एमसीसी कार्यान्वयन चरणमा, नेपालले पूरा गर्‍यो ६ मध्ये पाँच सर्त

काठमाडौं- लामो समयसम्म रणनीतिक मुद्दा बनाएर राजनीतिक लाभ लिइँदा सम्झौताको चार वर्षपछि संसद्ले अनुमोदन गरेको अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र नेपाल सरकारसँग भएको अनुदान सहायता सम्झौता १३ भदौदेखि औपचारिक रुपमा कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ। नेपालस्थित कार्यालय मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) ले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा जाने जानकारी दिएको हो।

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गतका आयोजनालाई कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गराउनुपूर्व नेपाल सरकारले पछ्याउनुपर्ने अधिकांश पूर्वसर्त पूरा भएको एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले जानकारी दिए। एमसीसीको कार्यवधि कार्यान्वयन थालिएको दिनदेखि पाँच वर्षको गणना हुनेछ।

एमसीएले नेपाल सरकारसँग ६ वटा प्राथमिक पूर्वसर्त कार्यान्वयनका लागि समझदारी गरेको छ। तीमध्ये छैटौं बुँदाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण र रुख कटानीको पूर्वसर्त पूरा हुन बाँकी विष्टको भनाइ छ। योजना कार्यान्वयनमा गएसँगै यो काम पूरा गर्न सकिने अनुमति एमसीए नेपालले पाएको उनको भनाइ छ।

‘नेपालको बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारसँगको सहमतिमा योजना तर्जुमा भएको, संसद्बाट कम्प्याक्ट अनुमोदन भएको, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको, विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू गरी आयोग गठन भएको र कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ’, एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले भने।

सम्झौता कार्यान्वयनमा जानुअघि नेपालले परियोजनामा लगानी बढाएको छ। नेपाल सरकार र एमसीसीबीच गत १४ जेठमा आदानप्रदान गरिएको कार्यान्वयन पत्रअनुसार नेपालले एमसीसी कम्प्याक्टमा आफ्नो लगानी ६.७० करोड अमेरिकी डलर थप गरेको हो। सुरुवाती सम्झौतामा एमसीसीका तर्फबाट ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारले १३ करोड डलर लगानी गर्ने सहमति भएको थियो।

नेपालले थपेको लगानी विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि उपयोगमा ल्याइनेछ। एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत तीन वटा सबस्टेसन निर्माण हुनेछन्। विद्युत् प्राधिकरणको आवश्यकता र अनुरोध अनुसार थप नयाँ पावर ट्रान्सफर्मर सबस्टेसन युनिट जडान गरी ती सबस्टेसनको क्षमता विस्तार गरिने सम्झौता छ।

सरकारी स्वामित्वको विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि ४०० केभीको एउटा सीमापार प्रसारण लाइन बनाइरहेको छ। एमसीसी अनुदानसँगको परियोजनामा सरकारले थप गर्न लागेको अर्को प्रसारण लाइनले नेपालको विद्युत् निर्यातलाई बलियो बनाउने दिशामा सहायक हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही दिनअघि काठमाडौंमा कार्यक्रममा बताएका थिए।

सम्झौताअनुसार सडक मर्मत आयोजनाको कार्यक्षेत्र पनि केही फेरबदल गरिँदै छ। अब ‘पेभमेन्ट रिसाइक्लिङ’ कार्य सीमित परीक्षणबाट करिब ४० किमिसम्म विस्तार हुने छ। यसअघि बढीमा ३०५ किमि आवधिक सडक मर्मत कार्य गर्ने योजना बनाइएकामा अब ९० किमि सडकमा उक्त कार्य गरिनेछ। आयोजनाअन्तर्गत राष्ट्रिय राजमार्ग सञ्जालको कुल १३० किमि सडकमा काम गरिनेछ।

एमसीए नेपालले एमसीसी प्रोजेक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहितको कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढिरहेको एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले बताए। एमसीसीबाट प्राप्त ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानमध्ये पाँच वर्षभित्र खर्चिन नसके अमेरिकी सरकारलाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ।

परियोजना अगाडि बढाउने पहलस्वरुप गत १ भदौमा एमसीसीअन्तर्गत प्रसारण लाइन बनाउन मकवानपुरमा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। ४०० केभी विद्युत प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत रातमाटे सबस्टेसनदेखि नयाँ हेटौंडा सबस्टेसन खण्डमा पर्ने जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले जारी गरेको सूचनाअनुसार थाहा नगरपालिका वडा नम्बर ८, कैलाश गाउँपालिका वडा नम्बर ३, ४, ५ र ६, राक्सिराङ गाउँपालिका–१ र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर ३ र १९ मा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।

