सर्वोच्चले टुंग्याउला प्रचण्ड–बाबुरामविरुद्धको मुद्दा?

काठमाडौं- ‘म जनयुद्धमा लाग्दै गर्दा त्यतिबेला भर्खर ५ कक्षा पास गरी ६ पढ्दै थिएँ। २०५९ मा माओवादीले जबरजस्ती हामीलाई बालसैन्य बनाएको हो। हामीलाई बन्दुक बोकाएर प्रचण्ड, बाबुरामहरू सत्तामा गएका हुन्। अहिले घर न घाटको बनाए।’ हालै सर्वोच्च अदालतमा आफूहरूलाई माओवादी जनयुद्धका बेला बालसेनाको रुपमा प्रयोग गरेकाले नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट पदच्यूत गर्न र बाबुराम भट्टराईमाथि कारबाही गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका पूर्व बालसैनिक लेनिन विष्टको भनाइ हो, यो।

माओवादीका पूर्व बालसैनिक विष्टले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएपछि जनयुद्धका बेला माओवादीले बालसेना प्रयोग गरेको विषय पुनः चर्चामा आएको छ। यद्यपि, माओवादीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय अनमिनले नै जनयुद्धमा बालसेना भर्ती नगरिएको भनेकाले यो विषयलाई खासै महत्त्व दिएको छैन।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र बाबुरामविरुद्ध हालेको उक्त रिट २०७९–१३८८ नम्बरमा दर्ता भएको हो। विष्टले यसअघि हालेको रिट सर्वोच्चबाट दरपिठ भएपछि पछिल्लो रिटमाथि न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गत शुक्रबारै आदेश दिइसकेको छ।

उक्त रिटको पेशी ३० जेठमा तोकिएकामा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासमा परेको थियो। प्रचण्ड र भट्टराईविरुद्ध जनयुद्धमा बालसेना प्रयोग गरेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ। साथै, रिटलाई अग्राधिकार दिने आदेश पनि दिइएको छ। न्यायाधीश प्रधानको एकल इजलासले यो आदेश दिएको हो। पूर्वबालसेना तथा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष विष्ट, बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाकै संस्थापक कृष्णप्रसाद दंगाललगायतले तत्कालीन जनयुद्धका प्रमुख प्रचण्ड, डा. भट्टराई, गृह, रक्षा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेका छन्।

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिका साढे १६ वर्षसम्म न्याय नपाएको, बालसेनाको पहिचानसमेत नभएकाले माओवादीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग रिट निवेदकको छ। माओवादी विद्रोहकालमा नेताद्वय बाबुराम भट्टराई र प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि रिटमा प्रश्न उठाइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बस्न नैतिक रुपमा नमिल्ने भएकाले पदीय हैसियतबाट निलम्बन गर्नू भनी रिटमा आदेश मागिएको छ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरे जनयुद्धकालीन प्रचण्ड, बाबुरामसहितका नेताहरू अप्ठेरोमा पर्ने निश्चित छ। प्रचण्ड र भट्टराई जनयुद्धका अगुवा एवं आविष्कारक थिए। यद्यपि पछिल्लो समय भट्टराई माओवादीमा छैनन्। ९ जना पूर्वबालसैनिकले हाल प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्ड र माओवादी छाडेका भट्टराईले आफूहरूलाई अनाहकमा युद्धमा लगाएको दाबी गर्दै कारबाही माग गरेका छन् भने उनीहरूले अनमिनको वर्गीकरणका क्रममा आफूहरूलाई अयोग्य घोषित गरेर शोषण गरेको दाबीसमेत गरेका छन्।

