चुरे अभियानीकर्मीसँग गरिएको सम्झौता अनुसार २१ दिन भित्र प्रदेश सरकारले छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा सार्वजनिक नगरिएको र गैरसुकुम्बासीलाई बाँडिएको जग्गा बदरको मागसहित मंगलबार उनीहरुले मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गरेका हुन्।
नेपाल समय संवाददाता | मंगलबार, असोज १९, २०७८