प्रशासनले १ देखि २१ भदौभित्र सरोकारवाला व्यक्तिले अधिग्रहण हुने जग्गामा कुनै घर, टहरा, रुखबिरुवा, बालीनालीलगायतका अन्य संरचना भए सोसमेतको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको दाबीसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा निवेदन दिन सक्ने र जग्गा अधिग्रहण गर्नु नपर्ने कुनै मनासिब कारण भए पनि सात दिनभित्र निवेदन दिन सकिने सूचनामा जारी गरेको थियो।

यस्तै, ३१ साउनमै एमसीसीअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि पाल्पामा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। ४०० केभी विद्युत प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत बुटवल सबस्टेशनदेखि दमौली सबस्टेशन खण्डमा पर्ने जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाले सूचना जारी गर्दै अधिग्रहण गरिने जग्गाको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सूचनाअनुसार निस्दी गाउँपालिकाका ५, ६ र ७ नम्बर वडा तथा रामपुर नगरपालिकाका १, २, ३ र ४ नम्बर वडामा पर्ने जग्गा अधिग्रहणमा पर्नेछन्।

परियोजनालाई अगाडि बढाउन एमसीसीअन्तर्गत विद्युत प्रसारण लाइनका लागि धादिङमा पनि ७ भदौदेखि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। ४०० केभी विद्युत प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत रातमाटे सबस्टेसनदेखि नयाँ हेटौंडा सबस्टेसन खण्ड तथा रातामाटे सबस्टेसनदेखि नयाँ दमौलीअन्तर्गत पर्ने जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले सूचना जारी गर्दै थाक्रे गाउँपालिकाको वडा नम्बर ८, ११, १, २, ३, बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको १०, ९, ८, ७, ५, ४, ३, गजुरी गाउँपालिकाको २, सिद्धलेखक गाउँपालिकाका ६ र  ७, गल्छी गाउँपालिकाका ३, २ तथा नीलकण्ठ नगरपालिकाको ५ नम्बर वडामा पर्ने जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

नेपालले अमेरिकी अनुदान आयोजनाअन्तर्गतको एमसीसी सम्झौतामा २०७४ मा हस्ताक्षर गरेको थियो। अमेरिकी अनुदानलाई सामरिक रणनीतिसँग जोडेर लामो समय विवादमा ल्याइँदा १५ फागुन २०७८ मा मात्रै नेपालको संसद्ले ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित एमसीसी अनुमोदन गरेको थियो। एमसीसीअन्तर्गत ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन, तीनवटा सबस्टेसन तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ७७ किलोमिटर स्तरोन्नतिका काम हुन्छन् । त्यसका लागि जग्गा प्राप्ति, रुख कटान तथा निर्माण क्षेत्रमा पहुँचका व्यवस्थाहरू सम्बन्धी काम भइरहेका छन् । सन् २०२३ को अगस्तमा एमसीसी परियोजना निर्माण सुरु गरेर पाँच वर्ष (सन् २०२८ को अगस्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

एमसीसी पहिलोपल्ट नेपाललाई अनुदान दिन सकिने-नसकिने विषयबारे चेकजाँच गर्न सन् २०११ मा आएको थियो। त्यसपछि २०७१ माघ अन्तिम साता एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी दिएको थियो, जतिबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत थिए। २६ चैत २०७१ म नेपाल सरकारले तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको संयोजकत्वमा एमसीसी निर्देशक समिति गठन गरेको थियो भने कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई राष्ट्रिय संयोजक नियुक्त गरेको थियो।

५ साउन २०७३ मा एमसीसी र नेपाल सरकारबीच इनिसियल इन्गेजमेन्ट टेक्निकल असिस्टेन्स ग्रान्ट एग्रिमेन्ट संशोधनसहित पुनः सम्झौता भएको थियो, जतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल थिए। २९ भदौ २०७४ मा नेपाल सरकार र एमसीएबीच कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए। जेठ २०७५ मा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले विकास समिति ऐनअनुसार निर्मित गठन आदेशका आधारमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एमसीए–नेपाल (बोर्ड)गठन गरेको हो।

१३ असोज २०७६ मा उक्त एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (पीआईए) मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र एमसीसीको कम्प्याक्ट अपरेसन्सका भाइस प्रेसिडेन्ट एन्थोनी वेल्करले हस्ताक्षर गरेका थिए। २८ असोज २०७६ मा एमसीसी कम्प्याक्टमा भएको व्यवस्थाअनुसार बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल–भारतबीच सहमति भएको हो।

१५ फागुन २०७८ मा नेपालको संसद्‍बाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गरिएको थियो। १३ भदौ २०८० बाट आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको हो। एमसीसी अमेरिकाको वैदेशिक सहायता एजेन्सी हो। यसले खासगरी प्रजातान्त्रिक मुलुकको गरिबी न्यूनीकरणका लागि काम गर्छ।