प्रतिपक्षले संसद् बन्द गरेपछि कहाँ बोल्ने सांसद?

काठमाडौं- लोकतन्त्रमा मुख्य प्रतिपक्षी दललाई सामान्यतया ‘वेटिङ गभर्मेन्ट’ अर्थात् छाया सरकार मानिने गरेको छ। सत्तापक्षले बाटो बिराएर प्रतिपक्षले करेक्सन गर्नुपर्ने प्रजातान्त्रिक मान्यता हो। तर नेपालको संसद् अजबको छ। संसद्‍मा ठूला भनिएका तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षी एमाले मिलेर पदीय भागबन्डामा सहमति गर्दै आएका छन्। सहमतिमा विमति हुनासाथ त्यसको रिस संसद् बैठक अवरुद्ध गरेर पोख्ने परम्परा बसेको छ।

पछिल्लो पटकको प्रतिनिधि सभाका विभिन्न १२ वटा समिति सभापति कांग्रेसलाई चार, एमालेलाई तीन, माओवादीलाई २, अन्य झिनामसिना सत्ताको टेको समर्थक दललाई भागबन्डा गरिएको छ। जबकि संख्याका हिसाबले पाँचौं ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एक सिट पनि नदिएर कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले सिन्डिकेटमार्फत लाभको पद ओगटेका छन्।

निष्पक्ष हुनुपर्ने संवैधानिक अंगहरुमा समेत भागबन्डा लगाएकै कारण नागरिकलाई दिइनुपर्ने सेवा सम्पूर्ण रुपमा कार्टेलिङ गरिएको छ। तीन पार्टीका नेताहरुबाट विभिन्न पदमा नियुक्त भएकाहरुले सुशासन दिनुको साटो वैधानिक रुपमै भ्रष्टाचार, कुशासन र लुटतन्त्रलाई प्रश्रय दिँदै आएको इमान नबेचेका सांसदले नै बोल्दै आएका छन्।

पछिल्लो उदाहरणका रुपमा चित्रबहादुर केसी, नारायणमान बिजुक्छेहरुले उठाउँदै आएको सत्ता र शक्तिको विषय वरपर रहेर व्यक्त विचारलाई लिन सकिन्छ। कुरा मिल्दा संसद् खुल्न दिने र नमिल्दा बन्द गर्ने परिपाटी अहिलेको सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेमा छरपस्ट देखिन्छ। बन्दुकको राजनीतिबाट शान्ति प्रक्रिया हुँदै संसद् छिरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अराजक माननीयले संसद्का कुर्सी भाँचेको दृश्य देखिइसकेको छ।

एमाले पनि के कम! बहुमतको ओली कालको शासन गुम्नासाथ करिब ६ महिना (७८-७९) सम्मको अवधिमा संसद् बन्धक र बन्द भएको थियो। एमालेले १० साउनदेखि फेरि संसद्लाई प्रयोगशाला बनाएको छ। संसद्‍मा एमाले मुख्य प्रतिपक्ष भए पनि अरु प्रतिपक्षहरुले उसको कदमलाई साथ दिएको भने देखिँदैन।

करिब दुई सातापछि हिजो मात्रै खुलाइएको संसद्‍मा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले तीन राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुको बदख्वाइँ गरे। राजनीतिक पद बाँड्दा सहमति गर्ने र कुरा नमिल्दा संसद्लाई अड्काउने एमाले कदमको उनले विरोध गरे।

‘संसद्का विभिन्न समितिका पद बाँड्दा कांग्रेस, नेकपा माओवादी र प्रतिपक्ष एमाले एकै ठाउँ हुने। सुनमा घुन लाग्दा मुख्य प्रतिपक्षले संसद्लाई बन्धक बनाउने। सदन सत्तारुढ, मुख्य प्रतिपक्षको मात्रै होइन। प्रतिपक्षभित्रकै विपक्षीको पनि हो’, उनले भनेका थिए।

हुन पनि नक्कली शरणार्थी, अवैध एक क्विन्टल सुन, ललिता निवास प्रकरणमध्ये एमाले सुन तस्करी प्रकरण खोतल्नुपर्ने मागसहित हात धोएर लागेको छ। अरु काण्डमा उसको बोली निम्छरो लाग्छ। नक्कली शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरणमा एमालेका ठूलै नेताहरु जोडिएकाले उसको स्वर सानो सुनिएको हो। हिजो एमालेको आग्रहमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बोल्न दिने सर्तमा खुलाइएको संसद् बैठकमा समेत नेता योगेश भट्टराईले नक्कली शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरणबारे चुँ बोलेको सुनिएन। जबकि अवैध सुन तस्करी प्रकरणका सम्बन्धमा उनले गृहमन्त्री श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतमाथि छानबिन गर्नुपर्ने एमाले लाइन भएको सुनाए।

राजनीतिक लाभका पद बाँड्दा सत्तापक्षसँग सहमति गर्ने र कुरा नमिल्दा संसद्लाई अड्काउने एमाले कदमको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ।

