खुम्चिँदै गएको हो नेकपा माओवादी ?

काठमाडौं- सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक बुधबार सुरु भएको छ। बैठक पाँच दिन चल्ने कार्यतालिका छ।

कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा सुरु भएको पहिलो दिनको बैठकमा करिब साढे तीन दशकदेखि पार्टीको हाइ कमान्ड सम्हाल्दै आएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा माओवादी बिलाउँदै, हराउँदै र नासिँदै जाँदा पार्टीजस्तो बनाउन नसकिएको गुनासो पोखे। कुनै बेला जनयुद्धका नाममा विध्वंश मच्चाएको नेकपा माओवादी शान्ति सम्झौता (२०६३) मा आएपछि क्रमशः खिइँदै गएको घटनाक्रमले देखाएका छन्।

जनयुद्धकालीन रापतापले ओझिलो बनेको माओवादी पछिल्लो समय संगठनात्मक, वैचारिक, राजनीतिक हिसाबले बोझिलो बन्दै गएको स्वयं अध्यक्ष प्रचण्डले नै सार्वजनिक गरेपछि बिलाउने हो कि भन्ने चिन्ता कार्यकर्तामा छ।

उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र, पार्टीजस्तो भइरहेको छैन। पार्टी पुनर्निर्माणको ऐतिहासिक थालनी यो बैठकलाई बनाउनुपर्छ। पार्टीका सन्दर्भमा बेलामौकामा भन्ने गरेको छु– हामीसँग नेता, कार्यकर्ताको विशाल पंक्ति छ तर पार्टीचाहिँ पार्टीजस्तो भइराखेको छैन। पार्टीलाई पार्टी बनाउन केन्द्रीय समिति बैठकबाट ठोस निर्णय हुनुपर्छ।’ यद्यपि नेकपा माओवादी पार्टीजस्तो नभए पनि आफूले नेतृत्व गरेको सरकारका कामले भने जनतामा नयाँ आशा पलाएको प्रचण्डको दाबी छ। उनले केन्द्रीय समिति बैठक पार्टीलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा केन्द्रित हुने विश्वास व्यक्त गरे।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि टुटफुट र गुटबन्दीले क्षतविक्षत भएर कमजोर र लुलो बन्दै गएको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पुनर्जीवन दिन शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अध्यक्ष प्रचण्डले नै बताएका छन्। २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस, एमालेजस्ता ठूला दललाई माथ दिएर पहिलो पार्टी बनेको माओवादी २०७९ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा तेस्रो स्थानमा खुम्चिन पुगेको छ, त्यो पनि ३२ सिटमै। पार्टी निरन्तर कमजोर भए पनि नेताहरूको स्तर आर्थिक, सामाजिक रुपमा बलियो बन्दै गएको छ। उनीहरूले नाममात्रैको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई धानिरहेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्ड आफैं पनि रुपान्तरण हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

२०७८ पुसमा भएको आठौं महाधिवेशनले माओवादीलाई पहिलो नम्बरको बनाउने घोषणा गरे पनि पुछारतिर लम्किरहेको छ। गत ४ मंसिरको प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठजोड गरेर चुनावी मैदानमा उत्रिए पनि नेकपा माओवादीका हेभिवेट उम्मेदवार नै पराजित हुनुपरेको थियो। नेकपा माओवादीले जम्मा १८ सिटमा जित हासिल गर्न सकेको थियो। प्रदेशमा कतै पनि माओवादीको बलियो मत आएको देखिएन। यद्यपि स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादीका उम्मेदवारले पार्टीको नाक जोगाइदिएका थिए।