माओवादीका पूर्व बालसैनिक विष्टले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएपछि जनयुद्धका बेला माओवादीले बालसेना प्रयोग गरेको विषय पुनः चर्चामा आएको छ। यद्यपि, माओवादीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय अनमिनले नै जनयुद्धमा बालसेना भर्ती नगरिएको भनेकाले यो विषयलाई खासै महत्त्व दिएको छैन।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘अमानवीय ढंगले युद्ध अपराध गरी हामीलाई बालसेनाको रुपमा प्रयोग गर्ने तत्कालीन माओवादी विद्रोह कालका नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि आवश्यक अभियोजन प्रक्रियाको थालनी गर्न–गराउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन, त्यतिन्जेलसम्म निजहरूको विशेषगरी विपक्षी प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने भएकोले निज प्रधानमन्त्रीको पदीय हैसियत पनि निलम्बनमा राख्न वा कायम नहुने गरी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ।’ उनीहरूले बालसैनिकका रुपमा पहिचान भएका आफूहरूजस्ता २९२७ जनालाई ‘अयोग्य लडाकु’को मान्यता दिने निर्णयसमेत बदर गर्न माग गरेका छन्। आफूहरूलाई परिपूरण र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गर्दै निवेदकले भनेका छन्, ‘हामीलाई बालसेनाको रुपमा परिभाषित गरी पहिचान दिलाई सोहीअनुसार परिपूरण, क्षतिपूर्ति र न्याय दिलाई भराई पाउन विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ।’

प्रचण्ड, बाबुरामहरूले आफूहरूलाई जनयुद्धमा ढाँटेर र फकाएर लगाएको जिकिर रिट निवेदनमा गरिएको छ। निवेदनमा भनिएको छ, ‘सशस्त्र द्वन्द्वमा बालसेना भर्ती गर्नु–गराउनुहुन्न भन्ने तथ्य ढाँटी हामीजस्तालाई बालसैन्यको रुपमा भर्ती गरी सुन्दर भविष्य बर्बाद गर्ने र युद्ध अपराधको भागिदार भई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघन गर्ने विपक्षीद्वय पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम कानुनको दायरामा ल्याउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आवश्यक पर्ने कार्य गर्नु र घरेलु रुपमा कानुनको दायरमा ल्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्सँग समन्वय गरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोग (उदाहरणका लागि रुवान्डा वा युगोस्लाभियामा स्थापित आयोग) स्थापित गरी कानुी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु र सोको प्रगति विवरण सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई नियमित रुपमा पेस गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ।’

रिट निवेदक लेनिन विष्टका अनुसार काभ्रे स्थायी घर भएका उनी मामाघर हेटौंडा गएका बेला माओवादी पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रम हेर्न गएका बेला माओवादी नेताहरूले जनता समान हुनुपर्ने, देशमा गरिबलाई न्याय दिनेजस्ता कुरा गरेपछि घरै नफर्की त्यहीँबाटै जनयुद्धमा सहभागी भएको दाबी गरेका छन्। माओवादीले उनलाई २०६१ देखि जनसेनाको रूपमा प्रयोग गरेको दाबी छ।

१५–१६ वर्ष पुग्दानपुग्दै बन्दुक बोकेका विष्टले २०६३ मा शान्ति सम्झौता भएर ब्यारेक नपुग्दासम्म माओवादीले प्रयोग गरेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘२०६३ को शान्ति सम्झौतापछि हामी सबै ब्यारेकमा बस्न थाल्यौं। अनमिनले वर्गीकरण तथा प्रमाणीकरण गर्यो । त्यतिबेला मलगायत ४ हजार ९ जनालाई ‘नाबालक’ नै भनेको छ अनमिनले। २०६३ भन्दाअघि १८ वर्ष नपुगेका जति पनि छन्, ती सबै बालसेनाको रूपमा प्रयोग भएका हुन् भनेर अनमिनले प्रस्टसँग भनेको छ। २०६६ मा बहिर्गमनको प्रक्रिया सुरु भएपछि सोही वर्ष १० माघमा बहिर्गमनमा परेको हुँ म।’

