संघ र प्रदेशको मन्त्रिपरिषदले गरेका नीतिगत निर्णय हेर्न नमिल्ने र निजी क्षेत्रसम्म दायरा विस्तार गर्दै अख्तियारलाई संवैधानिक भूमिकाविपरीतको अधिकार दिने तयारी गरिएको छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए( ले स्वागत गरेको छ ।
प्रदेश १, प्रदेश २, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ एक वा दुई स्थानहरुमा भारी वर्षाको संभावना रहेको छ। अहिले विशेषगरी पूर्वी तराई तथा सुदूरपश्चिमका केही स्थानमा वर्षा भइरहेको महाशाखाले...
संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले ट्राफिक नियम तीन पटकभन्दा बढी उल्लंघन गर्ने चालकको लाइसेन्स खारेज गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।