अझ लोकप्रियताको मापन गर्ने समानुपातिक मतमा नेकपा माओवादीलाई नयाँ जन्मिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उछिनेको छ। एमाले, कांग्रेस, रास्वपापछि मात्रै नेकपा माओवादीले समानुपातिक मत पाएको छ। यसले प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा माओवादीलाई जनताबाट अस्वीकृत हुने डर बढेको छ। संसदीय राजनीतिमा आएको १७ वर्षमा विभिन्न हन्डर-ठक्कर खाएको माओवादी सच्चिने  कि सकिने भन्नेबारे केन्द्रीय समितिले निर्धारण गर्ने पोलिटब्युरो सदस्य रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाले बताएका छन्। यस्तो बेला नेकपा माओवादी केन्द्रको पाँच दिने केन्द्रीय समिति बैठक सुरु भएको छ, जतिबेला पार्टी संगठन लाजमर्दो अवस्थामा पुगेको छ। केन्द्रीय समिति बैठकबाट पार्टी गतिशील हुने विश्वास अध्यक्ष प्रचण्डले व्यक्त गरे पनि भद्रगोल र जम्बो सांगठनिक प्रावधानले नेकपा माओवादी पार्टी मात्रै हुने शंका बढाएको छ।

पार्टीप्रति जनमत खस्किँदै गएका बेला तीनै तहको निर्वाचनपछि पहिलो पटक बस्न लागेको केन्द्रीय समिति बैठकले नेकपा माओवादीलाई गतिशील बनाउने नीति, रणनीति, कार्यदिशा र कार्यक्रम ल्याउने बताएर अध्यक्ष प्रचण्डले नेता, कार्यकर्तालाई विश्वास दिलाएका छन्। केन्द्रीय समिति बैठकको पहिलो दिनमै नेकपा माओवादी नेताहरूलाई पार्टी कमजोर बन्दै गएको आभास भएको देखिएको छ। सोही कारण माओवादीले ३ भदौदेखि ३ महिनासम्म ‘जनतासँग पार्टी अभियान’ चलाउने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सांगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै आगामी भदौ, असोज र कात्तिकमा ‘जनतासँग पार्टी अभियान’ चलाउने कार्यक्रम ल्याएका छन्। अभियानका क्रममा देशभरका सबै ६ हजार ७४३ वटै वडा समिति गठन गर्ने, सबै जातीय मोर्चाले आफ्नो जनसंख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतलाई संगठित गर्ने प्रचण्डको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

खुइलिँदै गएको नेकपा माओवादीलाई बलियो पार्टी बनाउन मंसिरमा विधान सम्मेलन, सचिवहरूले प्रदेशको जिम्मेवारी लिने र सबै केन्द्रीय सदस्य वडा तहमा पठाइने अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सत्ताका नाममा चिरा परेका कम्युनिस्टलाई एउटै बनाउने योजना पनि प्रचण्डले अगाडि सारेका छन्। विचार मिल्नेसँग एकता गर्ने, एकतामा संख्याभन्दा विचारमा जोड दिने, कार्यकर्ता सामूहिक कोष बनाउने अनि स्थानीय तह निर्वाचनमा जितेका १२२ पालिकालाई नमुना बनाउने योजना प्रचण्डले प्रतिवेदनमा समावेश गरेका छन्। यसबाट माओवादीलाई जनतासँग नजिकिन सहज हुने प्रचण्डको बुझाइ छ।

पार्टीलाई तंग्राउन माओवादीले मंसिरमा विधान अधिवेशन, विशेष महाधिवेशन एक वर्षपछि गरिने अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावलाई पेरिसडाँडा मुख्यालयमा आजै बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पारित गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र संगठनात्मक रुपमा कमजोर हुँदै गए पनि उपल्लो संरचनामा नेताहरूलाई चित्त बुझाउन ३८७ केन्द्रीय सदस्य संख्या थपेर ४०७ पुर्‍याउने निर्णय आजको पेरिसडाँडा बैठकले गरेको छ। नेकपा माओवादीमा प्रदेशका पदाधिकारी, आयोग तथा विभाग प्रमुख गरी ७५८ जना केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी भएका छन्।

संगठन खुइलिँदै गए पनि नेकपा माओवादीको गत २०७८ पुसमा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनमा घोषणा गरिएको केन्द्रीय कमिटीमा २२ महिला सदस्य थपेर महिला संख्या ३५ प्रतिशत पुर्‍याउने निर्णय सदर गरेको छ। यसो गर्नुको कारण निर्वाचन आयोगमा दलका सदस्यको विवरण बुझाउँदा केन्द्रीय कमिटीमा ३५ प्रतिशत महिला पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। सोही कारण अध्यक्ष प्रचण्डले सांगठनिक प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरेका हुन्।

पार्टीलाई गतिशील बनाउन अध्यक्ष प्रचण्डले यो केन्द्रीय समिति बैठकमा संगठन विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले २०७८ पुसमा भएको आठौं महाधिवेशनले २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी अनुमोदन गरे पनि गत वर्ष विधान विपरीत समितिलाई विस्तार गरेर ३८५ सदस्यीय बनाएका थिए। ३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता ४४५ सदस्यीय जम्बो केन्द्रीय समिति बनेको थियो। एकता छुटेपछि माओवादीले केन्द्रीय सदस्य थप गरेर फेरि ४०८ पुर्‍याउन लागेको हो।  

सम्भवतः यो बैठकले डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ सँग एकता गर्ने विषयलाई समर्थन गर्ने पुष्टि पार्टी सचिव देवेन्द्र पौडेलले गरे। उनले भने, ‘केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदनमा यसअघि डा. भट्टराईबाट प्रेषित ९ बुँदे एकता प्रस्ताव पनि समेटिएपछि एकताबारे छलफल थाल्ने भएका हौं। टुटेफुटेका सबै कम्युनिस्टलाई गोलबद्ध गर्न यो बैठकले विशेष निर्णय गर्छ।’

नेकपा माओवादी पेरिसडाँडाको साइनबोर्डमै सीमित हुन लागिरहेको टिप्पणी भइरहेका बेला केन्द्रीय समिति अझै ठूलो बनाउन विधान संशोधन गरिएको छ। पर्टीभित्र पद नपाएका ‘वरिष्ठ’लाई चित्त बुझाउन नेकपा माओवादी केन्द्रले संख्या थपेर केन्द्रीय समितिमा रहने सदस्यको संख्या बढाउन लागेको हो। पटक–पटक सत्ताको चास्नीमा लपेटिएर माओवादलाई तिलाञ्जली दिएको आरोप खेपिरहेको सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रको करिब १३ महिनापछि केन्द्रीय समिति बैठक बसेको हो। यो अवधिमा संगठनात्मक रुपमा माओवादी केन्द्र कमजोर हुँदै गए पनि गठबन्धनको टेकोका कारण केही पालिका, दुई वटा प्रदेश र संघमा सरकारको नेतृत्व लिइरहेको छ। प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा आइपुगे पनि माओवादी केन्द्रको पार्टी राजनीति अझै पनि निरंकुश मानिन्छ। करिब साढे तीन दशकदेखि पार्टी अध्यक्ष पद प्रचण्डको 'कब्जा'मा रहेको छ।

कांग्रेसलाई पछ्याएर केन्द्रीय समिति बैठक लाइभ गर्ने बताएको माओवादी केन्द्र यो निर्णयबाट पछि हटेको छ। पार्टी पदाधिकारी बैठकले केन्द्रीय समिति बैठक लाइभ गर्ने निर्णय गरे पनि नेकपा माओवादी नेताहरू बोली जनताले सुन्न सक्ने आशंकामा स्थायी समिति बैठकले लाइभ नगर्ने निर्णय गरेको छ। ‘पदाधिकारी बैठकले केन्द्रीय समिति बैठक लाइभ गर्ने निर्णय गरे पनि त्योभन्दा ठूलो स्थायी समिति बैठकबाट गर्नु हुँदैन भन्ने निर्णय पारित भएको छ। अब केन्द्रीय समिति बैठक लाइभ हुँदैन,’ नेता पोखरेलले पेरिसडाँडा बैठकमा भने।