माओवादीमा लागेर अन्तिम बिदाइ गरिँदा बाटो खर्च १० हजार र तीन महिनाको तलब १२ हजार गरी जम्मा २२ हजार र एउटा झोला दिएर पठाएको उनले बताएका छन्। आफूहरूलाई अयोग्य लडाकु भनिएपछि २०६८ मा पेरिसडाँडा घेरे पनि माओवादी नेतृत्वले सुनुवाइ नगरेको उनले आरोप लगाए। त्यतिबेला देखि उल्टै व्यवस्थापन गरौंला भन्ने आश्वासन दिइएको, डरत्रास देखाएर कोठा तोडफोड गर्ने, कम्प्युटरलगायतका सामान लुट्ने, कुटपिट गर्ने, तर्साएर अनेक दुःख दिने काम भएको विष्टले बताएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताअनुसार १५ वर्षमुनिकालाई युद्धमा झोस्नु युद्ध अपराध गर्नु हो। तर नेपालको १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धमा हजारौं बालबालिका सामेल गरिए। २०६३ मा शान्ति सम्झौता भएपछि क्यान्टोनमेन्ट (शिविर)मा राखिएका त्यस्ता बालबालिकालाई नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन ‘अनमिन’को सहजीकरणमा भएको सेना समायोजन प्रक्रियाले ‘अयोग्य’ करार गर्दै बहिर्गमन गरिदियो। उनीहरूले स्वैच्छिक अवकाशबापत आर्थिक प्याकेज पाएनन्। खाली हात घर फर्किए। २०६३ मा नेपाल सरकार र माओवादीबीच भएको हतियार एवं सेना व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौताले प्रभावितको पुनस्र्थापनाका लागि उचित सहयोग गर्ने भनियो तर कार्यान्वयन भएन। क्यान्टोनमेन्टबाट बाहिर निकाल्दा बहिगर्मित सेनाको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो– माओवादी, ७ दलको सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघबीच। तर बहिगर्मित सेनाले अस्वीकार गरेको थियो।

२०६९ मा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा बहिगर्मित बालसेनालाई २–२ लाख दिने निर्णय गरियो। त्यसका लागि २०७२–७३ को बजेट भाषणले ८४ करोड निकासा गरे पनि दिने भनेको रकमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्यो। उक्त रिटको सुनुवाइ ४० पटकसम्म सरेर सर्वोच्चले २/२ लाख रकम दिने सरकारी निर्णयलाई सहमति दिएको थियो। तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मन्त्रिपरिषद्ले सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेपछि पुनः सर्वोच्चमा रिट हालियो र अहिलेलाई २/२ लाख बाँड्न सर्वोच्चले रोक लगाएको छ।

यसअघि बालसेनाको मुद्दा उठाएर प्रचण्ड, बाबुरामहरूलाई चुनौती दिएका विष्टलाई सरकारले ८ भदौ २०७५ मा विदेश जानबाट रोकेको थियो। त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय युवा कार्यक्रममा भाग लिन थाइल्यान्ड जान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका उनलाई ‘ब्ल्याक लिस्टमा परेको’ भन्दै रोकिएको थियो। तर उनीविरुद्ध अदालत वा प्रहरीमा कुनै मुद्दा दर्ता भएको थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय युवा मञ्चमा सहभागी भएर बालसैनिकका कुरा उठाउँछ भनेर सरकारले आफूलाई विमानस्थलबाट फर्काएको आरोप विष्टले लगाएका थिए। त्यतिबेला गृहमन्त्री जनयुद्धमै सहभागी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल थिए।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालतमा प्रवेश गर्न थालेपछि माओवादीभित्र असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्दै गएको छ। प्रचण्डविरुद्ध गत मंसिरमा पनि जनयुद्धमा ५ हजार मानिस मरेको जिम्मेवारी लिने बताएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट परेको छ। उक्त रिटको हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन। रिट निवेदक अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले प्रचण्डविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्। अधिवक्ता आरणले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर प्रचण्डविरूद्ध फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारवाही हुनुपर्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्। १ माघ २०७६ मा माघीका अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले युद्धमा १७ हजार मारिएका र त्यसमध्ये ५ हजार माओवादीले मारेको र त्यसको जिम्मा आफूले लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डविरुद्ध छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता आरण र बुढाथोकी रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए।

उनीहरूले ‘प्रचण्ड’विरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरिदिएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च प्रशासनको दरपिठ गर्ने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताद्वयले सिधै सर्वोच्चको इजलासमा निवेदन दिएका थिए। अधिवक्ता आरणका बुवा टीकाराजलाई तत्कालीन विद्रोहीले अपहरण गरी हत्या गरेका थिए। त्यस्तै अधिवक्ता बुढाथोकीका बुवा भुवानसिंह विस्थापित बनाएका थिए। सर्वोच्चले प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएपछि त्यतिबेलै माओवादीमा हलचल भएको थियो।