लामो प्रयासपछि खुलेको हिजोको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आपसमा कुरा सुनाउन पाए। उनीहरूका कुरा सांसद, नागरिकले समेत सुन्न पाए पनि अडानमा टसमस हुँदा संसद्लाई औजार बनाइएको छ।
सत्तापक्ष सीआईबीलाई छानबिन गर्न लगाएर सुन तस्करीको अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सकिने अडानमा रहँदा प्रतिपक्ष एमाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको मागमा अडिएको छ। सोही माग राखेर सदनमा अवरोध गर्दै एमालेले दिनभर दलका सांसद र गृहमन्त्रीको जवाफ सुने पनि आफ्नो मागमा टसमस नभएपछि फेरि उही संसद् बैठकमाथि नै खनिएको छ।

सदन प्रवेश गर्नुअघि तीन दलका शीर्ष नेताहरू सदन चलाउन वार्तामा बसे। यसका लागि एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले  सभामुखलाई समेत एकै ठाउँ राखेर छलफल चलाए। एमाले अध्यक्ष ओलीले नरम भएर गृहमन्त्रीले जवाफ दिने सर्तमा संसद् बैठक चल्न दिने बताएकै कारण हिजोको सदन केही खुलेको थियो। यसबीचमा सभामुख देवराज घिमिरेले पटक–पटक शीर्ष नेताहरु र तीन दलका मुख्य सचेतक र सचेतकसँग छलफल गरे, गरिरहेका छन्। तैपनि संसद् खोल्न निकास निस्कन सकेको छैन। एमाले र माओवादीको जुँगाको लडाइँ संसद् बैठकमा देखिएझैं लाग्छ।

कांग्रेस सभापति देउवाले समेत नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेलाई सहमतिमा आएर संसद्‍मा आफ्ना कुरा राख्न सुझाव दिएका छन्। संसद्को ढोकामा ताल्चा लगाएर प्रतिपक्षको माग र सत्तापक्षको अडानले निकास नदिने देउवाको भनाइ थियो। ललिता निवास र नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेताको संलग्नता पुष्टि भएकै कारण कसैलाई अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ भने कोही जेलबासमै छन्। मंगलबार मात्रै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य विजय गच्छदारसहितका नेतालाई ललिता निवास खाएको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ। अर्का नेता बालकृष्ण खाण नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको दाबीसहित अदालतको आदेशबाट जेलमा छन्। कांग्रेस सभापति देउवाको भ्रष्टाचारबारे नबोलेको भनेर सामाजिक सञ्जाल र पार्टी नेता, कार्यकर्ताबाटै विरोध भइरहेको छ।

एमालेले भने ललिता निवास र नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई धकेलेर सुन तस्करी प्रकरणमा मात्रै आँखा लगाइरहेको छ। ललिता निवासमा एमाले नेता विष्णु पौडेल र नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अर्का नेता टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परिसकेका छन्।

कांग्रेसले भने भ्रष्टाचार सबै फाइलमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने र यसमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष हुन नहुने मध्यमार्गी प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। केही घन्टा खुलाइएको मंगलबारको संसद् बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले एमाले सुन काण्ड मात्र नभएर अरु काण्डमाथि छानबिनका लागि तयार हुन आग्रह गरे। ‘अनुसन्धान गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायलाई स्वतन्त्र छाडिनुपर्छ। जुन विषयको अनुसन्धान भइरहेको छ, त्यो विषयमा संयमता अपनाऔं। धैय गरौं। राज्यका निकायलाई सहयोग गर्न को सत्तापक्ष, को प्रतिपक्षमा छौं, त्यो बिर्सिंदा अनुसन्धान सफल हुन्छं,’ शर्माले भनेका थिए। संसद् अवरुद्ध गरेर समाधान बाहिर खोज्नु प्रजातन्त्रविरोधी कदम भएको नेता शर्माले दाबी गरे।

‘संसद् भनेको प्रतिपक्ष पनि हो। निश्चय नै प्रतिपक्षको आवाजलाई सुन्नुपर्छ। प्रतिपक्षले उठाएका प्रश्नलाई सरकारले गम्भीर रुपले हेर्नुपर्छ। प्रतिपक्षले सदन बन्द गरेपछि सत्तापक्षका सांसदले बोल्ने थलो रत्नपार्क बनाउने हो?’ शर्माले आक्रोश पोखेका थिए।

शीर्ष नेताकै कारण संसद् बन्धक भएको रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको आरोप छ। ठूला दल र शीर्ष नेताको स्वार्थका कारण संसद् बन्धक बनेको उनले दाबी गरे। ‘तीन ठूला दलको बार्गेनिङको कारणले संसद् बन्धक भएको छ। तर संसदीय समितिमा भागबन्डा मिलाएर खान तीन दल सहमत भएका छन्। यसलाई के भन्ने?’ उनले भने।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले सदन नचलोस् भन्ने चाहेको दाबी गरे। तीन दल मिलेर संसदलाई बन्धक बनाएको प्रमाण संसदीय समितिमा सभापतिको भागबन्डा रहेको उनले बताए। ‘तीन दलका नेता मिलेर रातारात सल्लाह गर्ने अनि संवैधानिक पदमा भाग लगाएर खान सहमत हुन्छ। तीन दलीय गैरसंवैधानिक शक्तिेन्द्र निमार्ण यो संसद्भित्र कसरी भयो, संसद्को कुन धारा, उपधाराले यो संरचनाको परिकल्पना गर्छ। तीन दल बसेर कुरो मिल्दा संसद् चल्ने तर तीमध्ये अर्कोले भाग खान नपाए अवरुद्ध गर्ने? शीर्ष तीन दलका नेताको राजनीतिक इमान कहाँ गयो?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे।