राज्यसत्ता नै बनेको हो भ्रष्टाचारको संरक्षक ?

काठमाडौं- सत्तारुढ र प्रतिपक्षी एमालेसमेतको सहभागितामा नक्कली शरणार्थी, सक्कली अवैध सुन बरामद र बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणका खबर बाहिर आइरहेका बेला सम्भवतः सिंगो सदनकै वयोवृद्ध नेता ९२ वर्ष वरपरका सांसद चित्रबहादुर केसीले सबैलाई झसंग पार्ने गरी एउटा प्रसंग उप्काए।

दलीय भागबन्डा किचलोका कारण ८ महिना नाघ्दासमेत मिनी संसद् मानिने विभिन्न समिति गठन हुन सकेका छैनन्। चित्रबहादुर ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा हाल प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति अध्यक्ष रहेका छन्। सुशासन समितिमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई केसीकै जोडबलमा १९ साउनमा सरकारको प्रशासनिक मुकाम सिंहदरबार डाकिएको थियो।

सिंहदरबार बैठकमा पछिल्लो समय चर्चामा रहेका नक्कली शरणार्थी प्रकरण, सक्कली सुन बरामद र ललिता निवास प्रकरणबारे केसीले आफूलाई अनुभूत भएका कुरा समिति सदस्यसमक्ष राख्दा सबैले जिब्रो टोके। उनले नक्कली शरणार्थी, सक्कली सुन र ललिता निवास प्रकरणमा सत्तारुढ माओवादी, कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरू संलग्न रहेको दाबी प्रस्तुत गरे। तीनवटै काण्डबारे शीर्ष नेतृत्वले प्रहरीलाई छानबिन गर्न दिएर घटनालाई राफसाफ गर्न लागेको शंका उनको छ।

केसीले ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि सुन काण्डसम्मका घटनाले सुशासन मृतप्रायः भएको, राज्यसत्ताबाटै वैधानिक रुपमा अवैधानिक काम भएको दाबी गरे। प्रशासन चलाउने कर्मचारीको उच्च नेतृत्वसँग मोलमोलाइ गरेर राज्यसत्ता चलाउने दलले नै भ्रष्टाचारलाई बढाइचढाइ गर्दै आएको केसीले तर्क पेस गरे।

पछिल्लो समयका घटनाबाट राज्यसत्ता नै लुटपाट र भ्रष्टाचारमा लागेको पुष्टि भएको उनले बताए। कुनै पार्टी र व्यक्ति–विशेष मात्र नभई सम्पूर्ण राज्यसत्ता नै लुटपाटमा सामेल भएकाले कुनै पनि ठूला काण्डका फाइल मिलेमतोमै रछ्यानमा फालिने गरेको उनले अनुभव सुनाए।

‘अहिलेको नेपालको स्थिति धेरै गम्भीर छ। एमाले, कांग्रेस, नेकपा माओवादी ज–जसले राज्यसत्ता चलाउँछन्, उनीहरूले वैधानिक रुपमा राज्य संयन्त्रलाई लुटपाट, भ्रष्टाचारमा लगाउँछन्। राज्यसत्ता नै भ्रष्टाचारमा लागेपछि अवैधानिक काम पनि वैधानिक हुन्छ। यो कुरा सबैलाई थाहा छ,’ केसीले भने।

वयोवृद्ध नेता चित्रबहादुरले राज्य संयन्त्रप्रति देखाएको चित्रले राजनीतिक दल, तिनका नेता, कर्मचारी प्रशासन भन्नुभन्दा पनि राज्यसत्ता पूरै लुटपाटमा सामेल भइसकेको प्रस्टिन्छ। नागरिकलाई सुशासन दिनुको सट्टा वैधानिक रुपमै राज्यसत्ता चलाउनेहरू कमाउनतिर लागेपछि देशको अधोगति भएको केसीको बुझाइ छ। लोकतन्त्रकै कारण कमसेकम जनताका बीचमा नेता, कर्मचारी र राज्य संयन्त्रबाटै घटाइएका काण्डबारेका विषयमा कुरा गर्न सकिएको उनी ठान्छन्।

