स्थानीय तहले बनाएको कानुनमा संघ र प्रदेशको हस्तक्षेप किन?

काठमाडौं– स्थानीय जनप्रतिनिधिले संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन सोहीअनुसारकै दलीय संरचना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

मंगलबार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफलमा बोल्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिले संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन हरेक पार्टीमा दलीय सहअस्तित्व हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन्।

उनीहरुले स्थानीय तहले बनाएको कानुन संघ र प्रदेशले बेवास्ता गरिेरहेको गुनासो गरे। स्थानीय जनप्रतिनिधिले कर्मचारी समायोजनमा संघीय हस्तक्षेप हुँदा स्थानीय सरकारलाई काम गर्न बाधा परिरहेको दाबी गरे।

कार्यक्रममा इलामको सूर्योदय नगरपालिका प्रमुख रणबहादुर राईले संस्था दर्तासम्बन्धी ऐन, २०३४ खारेज गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने माग गरे। उनले मालपोत ऐन, २०३४ लाई संशोधन नगरिँदा अहिले पनि स्थानीय तहमा मालपोत कार्यालय पुग्न नसकिएको गुनासो गरे।

घरजग्गा धनीपुर्जा वितरणसम्बन्धी एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिइए सेवाग्राही नागरिकले  राहत पाउने जिकिरको उनको छ।

स्थानीय तहले बनाएको कानुन संघ र प्रदेशले विभेद गरेको आरोप उनले लगाए। संघले बनाएको कानुन माथिको जस्तो र स्थानीय सरकारले बनाएको कानुन तलको जस्तो देखिएकाले स्थानीय सरकारले बनाएको कानुनको अध्ययन हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। 

मेयर राईले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको बारेमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति आए पनि संघले शिक्षासम्बन्धी ऐन नबनाएकाले काम गर्न समस्या भएको गुनासो गरे। उनले वनसम्बन्धी नियमावली, २०७९ मा स्थानीय सरकारलाई कुनै अधिकार नदिएको, संघले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी कर्मचारी पठाउने र स्थानीय तहलाई दिने संघको बजेटबारे पनि विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘संस्था दर्तासम्बन्धी ऐन, २०३४ खारेज भएको छ कि छैन? खारेज नभएको भए अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा पनि संस्था दर्ता भइरहेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ। मालपोत ऐन, २०३४ लाई संशोधन नगरिँदा अहिले पनि स्थानीय तहमा मालपोत कार्यालय आउन सकेको छैन। घरजग्गा धनीपुर्जा वितरणसम्बन्धी एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ, त्यो अधिकार स्थानीय तहमा आए धेरै सेवाग्राही जनताले राहत पाउनेछन्।’

स्थानीय तहले बनाएको कानुनलाई संघ र प्रदेशले मान्यता नदिएजस्तो देखिएको उनको गुनासो छ। स्थानीय तहलाई दिने संघको बजेट जम्मा ५ लाखको हुने कतै ५० हजारको पनि राखिएकाले यस्ता बजेट कसरी चलाउने भन्ने समस्या रहेको उनले अनुभव सुनाए।

त्यस्तै, उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर केछाप्की मगरले स्थानीय तहमा संघीय सरकारले खटाएका कर्मचारी वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तहगत, संघले खटाएर पठाउँदा समस्या सिजर्ना भइरहेको गुनासो गरे।

निजामती कर्मचारी, मालपोत, शिक्षा, पूर्वाधारलगायतमा संघ र प्रदेशले कर्मचारी खटनपटन गरेर अधिकार केन्द्रीकृत गर्नु र स्थानीय तहलाई जानकारी नदिई सरुवा गरिँदा संघीयताको खाँबो कमजोर हुँदै गएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ।

उनले भने, ‘स्थानीय तहमा जति पनि संघीय सरकारले खटाएका कर्मचारी वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्, त्यसमा स्थानीय तहलाई जानकारी नदिई ३ महिनामै सरुवा हुने गर्छन्। त्यस्ता कर्मचारीलाई निजामती ऐनले २ वर्ष भनेबमोजिम गर्नुपर्छ।’

भोजपुरको षडानन्द गाउँपालिका उपप्रमुख प्रमिला राईले संघीय शासन प्रणाली आवश्यक्ता र जटिलताका आधारमा निर्णय गरेर अघि बढाउनुपर्ने बताइन्। उनले संघीय शासन प्रणालीलाई दरो बनाउन हरेक पार्टीमा दलीय सहअस्तित्व हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

राईले भनिन्, ‘संघीय शासन प्रणाली आवश्यक्ता र जटिलताका आधारमा निर्णय गरेर अघि बढाइयो भने सुविधा सबैतिर पुग्नेछ। स्वास्थ्य, शिक्षा, सडकको समस्या आवश्यक्ताको आधारमा गर्दा राम्रो हुन्छ। संघीय शासन प्रणालीलाई दरो बनाउन हरेक पार्टीमा दलीय सहअस्तित्व हुनुपर्छ।’

कार्यक्रममा सूर्योदय नगरपालिका वडा–९ का वडाध्यक्ष देवेन्द्र शर्माले सार्वजनिक खरिद नियमावली छिटोछिटो संशोधन गर्दा काम गर्न कठिनाइ भएको बताए।

उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली छिटोछिटो संशोधन गर्दा काम गर्न कठिनाइ भएको छ।’

जिल्ला समन्वय समिति संखुवासभाका प्रमुख सुमन शाक्यले संविधानको धारा १७ ले स्थानीय तह भन्नाले जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि लिएको तर त्यसमै गाउँपालिका र नगरपालिका मात्रै पनि उल्लेख गरेको भन्दै यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। उनले जिल्ला समन्वय समितिसँग कोष नै नरहेको गुनासो गरे।

उनले भाडामा लगाएका समितिका हलको रकम पनि संघीय कोषमा जाँदा बत्ती, पानीको बिल तिर्न समस्या भइरहेको सुनाए। संघ र प्रदेश सरकारबाट आउने विशेष अनुदान कार्यक्रम सूत्र प्रणालीअन्तर्गत अघि बढाउन उनले माग गरे।

शाक्यले भने, ‘संविधानको धारा १७ ले स्थानीय तह भन्नाले जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि लिएको छ। तर त्यहीँ कतै स्थानीय तह भनेको गाउँपालिका र नगरपालिका मात्रै भन्ने बुझाउने गरेर इंगित भएछ। यो स्पष्ट हुनुपर्छ। संरचना कर्मचारी आएको हिसाबले वा अर्को हिसाबले हो, त्यो संघीय संरचनाअन्तर्गत हो कि भन्ने हुन्छ। तर अधिकारका कुरा हेर्दा वञ्चित बनाइएको हो कि भनेजस्तो छ। कार्यकारी अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकामा निहित रहने भनेको छ, यसले समस्या ल्याएको छ।’

जिल्लाभित्रका सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहको खर्च वा लेखा प्रणालीको आन्तरिक लेखा परीक्षण जिल्ला समन्वय अधिकारी वा खटाएको लेखा अधिकृतबाट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग छ।