरा सरकारी स्कुलमा पढाउने व्यवस्था विधेयकमै समेटिनुपर्थ्यो ।’

विधेयकले राजनीतिक दलप्रति मरिहत्ते गर्ने शिक्षक नचाहिने परिकल्पना गर्नु नै शिक्षा सुधार्ने अगाडिको बाटो भएको उनको ठम्याइ छ। ‘अब चाहिने शिक्षक भनेको राजनीतिक चेतना भएको, राजनीतिलाई विश्लेषण गर्न सक्ने, समालोचकीय दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्ने, आफूले बोकेको दर्शन मात्रै ठीक हो भनेर नबुझ्ने, अर्काको दर्शनमा के रहेछ, त्यो पनि हेर्ने र विश्लेषण गर्ने किसिमको राजनीतिक चिन्तन भएको शिक्षक अब चाहिन्छ। अबको शिक्षक दलको वफादार कार्यकर्ता भएर विद्यार्थीलाई पढाउनु हुँदैन भन्ने मनसायले यो विधेयक आएको हो। यसलाई सबै राजनीतिक दलले समर्थन गर्नुपर्छ’, उनले भने।

शिक्षकहरू आन्दोलित हुनुको पछाडि उनीहरूले राजनीतिक फाइदा लिइरहेको ठान्छन्, शिक्षाविद् कोइराला। ‘शिक्षक कांग्रेसको भए महासमितिमा जान पाउने, एमाले, माओवादीमा भएको भए पोलिटब्युरोमा जान पाउने। यस्तो पनि कतै हुन्छ? राजनीतिक दलले अब शिक्षकको भ्रातृ संगठन खोल्दैनौं भन्नुपर्ने हो। खोइ बोलेको राजनीतिक दल?’ उनले भने।

शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभरका ७० लाख  बढी विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित भएका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयक अस्वीकार्दै शिक्षक महासंघको आह्वानमा शिक्षकहरू आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएसँगै विद्यार्थीको पढाइ अवरुद्ध भएको हो। आजदेखि अनिश्चितकालीन देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द हुने घोषणा हिजो मात्रै सार्वजनिक गरिसकिएको छ।

सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षक आन्दोलनका लागि काठमाडौं आइसकेका र माग पूरा नहुन्जेल घर नफर्किने हुँदा सम्पूर्ण विद्यालयको पठनपाठन अवरुद्ध भइसकेको दाबी नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीको छ। उनले भने, ‘जति कार्यदिन बन्द हुन्छ। त्यति दिन पछि पढाउँछौं। आन्दोलनभर पूर्ण रूपमा विद्यालय बन्द रहन्छन्। केन्द्र सरकारसँग आन्दोलन भएकाले स्थानीय , उनले भनेसरकारको निर्देशन अवज्ञा गरेका छौं। अगाडि पनि गर्छौं।’

बुधबार ७० हजार शिक्षक माइतीघर आन्दोलनमा सरिक भएकाले आज लाख नाघ्ने दाबी उनले गरे। शिक्षकको आन्दोलनले विद्यार्थीको पढाइमा कुनै प्रभाव नपर्ने गैरजिम्मेवार तर्क उनले प्रस्तुत गरे। शिक्षकहरूको आन्दोलनले उपत्यकाकै  सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ प्रभावित भएझैं उपत्यकाबाहिर पनि पठनपाठन ठप्प भएको छ।

आज बिहान गृह मन्त्रालयमा सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकका संघ–संगठनका प्रतिनिधिबीच वार्ता भए पनि निकास निस्कन सकेन। गृह मन्त्रालयमा बिहान ८ देखि ९ बजेसम्म भएको वार्तामा नेपाल शिक्षक महासंघ अध्यक्ष कमला तुलाधरसहित विभिन्न दलका शिक्षक संगठनका पदाधिकारी उपस्थित थिए। शिक्षक महासंघ आफ्ना मागमा टसमस नभएपछि वार्ता बिफल भएको सरकारको बुझाइ छ।

वार्तामा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षामन्त्री अशोक राई, शिक्षासचिव सुरेश अधिकारी, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत सहभागी थिए। छलफलमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकका समस्या सबैको साझा समस्या भएकाले समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएको बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकहरूको जायज माग सम्बोधन गर्ने र त्यसका लागि अन्य मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि महासंघले आन्दोलन जारी रहने जनाएको छ। सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गत २७ भदौमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो।