काठमाडौं– सेयर बजार सुधारका लागि भन्दै आमरण अनशन बसेका लगानीकर्ता तिलक कोइराला पक्षधर र नेपाल धितोपत्र बोर्डबीच सहमति भएको छ।
शुक्रबार दुबै पक्षबीच सहमति भएसँगै कोइरालाले अनशन तोडेका छन्। पुँजी बजारका समस्या अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको ५८ बुँदे सुझावका बाँकी काम गर्ने र पुँजी बजारको समस्याका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग निकट रहेर काम गर्ने सहमति दुई पक्षबीच भएको छ।
त्यसैगरी वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र अन्य संस्थागत पब्लिक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेप्सेसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, विदेशमा रहेका श्रमिकलाई सार्वजनिक निष्कासनमा १० प्रतिशत आरक्षण गर्ने काम आगामी साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति पनि भएको छ। क्रमिक रुपमा एनआरएनलाई पनि बजारमा सहभागिता गराइने सहमति भएको छ।
नेप्सेमा रहेको सरकारी स्वामित्व तत्काल विनिवेश गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउने र संस्थागत सुदृढिकरण गर्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने सहमति पनि भएको छ। साना तथा मझौला उद्यमको धितोपत्र कारोबारका लागि एसएमइज प्लाटफर्म भदौ महिनासम्ममा कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्ने, दीर्घकालिन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत लाभकर लाग्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने सहमति समेत बोर्ड र लगानीकर्ताबीच भएको छ।
धितोपत्र बजारमा नयाँ औजार भित्र्याउने सम्बन्धमा स्टक एक्सचेन्जबाट अध्ययन भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले त्यसका लागि आवश्यक कार्य अघि बढाइने भएको छ। सेयर धितोमा ४/१२ करोडको सीमाका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्ने सहमति पनि भएको छ।
धितोपत्र बजारमा लिइने शुल्कका सम्बन्धमा बोर्डबाट अध्ययन सम्पन्न हुने क्रममा रहेकाले सोको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सबै सरोकारवाला बसेर अन्तिम रुप दिने सहमति जुटेको छ।