निजामती कर्मचारी, मालपोत, शिक्षा, पूर्वाधारलगायतमा संघ र प्रदेशले कर्मचारी खटनपटन गरेर अधिकार केन्द्रीकृत गर्नु र स्थानीय तहलाई जानकारी नदिई सरुवा गरिँदा संघीयताको खाँबो कमजोर हुँदै गएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ।
नेपाल समय संवाददाता | मंगलबार, भदौ ७, २०७९