'क' वर्गको बैंकका कर्मचारीलाई 'ग' वर्ग ठान्दा अड्कियो नबिल–एनबी मर्जर

काठमाडौं– जेठ पहिलो सातादेखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने तयारीका साथ गृहकार्य गरिएको नबिल बैंक–नेपाल बंगलादेश बैंक (नबिल–एनबी बैंक) मर्जर तत्कालका लागि रोकिएको छ। पछिल्लो समय नबिल बैंकका कर्मचारीले विभिन्न माग राखी असन्तुष्टि जनाएसँगै मर्जर प्रक्रिया रोकिएको हो।

मर्जर प्रक्रिया रोकिएपछि यो विषय अहिले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको टेबुलसम्म पुगेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ। ‘राष्ट्र बैंकको निर्णयले आफूभन्दा कमजोर तथा कनिष्ठहरू समान हैसियतमा आउने भएपछि नबिल बैंकका कर्मचारीले आन्दोलन सुरु गरेको देखिएको छ,’ नियामक निकाय राष्ट्र बैंकका एक उच्च कर्मचारीले नेपाल समयसँग भने, ‘यसमा नबिलका सञ्चालकहरूको पनि नियत सफा देखिएको छैन।’

ती कर्मचारीका अनुसार बंगलादेशीहरूको सेयर आफ्नो नामममा ल्याउन विभिन्न हतकण्डा गरिरहेका नबिलका हर्ताकर्ता विनोद चौधरीले एनबीलाई नबिल बैंकमा मर्ज गराउन एनबी बैंकसँग अनौपचारिक रूपमा सर्तहरू राखेका छन्।

‘पहिला नबिल बैंकमा मर्ज हुँदा तीन तह तल भएर जानुपर्ने बाध्यतामा कर्मचारी भएपछि एनबी बैंकका कर्मचारीले आन्दोलन गर्न थाले। पछि एक तह मात्र कम गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। तर कर्मचारीले राष्ट्र बैंकमा उजुरी हाले। यो उजुरी राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा पुगेपछि विभागका प्रमुख देवकुमार ढकालले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिए। 

नबिल बैंकको सीईओका लागि एनबी बैंकका तत्कालीन सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पछि नपरेको पाइयो। नबिल बैंकले ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई नै प्रयोग गरेर एनबी बैंकमा रहेका बंगलादेशी लगानीकर्ताको सेयर किन्न सहमत भएका थिए। एनबी बैंकमा ढुंगानाको पनि सेयर छ। 

नबिल बैंकमा गाभिन सहमत भएको एनबी बैंकका कर्मचारीलाई पद बाँडफाँटमा सौतेलो व्यवहार गरिएपछि मर्जर प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।

एनबी बैंकका कर्मचारीले छानबिनका लागि राष्ट्र बैंक गुहारेपछि उसले छानबिन गर्यो। छानबिनका क्रममा एनबी बैंकका स्थायी कर्मचारीहरूलाई पनि अस्थायी गरिएको, सेवा–सुविधा घटाइएको र पद पनि घटुवा गरिएको पाएपछि राष्ट्र बैंकले मर्जर विनियावलीअनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरू मर्ज हुँदा समान हैसियतमा हुनुपर्ने निर्णय गर्यो। 

राष्ट्र बैंकले सो निर्णयको जानकारी दुवै बैंकलाई गरायो। तर राष्ट्र बैंकको निर्णयलाई नबिलका कर्मचारीहरूले स्वीकार्न सकेनन् र आन्दोलन थाले। 

नबिल बैंकका एक कर्मचारीका अनुसार नबिलका कर्मचारीजत्तिकै अब्बल एनबी बैंकका कर्मचारी छैनन्। त्यस्तै, उनीहरूले जथाभावी रूपमा पद सिर्जना गरी कर्मचारीलाई पदस्थापन गराएका छन्। नबिल र एनबी बैंकमा सँगै उही पदमा काम गरेका कर्मचारी एनबीमा धेरै माथिल्लो तहमा पुगिसकेकाले उनीहरूलाई सिनियरका रूपमा आफूहरूले स्वीकार्न नसक्ने दाबी गर्छन्। 

नबिल बैंकका कर्मचारीहरूको बुझाइमा एनबी बैंक फाइनान्स स्तरको वाणिज्य बैंक हो। ती कर्मचारीले भने, ‘यसअघि युनाइटेड फाइनान्सलाई मर्ज गरेर ल्याउँदा पनि एक तह घटुवा गरेरै ल्याएको हो। अहिले किन नहुने?’

यो विषय राष्ट्र बैंकसम्म पुगेपछि बुधबार नबिल र एनबी बैंकका कर्मचारी दुवैलाई बोलाएर गभर्नर अधिकारीले छलफल गरेका थिए। गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकको आँखामा समान हैसियतको बैंक भएकाले तहगत रूपमा घटुवा गर्न नमिल्ने भएको जवाफ दिएका थिए। उनले दुवै बैंकलाई विवाद सुल्झाएर आउन सुझाएका थिए। बिहीबार गभर्नर अधिकारी स्वीट्जरल्यान्डमा हुने एक कार्यक्रममा सहभागी हुन उता गएका छन्। उनी आउँदासम्म दुवै बैंकले विवाद मिलाउने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ। 

नबिल बैंकले एनबी बैंकलाई गाभ्ने विषयमा गत पुस २४ गते सम्झौता भएको थियो। नबिलले एनबीलाई प्रतिसेयर ४३ रुपैयाँमा गाभ्ने सम्झौता भएको छ। दुवै बैंकले विशेष साधारणसभाबाट मर्ज हुने प्रस्ताव पारित गरिसकेका छन्। सबै समस्या सुल्झियो भने यही आर्थिक वर्षको अन्त्यदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने सोच नबिल बैंकको छ।