कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय- सुन तस्करीको अनुसन्धान राज्यकै निकायबाट हुनुपर्छ

काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान राज्यकै निकायबाट हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसको सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सुन तस्करीको छानबिन सरकारका निकायबाट र थप थप तदारुकताका साथ गरोस् भन्‍ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिएका छन्।

सञ्‍चारकर्मीसँग बोल्दै प्रमुख सचेतक लेखकले भने, 'सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यका निकायले गरिरहेका छन्। सरकारले थप तदारुकताका साथ गरोस् भन्ने बैठकको निर्णय छ। सुन तस्करी प्रकरणमा जुन सुकै व्यक्ति संलग्न भेटिए पनि हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने भन्‍ने निर्णय गरिएको छ।'

यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्नका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान राख्दै प्रतिनिधि सभा बैठकमा निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ। यसअघि उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिएको नेकपा एमालेको नै विरोध हुन थालेपछि न्यायाधीश नेतृत्वमा उच्चस्तरी छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ।'

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्, 'संसदीय छानबिन समिति बनाउन सकिँदैन भने न्यायाधीशलाई संयोजक बनाएर उच्चस्तरी छानबिन समिति बनाउनुपर्छ। विमास्थलबाट सियो पनि छिर्न सक्दैन। शरीरमा लगाएको पेटी त खोल्‍नुपर्छ। अनि एक क्‍विन्टल सुन सरकारी निकायको संलग्‍नता नभई कसरी भित्रियो? त्यसकारण सरकारकै कुनै न कुनै तहको संलग्‍नता छ, यसका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्छ।'

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने यसअघि नै उच्चस्तरी छानबिन समिति तत्काल आवश्यक नभएको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, 'हाम्रो कानुनको मातहतमा रहेका सरकारका अनुसन्धान गर्ने निकायले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका छन्। यसकारण सरकारका निकायहरुलाई विश्‍वास गरौं र यो निकायले परिणाम ल्याउन नसकेको अवस्थामा मात्रै उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनेतिर बहस गर्नुपर्छ। तत्काल राज्यका निकायहरुबाट नै अनुसन्धान जारी रहन्छ।'