मुलुकको तस्बिर डरलाग्दो देखिएकाले सबैले जिम्मेवार भएर सडक, सदन र समितिमा गम्भीर रुपले आवाज उठाउन उनले सुझावसमेत दिए। राजनीतिक दलबाट सञ्चालित राज्यसत्ता नै ब्रह्मलुटमा लागेकाले भ्रष्टाचार, अनियमितता र सुशासनको कुरा उठाउने डरले मिनी संसद्का सभापति चुन्न दलका शीर्ष नेताहरूले ढिलाइ गरेको उनले दाबी गरे। बैठक बस्न आफूले समिति दस्यहरूसँग छलफल गर्दा एजेन्डा छैन भनेर पन्छाइँदै आइएको उनले सुनाए।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोलाउँदा पनि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भाउ नदिएको गुनासो केसीले गरे। समितिको कार्यक्षेत्रभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, रक्षा र गृह मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, निर्वाचन र लोकसेवा आयोगलगायत निकाय परे पनि राजनीतिक दलहरूले नै सभापति नियुक्त नगर्दा अधकल्चो काम हुँदै आएको छ।

सांसद एवं कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका विश्वप्रकाश शर्माले केसीले भ्रष्टाचारबारे बोलेका विषय सुनेर रिस र चिन्ता दुवै लागेको प्रतिक्रिया दिए। शर्माले सय किलो सुन बरामद नभई कति उम्कियो भन्ने मुख्य प्रश्न भएको बताउँदै नक्कली शरणार्थीदेखि सक्कली सुनसम्मका घटनाको गहिरो अनुसन्धान र निष्पक्ष छानबिनका लागि सरकारको पहल हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न जुनसुकै पार्टी नेता भए पनि निष्पक्ष छानबिन गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

समिति सदस्यसमेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल, संगठित अपराधसँग जोडिएका घटनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनलाई चुनौती दिएको बताउँदै गहिरो अनुसन्धान र निष्पक्ष छानबिनका कहाँ जाने भनेर प्रतिप्रश्न गरे। अर्का सदस्य हृदयराम थानीले मुलुकमा जल्दाबल्दा भ्रष्टाचारका विषयबारे गृहमन्त्रीबाट जवाफ माग्न खोजिँदा पनि पाउन नसकिएको बताए।

समिति सदस्य लीलानाथ श्रेष्ठले मुलुकमा पछिल्लो समय भएका ठूला घटनामा संलग्न मुख्य व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न सरकारलाई कसले चुनौती खडा गर्‍यो भनी प्रश्न गरे। सांसद ईश्वरी न्यौपानेले विदेशमा पसिना बगाएर आउने श्रमिकले बोकेको चार आना देख्ने तर क्विन्टलका क्विन्टल सुन भन्सार पार हुँदा नदेख्ने घटनाले सुशासनको धज्जी उडाएको विचार व्यक्त गरिन्।

एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मुलुकमा पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएका महत्त्वपूर्ण घटनालाई अनुसन्धान र छानबिन गर्न सबै दलको सहमति हुनुपर्नेमा राजनीतिक रङ दिइँदा सबै कुरो बिग्रिँदै आएको दाबी गरे।

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सय किलो सुन काण्डले भन्सार र सुरक्षा क्षमतामाथि प्रश्न खडा गरेको बताए। सरकारकै संयन्त्रबाट पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने, भ्रष्टाचार काण्डका सबै फाइल खोलेर छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।

चित्रबहादुरले देखाएको चित्रझैं ललिता निवास प्रकरणमा १७८, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ४८ र अवैध सुन बरामद प्रकरणमा पक्राउ परेका १८ मध्ये अधिकांश राजनीतिक पार्टीका नेता, सरकारका कर्मचारी, दलका चन्दादाता व्यापारीलगायतको नेक्सस देखिन्छ। पछिल्ल्लो समय कांग्रेस, एमालेलाई माथ दिने नवधनाढ्य वर्गमा स्तरोन्नति हुँदै गरेका केही थान माओवादी नेताहरू पनि कमाउ धन्धामा लाग्दै आएका समाचार बाहिरिएका छन्। यस्तो बेला जनताको आवाजा बोलिने थलो सदनलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मिलेमतोमा अवरोध बनाइँदै आएको त होइन? शंका जायज छ।

भ्रष्टाचारका ठूला–ठूला काण्डमा सत्तारुढ दलका पूर्वमन्त्री, वहालवाला मन्त्री, प्रतिपक्षी दलका पूर्वमन्त्री, नेतासमेत पक्राउ पर्नुले राजनीतिक दलबीच मिलेमतो भएको घटनाक्रमले संकेत गरेको छ। भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डमा एमाले नेता विष्णु पौडेल, टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता विजय गच्छदार, बालकृष्ण खाण, माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुनहरूको संलग्नता रहेको खबर छरपस्ट भइरहेका बेला राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेरै सामसुम पार्ने प्रयास गरिन लागेको देखिएको हो।