सोमबार, असार ८, २०८३
काठमाडौं– संघीयता कार्यान्वयनपछि दोस्रो कार्यकालका लागि देशभरका ७५३ स्थानीय सरकारले शुक्रबार बजेट ल्याउँदै छन्। संघीय र प्रदेश सरकारले बजेट ल्याइसकेका छन्।
स्थानीय तहलाई पनि आ–आफ्नो सरहदभित्र विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार छ। स्थानीय सरकारले १० असारभित्र बजेट ल्याउनैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोहीअनुसार शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ल्याउन लागेका हुन्।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा २१ को उपदफा ३ मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आवको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसअघि नै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्पर्क
Shantinagar, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790040/+977-1-4790242
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
फोन : +977-1-4790040/+977-1-4790242
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com