यसकारण चाहिन्छ उपराष्ट्रपति

काठमाडौं- गणतान्त्रिक संघीय शासन व्यवस्था अँगालेको नेपालले २०७२ सालमा संविधान जारी गरेको हो। संविधानमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदलाई सेरेमोनियलका पदका रुपमा सम्मान दिइने उल्लेख गरेको छ। २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनका कारण नेपालको २३७ वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढलेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसेको हो। सोहीअनुसार संविधानसभा निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले १५ जेठ २०६५ मा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको हो।

नेपालमा गणतन्त्र घोषणापछि राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा उनीबाट हुने कामको जिम्मेवारी र दायित्व तोकिएको छ। राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यसम्पादन उपराष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था संविधानको धारा ६७ मा उल्लेख छ।

नेपालमा हालसम्म चार जना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल चलिरहेको छ। पछिल्लो समय उपराष्ट्रपति चाहिने/नचाहिने बहस पनि छेडिएको छ। उपराष्ट्रपतिलाई संसद्को सभामुखको जिम्मेवारी दिएर पद खारेज गर्न संसद्मा बेलाबेला आवाज पनि उठ्ने गरेको छ। खासगरी नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपराष्ट्रपति पद आवश्यक नपर्ने तर्क गरिरहेको छ।

नेपालको संविधानमा राष्ट्रपति एउटा समुदाय वा लिंगको भए भए उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसले नेपालको गणतन्त्र समावेशी रहेको देखाउँछ। सोहीअनुसार हालसम्म राष्ट्रपति एउटा समुदायको भए उपराष्ट्रपति अर्को समुदाय वा फरक लिंगबाट निर्वाचित भएका छन्।
विश्वका शासन प्रणालीअनुसार थरीथरीका उपराष्ट्रपति पद सिर्जना गरिएका छन्। साम्यवादी मुलुक क्युबामा ६ जना र निरंकुश मुस्लिम कानुन भएको देश इरानको संविधानमा १२ जनासम्म उपराष्ट्रपतिको पद कायम गरिएको छ। कम्बोडियामा २ जना उपराष्ट्रपति रहने व्यवस्था छ।

नेपालका छिमेकी चीन र भारतमा समेत उपराष्ट्रपति रहने संविधानमा व्यवस्था छ। भारतमा उपराष्ट्रपतिले राज्यसभाको सभामुखको भूमिका वहन गर्छन्। राष्ट्रपति नै कार्यकारी प्रमुख हुने अमेरिकालगायत देशमा उपराष्ट्रपतिको अधिकार प्रत्यायोजन वा कानुनी रूपले नै शक्तिशाली हुन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख हुने संसदीय शासन प्रणाली अपनाएका देशमा भने उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था छैन। संसदीय शासन प्रणालीमा भारत र नेपालमा आलंकारिक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति रहने व्यवस्था संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको छ।

पछिल्लो समय उपराष्ट्रपति पद चाहिने/नचाहिने बहस चलिरहे पनि संविधानमा राष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायको भए उपराष्ट्रपति अर्को समुदाय वा लिंगको हुनुपर्ने प्रावधानका कारण नेपालको गणतन्त्र समावेशी रहेको झल्काउँछ।

आलंकारिक होस् वा सक्रिय, संसारमा राष्ट्रपति पहिलो र उपराष्ट्रपति दोस्रो मर्यादाको पद हो। कुनै आकस्मिक कारणले राष्ट्रपतिको पद रिक्त वा निजको अनुपस्थिति वा कार्य अक्षमता भए सो पदको जिम्मेवारी सम्हाल्नका लागि उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको हो। यद्यपि नेपालको संविधानमा उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्ने जिम्मा विदेश भ्रमणमा गएका बेलामात्रै दिइएको छ।

नेपालको उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन राष्ट्रपतिसरह संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुने व्यवस्था छ। कानुनी पाटोबाट हेर्दा नेपालको उपराष्ट्रपति त्यस्तो अपवाद सार्वजनिक पदाधिकारी हो, जसको कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छैन। तर संविधानको धारा ६७ अनुसार राष्ट्रपतिको अनुपस्थतिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यसम्पादन उपराष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिको पद रिक्त भई निजको अनुपस्थितिको परिकल्पना गरेको छ। राष्ट्रपति वैदेशिक भ्रमणमा रहँदा निजको अनुपस्थितिको अनुमान गरिएर राष्ट्रपतिबाट उपराष्ट्रपतिलाई ‘कार्य सम्पादन गर्नुहोला’ भन्ने पत्राचार हुने परम्परा छ। तर राष्ट्रपति स्वदेशमै बिदा बसी अनुपस्थित हुन सक्ने तथा शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारणले पदीय कर्तव्य पालना गर्न नसक्ने अवस्थाको परिकल्पना गरिएको छैन। महाभियोगको कारबाही सुरु हुँदा अरू संवैधानिक पदाधिकारीलाई जस्तो पदीय कार्यसम्पादन गर्नबाट राष्ट्रपतिलाई रोक लगाइएको अवस्था पनि छैन।

राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनु, महाभियोग लाग्नु र पारित हुनु, निजको मृत्यु भए उपराष्ट्रपतिले तत्कालका लागि राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्ने व्यवस्था संविधानमा छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन एकसाथ हुने हुनाले दुवैको पदावधि एकसाथै समाप्त हुन्छ। संविधानमा जे लेखिए पनि नेपालको उपराष्ट्रपति पद समावेशीका हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा उपराष्ट्रपति कार्यवाहक वा निमित्त राष्ट्रपति हुँदैन। निजले उपराष्ट्रपतिकै हैसियतमा राष्ट्रपतिबाट हुने कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था छ। राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा पनि उपराष्ट्रपति सेनाको परमाधिपति हुन सक्दैन। तर राष्ट्रपतिबाट भएका नियमित कामको जिम्मेवारी उपराष्ट्रपतिबाट गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

अमेरिकामा पद रिक्त भए उपराष्ट्रपतिले नै राष्ट्रपतिको सपथ लिएर बाँकी कार्यकालसम्म कार्यभार सम्हाल्छन्। भारतलगायत धेरै देशमा राष्ट्रपतिको पद रिक्त भएको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिले नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भई पद नसम्हालेसम्म कार्यवाहक (निमित्त) राष्ट्रपति हुन सक्ने व्यवस्था छ। यद्यपि नेपालको संविधानमा विभिन्न कारणले राष्ट्रपतिको पद रिक्त भए उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपतिसरह काम गर्न पाउने व्यवस्था भने गरिएको छैन। नेपालको निर्वाचन कानुनमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद रिक्त भए सो मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी नेपालका उपराष्ट्रपतिले बढीमा एक महिना राष्ट्रपतिले सम्पादन गर्ने काम गर्न सक्छन्।

राष्ट्रपतिको पद रिक्त भए उपराष्ट्रपतिले निजको कार्यसम्पादन गर्ने, दुवै पद रिक्त भए धारा २८० बमोजिम ती पदको निर्वाचन नभएसम्म राष्ट्रपतिबाट हुने कार्य सभामुखबाट सम्पादन हुन्छ। तर उपराष्ट्रपतिको पद रिक्त भएको अवस्थामा अर्को निर्वाचन नभएसम्म सो पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।

संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै उपराष्ट्रपतिको आवास छ, कार्यालय छ, स्वकीय सचिवालय छ, सल्लाहकार छन् र पदअनुसारको स्रोत–साधन, सुरक्षा बन्दोबस्त सबै छ। त्यसैअनुसारको आर्थिक व्यवस्थापन पनि छ। राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा प्रचलित कानुनले कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार नतोकिएको अवस्थामा उपराष्ट्रपति स्वयंले दोस्रो मर्यादाको पदीय गरिमाअनुरूप कूटनीतिक र राजनीतिक भेटघाट, सभा–सम्मेलनमा आतिथ्य र औपचारिक राजकीय कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्छन्।

उपराष्ट्रपतिको पदलाई पदीय गरिमाअनुरूप कामकाजी बनाउने उपाय खोजिनु आवश्यक छ। राष्ट्रपतिको पद आलंकारिक भएकाले अधिकार प्रत्यायोजन हुने र यो ‘गल्ती नगर्ने’ पद भएकाले कार्यकारी प्रकृतिको स्वतन्त्र अधिकार प्रदान गर्ने अवस्था पनि छैन। त्यसकारण राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने र अन्य कारणबाट काम गर्न नसकी अनुपस्थित हुने अवस्थाको फरक छुट्याइनुपर्छ। राष्ट्रपतिजस्तो संवेदनशील पदलाई रिक्त रहन दिनु हुँदैन। तसर्थ पद रिक्त हुने अवस्थामा उपराष्ट्रपतिलाई कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सुम्पनु उपयुक्त हुन्छ। त्यसका लागि संविधान संशोधन नै गर्नुपर्छ।

संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै उपराष्ट्रपतिको आवास छ, कार्यालय छ, स्वकीय सचिवालय छ, सल्लाहकार छन् र पदअनुसारको स्रोत–साधन, सुरक्षा बन्दोबस्त सबै छ। त्यसैअनुसारको आर्थिक व्यवस्थापन पनि छ।

दोस्रो, प्रचलित कानुन र अभ्यासबाट राष्ट्रपतिमा महत्त्वपूर्ण विधायिकी, कार्यकारी, न्यायिक र आलंकारिक अधिकार निहित छन्। अन्तिम हस्ताक्षरकारीका हैसियतमा निर्णय प्रक्रियामा निजको प्रभाव रहन्छ। यस्तोमा उपराष्ट्रपति स्वयंले देशको समग्र वस्तुस्थितिको जानकारीका लागि विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्नु संविधानविपरीत ठहर्दैन।

कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री र राष्ट्राध्यक्षले गर्नैपर्नेबाहेक संवैधानिक पद, राजदूत र अन्य मुख्य–मुख्य पदको सपथ, बिदा स्वीकृतिजस्ता काम उपराष्ट्रपति गराउन सकिन्छ। विभिन्न सामाजिक संघ–संस्थामा कार्यकारी प्रधानमन्त्री संरक्षक हुने व्यवस्थाका कारण समय दिन नसक्ने हुँदा उपराष्ट्रपतिलाई ती संस्थाको अभिभावक बनाउन सके प्रभावकारिता वृद्धि हुन सक्छ। विश्वविद्यालय, प्रज्ञा प्रतिष्ठानजस्ता संस्थाको संरक्षक उपराष्ट्रपति बनाउन सके निजको पदीय हैसियतले महत्त्व पाउन सक्छ।

