सुदूरपश्चिमको राजधानी तोकिएको दुई वर्ष पूरा, किन बनेन अझै संरचना ?

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरी तोकिएको २ वर्ष पूरा भएको छ । 

तर अझैसम्म कानूनी र प्रक्रियागत जटिलतामै प्रदेश सरकार अल्झिएपछि अझै निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको २०७५ असोज १२ गते बसेको दोस्रो अधिवेशनको ४६ औँ बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वडा नं २ र ४ स्थित वन क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

तर, लगत्तै प्रदेश सभाको सो निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा प्रदेश सरकारलाई नै विपक्षी बनाएर २ वटा रिट दायर भएपछि कानूनी जटिलता थपिएको छ । 

वनजंगल मासेर राजधानी बनाउन नपाइने भन्दै अधिवक्ता देवीकुमारी जोशी र मनिश कुमार श्रेष्ठसहितका ९ जनाले सामूहिक रुपमा रिट दायर गरेपछि कानूनी समस्या थपिएको हो ।

तर, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएकोले राजधानी निर्माणमा कानूनी अड्चन भएको दाबी गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेको हुनाले कानूनी अड्चन नभएको बताए । संघीय सरकारबाट जग्गा हस्तान्तरणको प्रक्रिया मात्र बाँकी छ उपाध्यायले भने, जग्गा प्राप्ती भएपछि काम हुन्छ ।

अदालतमा परेको रिटलाई समस्या नै नभएको बताउँदै आएको प्रदेश सरकारले मुख्य समस्या संघीय सरकारबाट जग्गा प्राप्ति नहुुुनुुलाई बताएको छ । सोही समस्यालाई समाधान गर्न मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा राजधानी पूर्वाधार विकास समिति गठन गरेको छ। 

अब अध्यादेश ल्याएर भएपनि राजधानी निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिने सरकारको तयारी रहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाहले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डा रणबहादुर रावलले वन फडानी गरेर राजधानी बनाउँनु उपयुक्त नरहेको बताए ।

अहिले पनि केही बिग्रीएको छैन डाक्टर रावलले भने, पुनर्विचार गर्नुपर्छ । उनले राजधानी तोकिएको स्थान ठीक नभएको पुनः दोहो¥याए ।

कानूनी उल्झन, जग्गा अधिग्रहणको समस्या र प्रतिपक्षको विरोधका बिच प्रदेश सरकारले राजधानी निर्माणको लागि २ वर्षदेखि बजेट बिनियोजन गर्दै आएको छ । तर सो बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले चालु आव २०७७÷७८ लागि सञ्चालन अनुदान र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलगायतको कार्य गर्न पूँजीगत र चालू गरी २ करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। 

गत आव २०७६÷२०७७ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश राजधानीको संरक्षण, तटबन्धन, घेरा, पर्खाल र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो । 

तर जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा हुँदै गएको ढिलाइले बजेट कार्यान्वयनमा अन्योलता देखिएको हो ।