सर्वोच्चले २१ फागुन २०७९ मा द्वन्द्वकालका मुद्दा अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्दैन भनेर आदेश दिएपछि प्रचण्ड, बाबुरामहरू आगो भएका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। आदेशमा शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई यस्ता मुद्दा अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने उल्लेख थियो।

‘विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा यस प्रकारको रिट निवेदनलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश हुन नदिने गरी दरपीठ गर्नु अनुचित हुन्छ”, आदेश भनिएको छ, ‘तसर्थ पेस हुन आएको रिट निवेदन दरपिठ गर्ने गरी यस अदालतका रजिष्ट्रारबाट मिति २०७९/७/२४ मा भएको आदेश बेरीतको देखिँदा बदर गरिएको छ, अन्य कुराको रीत पुगेको भए प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गरी अरू नियमानुसार गर्नू।’ 

आदेशमा न्याय र परिपूरण पाउने विषय विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने ठहर गर्दै भनिएको छ, ‘त्यस्ता संक्रमणकालीन निकाय निष्क्रिय रहेको र कानुन निर्माण समेतको कार्य प्रभावकारी भएको देखिनुपर्ने अवस्थामा सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाइ नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेशै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न पनि मिल्दैन।’ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग लगायतका संयन्त्रहरूबाट अपेक्षित सार्थक परिणाम आउन बाँकी नै रहेको र यस्ता आयोगहरू पनि हाल निष्क्रिय प्रायः रहेको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको देखिएको आदेशमा भनिएको थियो।

६ टुक्रामा विभक्त माओवादी प्रतिवादमा
सर्वोच्चको आदेशसँगै २०५२ देखि सुरु भएको ‘कथित’ जनयुद्धका नाममा तत्कालीन माओवादीको नेतृत्वमा रहेका सुप्रिमो कमान्डर प्रचण्डको पक्षमा विभाजित ६ वटै माओवादी नेताहरू अगाडि आएका थिए। तर पछिल्लो लेनिन विष्टवाला मुद्दामा बाबुरामबाहेक ६ भाइ माओवादीहरू बोलेका छैनन्। सत्ता र विचार नमिलेको निहुँ बनाएर मूल माओवादीबाट लाखापाखा लागेका नेताहरू प्रचण्डमाथि सर्वोच्चले मुद्दा दर्ता गर्न मिल्ने आदेश दिएपछि एकै ठाउँ उभिएका थिए।

उनीहरूले सर्वोच्चको आदेशलाई चुनौती दिँदै कथित जनयुद्धले राजनीतिक रुपमा वैधानिकता पाएको, सरकार पक्ष र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतासमेत भएर शान्तिको मूल धारमा आइसकेका बेला प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हालिनु गणतान्त्रिक उपलब्धि उल्ट्याउने षड्यन्त्र रहेको दाबी गरिरहेका छन्। यद्यपि सर्वोच्चले मान्छे मार्नेहरूलाई खुलेयाम छुट दिन नसकिने निष्कर्षसहितको आदेश जारी गरेको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादीको कथित जनयुद्धका नाममा राज्य र प्रचण्ड नेतृत्वबाट भएका मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गरिनुपर्ने माग पीडित र पीडक पक्ष दुवैले उठाउँदै आएका छन्। त्यतिबेला प्रचण्डलाई साथ दिने माओवादीमा बाबुरामसहित विप्लव, मोहन वैद्य किरण, धमेन्द्र बाँस्तोलालगायत थिए।

तत्कालीन नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दलहरूबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेका छैन। सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगमार्फत शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने काम भइरहेका छन्। तर शान्ति सम्झौतामा पीडित र पिडक दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी निर्णय लिइने भने पनि द्वन्द्वमा राज्य पक्ष र माओवादीबाट भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका आरोपीलाई सजायमाफ दिइन नहुने आवाज मुखरित हुँदै आएको छ। माओवादीले मच्चाएको हिंसात्मक गतिविधिमा परेर १७ हजार बढीले ज्यान गुमाएको तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छ। स्वयं माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही दिनअघि जनयुद्धमा मारिएकामध्ये ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने हाकाहाकी बताएपछि युद्धमा पीडित र पीडक दुवै पक्षले न्याय नपाउने स्थिति छ।