वरीयताका आधारमा राष्ट्रपतिपछि मुलुककै दोस्रो ठूलो संवैधानिक पद हो, उपराष्ट्रपति। पदीय रुपमा मुलुककै दोस्रो अभिभावक भए पनि संविधानले भने उपराष्ट्रपतिलाई कुनै महत्त्वपूर्ण अधिकार नदिँदा पदको औचित्यमाथि प्रश्न उब्जिन दिनु राजनीतिक दलहरुका लागि उचित होइन। राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा कार्य सम्पादन गर्नेबाहेक मित्रराष्ट्रका विभिन्न राष्ट्रिय दिवस अवसरमा सम्बन्धित दूतावासमा आयोजना हुने औपचारिक समारोहमा उपराष्ट्रपतिले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने सामान्यतया स्थापित प्रचलन छ।

मुलुकले २०६५ मा संविधानसभा चुनावपछि पाएको प्रथम उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले आफ्नो सात वर्षे कार्यकाल त्यत्तिकै खेर गएको गुनासो अहिले पनि पोखिरहेका छन्। दुई कार्यकाल ७ वर्षसम्म उपराष्ट्रपति बनेका नन्दकिशोर पुनलाई पनि सामाजिक संघ–संस्थाका कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने, शुभकामना दिनेजस्ता काममा मात्र सीमित बनाइयो।

उपराष्ट्रपतिलाई कुनै संवैधानिक अधिकार नहुँदा काम गराइको परिणाम नदेखिएकाले क्षेत्राधिकार फराकिलो पार्नुपर्ने पक्षमा पनि आवाज उठिरहेका छन्। उपराष्ट्रपति पद अहिले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो बनेको छ। नेपालमा पनि उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाध्यक्ष बनाएर उपराष्ट्रपतिको भूमिका फराकिलो पार्न सकिने सुझाव दिन थालिएको छ। तर राजनीतिक दलहरुले यसतर्फ खासै चासो राखेको पाइँदैन। सोही कारण संसद्मा समेत उपराष्ट्रपति पदको बहसबारे छलफल हुने गरेको हो।

नेपालको संविधानको धारा ६५ को ‘क’मा राष्ट्रपतिको पद कुनै कारणले रिक्त भए निजले उपराष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

नेपालको संविधानको धारा ६७ भाग ६ मा उपराष्ट्रपतिबारे गरिएको व्याख्याः
(१) नेपालमा एक उपराष्ट्रपति रहनेछ।
(२) राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिनेछ।
(३) निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्ति उपराष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित भएमा निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुनेछ।
६८. उपराष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने अवस्थाः देहायको कुनै अवस्थामा उपराष्ट्रपतिको पद रिक्त हुनेछः
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा
(ख) निजका विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा
(ग) निजको पदावधि समाप्त भएमा
(घ) निजको मृत्यु भएमा।

६९. उपराष्ट्रपतिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था
उपराष्ट्रपतिको योग्यता, निर्वाचन प्रक्रिया, पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रपतिको सरह हुनेछ।
७०. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुनेः
संविधानबमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक–फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्नेछ।
७१. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको शपथ
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि संघीय कानुनबमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीशसमक्ष र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनुपर्नेछ।
७२. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा संघीय ऐनबमोजिम हुनेछ र त्यस्तो ऐन नबनेसम्म नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ।
७३. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय
(१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्य सम्पादनका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यालय रहनेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको कार्यालयको काम कारबाही सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारी तथा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ।

उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन
नेपालको उपराष्ट्रपति निर्वाचक मण्डलका सबै सदस्यको बहुमतबाट निर्वाचित हुने गर्दछ। यदि कुनै पनि उम्मेदवार निर्वाचित हुन नसकेको खण्डमा पहिलो चरणको शीर्ष दुई उम्मेदवारबीच समान बहुमतअन्तर्गत दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। पहिलो र दोस्रो चरणमा कुनै पनि उम्मेदवार निर्वाचित हुन नसके दोस्रो चरणमा भएजस्तै सोही उम्मेदवारबीच तेस्रो निर्वाचन हुन सक्छ। वैध मतको बहुमत प्राप्त उम्मेदवार त्यसपछि उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छ।

नेपालको संविधानको धारा ७० ले समान लिंग वा समुदायको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति हुन निषेध गरेको छ।

नेपालमा हालसम्म निर्वाचित उपराष्ट्रपति
परमानन्द झा
२०६५/४/८ देखि २०७२/७/१४ सम्म

नन्दबहादुर पुन पासाङ (दुई कार्यकाल)
२०७२ /०७/१४ देखि २०७९/०६/११ सम्म
रामसहायप्रसाद यादव (वर्तमान)
शपथ मितिः ६/११/२०७९