माधव नेपाल र बाबुरामलाई किन साक्षीमात्रै बनाएर चोख्याइयो ?

काठमाडौं- बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा अनियमिततामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई) ले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई ‘क्लिन चिट’ दिइएको ठानिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सीआईबीले उनीहरूको बयान लिए पनि प्रतिवादी बनाउने यथेष्ठ आधार र प्रमाण नभएको जिकिर गरेको छ। अनुसन्धान अधिकृतहरूले गरेको अनुसन्धानमा मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयको आधारमा कीर्ते नभएको निष्कर्ष सीआईबीले निकालेको हो।

प्रतिवेदनमा निर्णयकर्ता प्रधानमन्त्रीले तल्लो निकायबाट माथिल्लो निकायमा आउने हस्ताक्षरमात्रै प्रयोग गर्ने हुँदा बाबुराम र माधवलाई साक्षीका रुपमा मात्रै उल्लेख गरिएको छ। जबकि मन्त्रिपरिषद्का चार वटा बैठक २९ चैत २०६६, ३१ वैशाख २०६७, २८ साउन २०६७ र १८ असोज २०६९ असोज १८ को निर्णयको आधारमा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको निष्कर्ष छ।

चारमध्ये तीन वटा निर्णय माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। एउटा निर्णय बाबुराम भट्टराईका कार्यकालमा भएको थियो। तर आज सीबीआईले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा बाबुराम र माधवलाई साक्षीमात्र राखिएको छ। यसले पनि राजनीतिक सहमतिमा माधव र बाबुरामलाई सफाइ दिएको बुझ्न सकिन्छ।

यो प्रकरणमा जोडिएका देखिएका पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेललाई पनि सीआईबीले प्रतिवादी नबनाउने राय दिएको छ। साउन २८ मा सीआईबीले कार्यालयमा नै बोलाएर पौडेलसँग बयान लिएको थियो। पौडेलको बयानले उनी उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको आधार र कारण नदेखिएकाले प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नहुने सीआईबीको भनाइ छ।

सीबीआईले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा २५० जनामाथि मुद्दा चलाउने राय दिएको छ। सीबीआईले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारसहित पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वसचिव दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसालसहित सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत, सुब्बा र खरिदारसम्मका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउन सुझाएको छ।

तर प्रतिवेदनले नेता नेपाल र बाबुरामले गरेका निर्णयबारे कहीँकतै गल्ती औंल्याएको छैन। प्रधानमन्त्रीद्वयलाई चोखो बनाएर जग्गा प्रकरणमा हस्ताक्षर गर्ने मन्त्रालयको जिम्मा लिएका गच्छदारहरुलाई डामिएको छ।

आइतबार रातिमात्रै ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपालले सीआईबीलाई बयान दिएका थिए। नेता नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला ललिता निवासको जग्गा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा पर्खालभित्र पार्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टाभर्नामा जग्गा दिने निर्णय भएको थियो। निर्णय कार्यान्वयन हुँदा प्रधानमन्त्री निवासमा २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम जग्गा थपिनुपर्ने थियो। तर सरकारी जग्गामा हुँदै नभएको मोही खडा गरेर उनीहरुलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय गरेको विषयलाई लिएर नेता नेपालसँग सीआईबीले सोधपुछ गरेको थियो।

ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा प्रधानमन्त्री भएका बेला तीन वटा हस्ताक्षर गर्ने माधवकुमार नेपाल र एउटा निर्णयमा सहीछाप  लगाउने बाबुराम भट्टराईलाई साक्षीमात्रै बनाएर दिइयो राजनीतिक ओत।

सीआईबीले अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुरामसँग पनि बयान लिएको जानकारी उनी आफैंले ट्वीट गरेर सार्वजनिक गरेका थिए। ५ माघ २०६९ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले ललिता निवासभित्र रहेको ६० आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसबारे बाबुराम नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। सोही विषयमा सीआईबीले बाबुरामलाई सोधेको हो। तर, ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका प्रधानमन्त्रीद्वयलाई सीबीआईले प्रतिवादी नबनाई साक्षीको रुपमा मात्र राखेको छ।

२०४९ देखि २०६९ सालसम्मको अवधिमा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयबाट ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका परिवार र भू-माफियाले हडपेका थिए। २०४७ को अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अपव्याख्या गरी २०४९ का विभिन्न मितिका निर्णयबाट ११२ रोपनी ४ आना जग्गा सुवर्ण शमशेरका परिवारका नाममा दर्ता कायम गरिएको थियो। निर्णय गराएबापत विभिन्न मालपोतसहित कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाले करिब २२ रोपनी जग्गा घुसका रुपमा लिएको सीबीआईको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

२०४९ मा राणा परिवारका नाममा पुगेको जग्गा पुन: भूमाफियाले २०५७ मा नक्कली मोही खडा गरेर आधा हिस्सा आफ्नो बनाएका थिए। त्यसको पाँच वर्षपछि छुट दर्ताका नाममा थप १२ आना जग्गा राणा परिवारकी सदस्य सुनीतिका नाममा कायम गरिएको थियो।

उक्त जग्गा पनि पछि भूमाफियाले आफ्नो बनाएका थिए। बाँकी रहेको करिब ३० रोपनी समेत हडप्ने योजनासहित २०६६-६७ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा नेता नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २५ रोपनी ५ आनामा नक्कली मोही खडा र भूमाफियालाई सट्टा भर्ना दिने निर्णय गरेको थियो।

१८ असोज २०६९ मा बाबुराम नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् र त्यही बेलाको गुठीको निर्णयले ५ रोपनी जग्गा नक्कली मोही हुँदै भूमाफियाले हडपेका थिए। कुल १४३ रोपनी ६ आना २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा सरकारबाट व्यक्तिका नाममा पुगेको थियो। ललिता निवासको सरकारी जग्गा एमाले, कांग्रेसका नेता, विभिन्न उद्योगी, राजनीतिक बिचलियाले बाँडीचुँडी अनियमितता गरेको सीबीआइएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले २०७८ पुसमा पनि किर्ते मुद्दा लगाएर आरोपितविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेको थियो। तर त्यतिबेला पनि राजनीतिक दबाबका कारण मुद्दा नचलाई थप अनुसन्धानका नाममा प्रतिवेदन सीआईबीमा फर्काइएको थियो। त्यतिबेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए।

देउवा प्रधानमन्त्रीबाट हटेको डेढ वर्षपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत असारमा ललिता निवास जग्गा अनियमितता अनुसन्धान अघि बढाएर संलग्नबारे विस्तृत छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन सीआईबीलाई निर्देशन दिएपछि आज अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइएको हो। सीबीआई प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ बाहिर सार्वजनिक भइनसके पनि ठूला राजनीतिक दलहरु भ्रष्टाचारका मुद्दामा राजनीतिक सहमति खोजेर सुशासनलाई चुनौती दिन सक्रिय रहेको देखिन्छ।