हाल नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रहेका पूर्वमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री प्रचण्लाई मुद्दा लगाउने अधिकार सर्वोच्चलाई नभएको दाबी गरेका छन्। आज गोरखा पुगेका उनले जनयुद्धकालीन मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएकाले अदालतमा आफू र प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा दर्ता शान्ति सम्झौता भाँड्ने चाल भएको उनले दाबी गरेका छन्। बाबुरामले भने, ‘यो घटना एक प्रकारको पुरानो घाउलाई कोट्याएर देशलाई फेरि द्वन्द्वतिर फर्काउने केही शक्तिको चलखेल हो। त्यसैका लागि यसमा केही पात्रहरूलाई उभ्याइएको छ। ती पात्र लेनिन विष्ट हुन्।’

विस्तृत शान्ति सम्झौताले बालसेनाको विषय सम्बोधन गरिसकेको दाबी गर्दै उनले बाँकी रहेको काम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोगमार्फत छिटोभन्दा छिटो हल गरिने बताए। उनले भने, ‘द्वन्द्वका प्रत्येक कुरालाई कोट्याएर मुद्दा मामिलामा गर्यौं भने त्यसको अर्थ फेरि देशलाई द्वन्द्वमा लैजाने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो अत्यन्त गैरजिम्मेवार कुरा हो।’  

माओवादी र अनमिनले नै गरेका छन् बालसैन्य भर्ना गरेको पुष्टि
सन् २००० मा बालसैन्य प्रयोग रोक्न गठित विश्वव्यापी सञ्जालले २००१ मा प्रकाशित गरेको विश्वव्यापी प्रतिवेदनको नेपाल खण्डमा माओवादीले १४ वर्षका बालबालिकाहरूलाई सैन्य दस्तामा भर्ती गरेको उल्लेख छ (कहिलेकाहीँ जबर्जस्तीसमेत भर्ती गर्ने)। सो प्रतिवेदनमा १४ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई माओवादीले भर्ती गरेको र गुरिल्ला गतिविधिमा संलग्न गराएको उल्लेख छ । उक्त सञ्जालमा मूलतःअन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सञ्जाल गरी दर्जन बढी मानव अधिकार संस्था जोडिएका थिए।

‘अनमिन’ अर्थात् नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघ मिसनको स्थापना संयुक्त राष्ट्रसुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नम्बर १७४० अन्तर्गत नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई समर्थन गर्न, खास गरेर संविधानसभा निर्वाचन स्वतन्त्र तथा स्वच्छ वातावरणमा सम्पन्न गराउन भएको थियो । २४ साउन २०६३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीद्वारा छुट्टाछुट्टै पाँचबँुदे पत्र प्रेषित गरिएको थियो। ७ वटा प्रमुख शिविर र २१ वटा सहायक शिविर गरी २८ वटा शिविरमा ३,२२५० माओवादी सेनाको दर्ता राष्ट्रसंघले गरेको थियो।

यसैगरी सन् २००७ को जुन देखि डिसेम्बरसम्म्म राष्ट्रसंघ टोलीले शिविरमा रहेका सबै सेनाको उमेर र भर्ती गरिएको मिति प्रमाणीकरण गरेको थियो। राष्ट्रसंघ टोलीले गरेको मूल्यांकनअनुसार युद्धविरामको समय १८ वर्षमुनि रहेका माओवादी लडाकुको संख्या २९७३ थियो। यिनै संख्याका बालसैनिकलाई माओवादीले जनयुद्धमा प्रयोग गरेको भन्दै अहिले सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको हो। सर्वोच्चले बालसैन्य मुद्दालाई अग्राधिकारसहितको कारण देखाऊ आदेश जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईहरूविरुद्ध फैसला आउने संकेत देखिएको छ। तर मुद्दालाई हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखेर राजनीतिक खेलोफड्को नहोला भन्न सकिँदैन।