बुधबार, असार १०, २०८३

काठमाडौंमा मेट्रोरेल चलाउन अध्ययन थालिने

मंगलबार, जेठ १०, २०७९
यस्तै सरकारले आगामी वर्ष ३ सय पुल निर्माण गर्ने समेत नीति लिएको छ। यस वर्ष १ सय पुल बनाइएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणका लागि 'फार्म टु इन्डष्ट्री' कार्यक्रम सञ्चालन गरिने

मंगलबार, जेठ १०, २०७९
सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने भएको छ।

विकास खर्च बढाउन छुट्टै नीति लिने घोषणा

मंगलबार, जेठ १०, २०७९
मंगलबार दुवै सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चालु खर्चलाई नतिजामुखी बनाई पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि सरकारले छुट्टै नीतिको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेकी हुन्।

पशुपन्छीको भ्याक्सिन देशमै उत्पादन गरिने

पशुपन्छीको भ्याक्सिन देशमै उत्पादन गरिने

सरकारले पशुपन्छीका लागि आवश्यक पर्ने भ्याक्सिन देशमै उत्पादन गर्ने नीति लिएको छ।
सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता

सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो उल्लेख छ।
हरुवा-चरुवाका लागि रोजगारी र क्षमता विकासका कार्यक्रम गर्ने नीति

हरुवा-चरुवाका लागि रोजगारी र क्षमता विकासका कार्यक्रम गर्ने नीति

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हरुवाचरुवाका लागि उत्पादनका रोजगारी र क्षमताविकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
यस वर्ष ३२५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, सय पुल निर्माण

यस वर्ष ३२५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, सय पुल निर्माण

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा ३२५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको सरकारले जनाएको छ।
प्रकाशित
मंगलबार, जेठ १०, २०७९  १६:४०

आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजनाले बजेट नपाउने

सरकारले आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजनाहरुलाई बजेट नदिने भएको छ।

प्रकाशित
मंगलबार, जेठ १०, २०७९  १६:३७

बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको नीति

'आगामी आर्थिक वर्षमा बन्द उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइने छ,' राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

प्रकाशित
मंगलबार, जेठ १०, २०७९  १६:३२

१० महिनामा ६३८ मेगावाट विद्युत उत्पादन

चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा देशभर ६३५ मेगावाट विद्युत थपिएको छ।

प्रकाशित
मंगलबार, जेठ १०, २०७९  १६:१७

नीति तथा कार्यक्रम संसद्‍मा प्रस्तुत [LIVE]

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

प्रकाशित
मंगलबार, जेठ १०, २०७९  १६:१२

हरित हाइड्रोजन उत्पादनका लागि ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युटसँग प्राधिकरणको सम्झौता

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र संसारभर हरित हाइड्रोजनलगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट, कोरियाबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

प्रकाशित
मंगलबार, जेठ १०, २०७९  १५:५७

नेपाल लाइफको बीमा जनचेतना कार्यक्रम ‘अमूल्य जीवन’ प्यूठानबाट सुरु

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले जीवन बीमा सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम प्यूठानको जूम्री बजार चोकबाट सुरु गरेको छ।

प्रकाशित
मंगलबार, जेठ १०, २०७९  १५:५५

महिन्द्राकोे एसपी एसपीप्लस ट्रयाक्टर श्रृंखला नेपाली बजारमा

महिन्द्रा समूहको एक हिस्सा महिन्द्राको फार्म इक्विपमेन्ट सेक्टर (एफईएस) ले आफ्नो सबै नयाँ ‘एसपीप्लस’ ट्रयाक्टर श्रृंखला नेपालमा सुरुवात गरेको छ ।

प्रकाशित
मंगलबार, जेठ १०, २०७९  १५:५४

फोनपे आइएसओ २७००१ः२०१३ बाट प्रमाणिकरण

नेपालको आग्रणी भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक फोनपे पेमेन्ट सर्विस लिमिटेड आइएसओ २७००१ः२०१३ बाट प्रमाणिकरण भएको छ ।

प्रकाशित
मंगलबार, जेठ १०, २०७९  १५:३८

निजी क्षेत्रलाई इन्धन आयातको अनुमति दिने तयारी, अध्ययन कार्यदल गठन

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। कार्यदलको नेतृत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल छन्।

प्रकाशित
मंगलबार, जेठ १०, २०७९  १५:१३

इन्धनको मूल्यवृद्धिबारे छलफल माग गर्दै संसदमा प्रस्ताव दर्ता

प्रस्तावको प्रस्तावकमा एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई छन्। एमालेका यज्ञराज सुनुवार र गणेश पहाडी एवं राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन समर्थक छन्।

प्रकाशित
मंगलबार, जेठ १०, २०७९  १४:३८

१० महिनामा १६ खर्बको आयात, १४ खर्ब व्यापारघाटा

गत वर्ष सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष २८ प्रतिशत आयात बढेको छ। निर्याततर्फ भने गत वर्षको तुलनामा ५९.८ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

प्रकाशित
मंगलबार, जेठ १०, २०७९  १३:४२

ऐतिहासिक सम्पदा तथा सरकारी भवनको बिमा गर्न माग

सरकारले राष्ट्रिय बिमा नीति, २०७८ को मस्यौदा तयार पारेको छ। बिमा समितिले ‘बिमा नीति’ को प्रस्ताव बजेट तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्न माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो।