सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी मुकामसमेत रहेको उपमहानगरपालिकामा हालसम्म फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइट नहुँदा संकलित फोहोरमैला नदी–खोलामा फाल्ने गरिएको छ।
कानूनी उल्झन, जग्गा अधिग्रहणको समस्या र प्रतिपक्षको विरोधका बिच प्रदेश सरकारले राजधानी निर्माणको लागि २ वर्षदेखि बजेट बिनियोजन गर्दै आएको छ । तर सो बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।