बिमा विधेयक ४ वर्ष रोकेर अर्थ समितिले पठायो प्रतिवेदन

काठमाडौं- बिमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७५ अर्थ समितिबाट पारित भएको छ। समितिको २०७९ असार २ गते बसेको बैठकले विभिन्न दफामा संशोधन गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको हो। २०७५ असार २७ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक दफावार छलफलका लागि २०७५ साउन २१ गते अर्थ समिति पठाइएको थियो। समितिले ४ वर्षसम्म रोकेर राखेको विधेयक संशोधन प्रस्तावसहित संसदमा पठाएपछि विधेयकले चाँडै कानुनी रूप ग्रहण गर्ने विश्वास लिइएको छ। 

समितिले ८५ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। समितिको प्रतिवेदनअनुसार विधेयक पारित भए हालको ‘बिमा समिति’ बिमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण हुनेछ। यससँगै बिमा क्षेत्रको नियामक निकायको रुपमा रहने प्राधिकरण हालको समितिभन्दा बढी अधिकारसम्पन्न हुनेछ। प्राधिकरणले पाउने थप अधिकार तथा परिमार्जन हुने नीति नियममा सम्बन्धित निकायको स्वार्थ बाँझिदा प्रस्तावित विधेयक लामो समय समितिमै रह्यो। 

प्रस्तावित विधेयकमाथि अर्थ समितिले विभिन्न व्यवस्थामा परिमार्जन प्रस्ताव गरेको छ। प्राधिकरणको कर्मचारी दरबन्दी र पारिश्रमिक तथा सुविधा थप गर्नु पर्दा मन्त्रालयको स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ। 

विधेयकमा लेखा परीक्षण समितिमा एक जना संयोजक, प्राधिकरणको आन्तरिक लेखापरीक्षण हेर्ने विभागीय प्रमुख सदस्य र समितिले तोकेको एक जना अधिकृत सदस्य राख्ने उल्लेख गरिएको थियो। परिमार्जन गरेर समितिले पठाएको प्रतिवेदनमा एक जना संयोजक र सम्बन्धित विषयको एक जना सदस्य राख्न सुझाव दिइएको छ। 

कम्पनी स्थापना गर्दा एक व्यक्ति वा निजको एकाघरको सदस्य आधारभूत शेयरधनी रहेको कम्पनी वा संगठित संस्थाले उक्त कम्पनीमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर राख्न नपाउने व्यवस्था राख्न सुझाव दिइएको छ। अहिले सञ्चालनमा रहेका कम्पनीमा त्यस्तो संरचना भएमा ऐन पारित भएको दुई वर्षभित्रमा सोही सीमा निर्धारण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। 

समितिकै अध्यक्ष र कर्मचारीलाई निरन्तरता
समितिको सुझावअनुसार बिमा विधेयक पारित भए बिमा समितिका अध्यक्ष र सञ्चालकले निरन्तरता पाउनेछन्। यसअघि प्रस्तावित विधेयकमा प्राधिकरण गठनपछि विद्यमान सञ्चालक समिति स्वतः खारेज हुने व्यवस्था थियो। अर्थ समितिले उक्त व्यवस्था हटाएर प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पनि हालकै सञ्चालक समितिले निरन्तरता पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। 

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिसम्बन्धी व्यवस्थामा अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्ने तथा सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने विद्यमान व्यवस्थालाई भने निरन्तरता दिइएको छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिमा विधेयकमा बिमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति तथा अध्यक्ष नै परिवर्तन हुने व्यवस्था थप गरेपछि विधेयकमा विवाद उत्पन्न भएको थियो। 

कम्पनी अध्यक्ष र सीईओको कार्यकाल तोकियो
विधेयकमा बिमा कम्पनीहरूको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूका लागि अधिकतम दुई कार्यकाल तोकिएको छ। तर कम्पनीहरूको सञ्चालकका हकमा भने कार्यकाल तोकिएको छैन। हाल बीमा समितिले निर्देशन जारी गरेर कम्पनीको अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालक बढीमा दुई कार्यकाल मात्र उक्त संस्थामा रहन पाउने व्यवस्था गरेको छ। 

स्वास्थ्य बिमा हालकै व्यवस्थाको निरन्तरता
अर्थ समितिले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई भने बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकबाटै हटाउन सुझाव दिएको छ। स्वास्थ्य बिमालाई बिमा समिति मातहतमा ल्याएर बिमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा अर्थसमितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको राय लिएपछि विधेयकबाट हटाउन सुझाव दिइएको हो। 

अहिलेको अवस्थामा उक्त कार्यक्रम कम्पनीमार्फत् सञ्चालन गर्दा बिमा सुविधा लक्षित वर्गसम्म नपुग्ने भएकाले छुट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने राय मन्त्रालयमार्फत आएपछि त्यसलाई संशोधित बिमा विधेयकबाट हटाइएको हो। 

विपन्न वर्गका लागि बिमा विकास कोष
विधेयकमा बिमा विकास कोष पनि बिमा प्राधिरणले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा बिमा समितिले कम्पनीहरूबाट कुल बिमा शुल्कको ०.७५ प्रतिशत शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। उक्त रकममध्ये एकतिहाइ (३३ प्रतिशत) बिमा विकास कोषमा राख्ने र बाँकी रकम प्राधिकरणको अरु कोषमा राखिने छ। 

बिमा ऐन २०४९ र त्यसलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा बिमा विकास कोषसम्बन्धी व्यवस्था थिएन। 

अब भने आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई बिमा पहुँचसम्म पुर्‍याउन बिमा विकास कोषको अवधारणा अघि सारिएको हो। कोष सञ्चालनका लागि सरकारले नियमावली निर्माण गर्नेछ। सञ्चालन भने प्राधिकरणमार्फत बिमा समितिले गर्नेछ।

समितिकै सदस्यको लगानी विभिन्न कम्पनीमा भएको आंशका
बिमा विधेयक लामो समयसम्म समितिमा अड्किएपछि विभिन्न शंका पनि सतहमा आएका थिए। अर्थ समिति र बिमा समितिकै व्यक्तिहरूको लगानी विभिन्न अर्थात जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीमा भएकाले उनीहरूले विधेयकलाई अड्काएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

विधेयकमा ‘एक व्यक्ति वा निजको एकाघरको परिवार वा निजको एकाघरको परिवारको सदस्य आधारभूत शेयरधनी रहेको कुनै कम्पनी वा संगठित संस्थाले बिमा व्यावसाय गर्ने अर्काे कम्पनीमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नमिल्ने’ र ‘उस्तै/समान व्यावसाय गर्ने कम्पनीमा १ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाईने’ व्यवस्था गरिएको छ। 

यो व्यवस्थाले बहुकम्पनीमा गरिएको लगानी निकाल्नु पर्ने बाध्यता हुने हुँदा अर्थ समितिबाट विधेयक अगाडि नबढाइएको आंशका गर्न सकिन्छ। अहिले समितिमा यसको लागि बिमा प्राधिकरण बनाएर अघि बढ्नेमा अनौपचारिक सहमति जुटेको स्रोतले जनाएको छ।