सरकारी स्रोतको चरम दुरुपयोग गर्दै उनले निःशुल्क बनाउन सकिने एउटा इमेल आइडी बनाउनसमेत १० हजार खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५८औँ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको हो।

मापदण्डअनुसार मोरङमा प्रहरीले दैनिक पाउने खाजा/खाना खर्च १५७ रुपैयाँ रहेको छ। सोही अनुसार १५७ रुपैयाँ दैनिक खर्च गुर्नपर्ने सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाले ३५० रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।

‘ट्रान्समिसन लाइनको समस्या छ,’डा दुलालले भने, ‘उत्पादित ऊर्जा खेर जाँदैछ। विद्युत खपत वृद्धि गर्दै भारतको बजारमा पहुँच पुर्‍याउने विषयमा कुलमानको परीक्षा हुनेवाला छ।’

गत बुधबार संघीय संसद् अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले व्यापार घाटा कम गर्न विलासिताका वस्तु आयातमा रोक लगाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याइन लागेको जानकारी सांसदहरुलाई गराए।...

सहरी क्षेत्रमा रहेका धेरै केक उद्योगमध्ये एउटा हो, ओहो केक। यो उद्योग सञ्चालनमा आएको ६ महिना मात्र भएको छ। सुरुवाती दिनमा १० देखि १२ वटा केकको अर्डर आउने गरेकोमा अहिले...

किसानले अहिले उद्योगीहरुबाट ३५ करोड रुपैयाँ र सरकारी अनुदानबापतको करिब १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ।

सर्लाहीका उखु किसान हरेश्याम रायले ४ वर्षअघिसम्म १० बिघा जमिनमा उखु खेती गर्दै आएका थिए। तर, चिनी उद्योगलाई उखु बेचेको भुक्तानी पाउन वर्षैपिच्छे सास्ती बेहोर्नु परेपछि पछिल्लो समय उनले उखुको...

उनका अनुसार हाल सर्लाही र नवलपरासीका किसान काठमाडौंमा छन्। उनीहरुले बिहीबार दिउँसो रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो भुक्तानीबारे विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्। ‘अहिले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सरकारलाई...

महामारीका कारण यातायात क्षेत्र थला परेको छ। यसको सोझो असर पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको छ। उसो त कतिपय नागरिकलाई छाक टार्नै समस्या छ। तसर्थ सरकारले रोजगारी, जनजीविका र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष...

प्रत्येक स्थानीय तहमा अन्य प्रशासनिक कर्मचारीसँगै कृषिका लागि प्राविधिक कर्मचारी खटाइने समेत संघीयताले कल्पना गरेको विषय हो। वडा स्तरमै हुनुपर्ने कृषिका प्राविधिक कर्मचारी गाउँपालिका वा नगरपालिकामै पनि आवश्यकता अनुसार छैनन्।

चीनस्थित प्रयोगशालाबाट फलाम उत्पादन परीक्षण प्रतिवेदन आइसकेको छ। प्रतिवेदनअनुसार पिग आइरन बनाउन सकिने ३ सय स्याम्पलको रासायनिक परीक्षणसमेत भइसकेको छ।

वैशाखमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर नफैलिएको भए केन्द्रीय तथ्यांक विभाग यति बेला जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाको तयारीमा हुन्थ्यो।

‘जनगणनाका विषयमा विभाग चुपचाप छ। निर्णय नआएसम्म त चुपचाप बस्नुपर्ने हुन्छ। कि त सरकारले निर्णय गरिदिनुपर्‍यो।’

गत आर्थिक वर्ष २०७७–०७८मा कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि संघ सरकारमार्फत मात्रै खर्च हुने गरी २९ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरियो। बजेट कार्यान्वयनमा आएको ६ महिनासम्म पनि...

प्रत्येक १० वर्षमा हुँदै आएको जनगणना यस वर्ष हुनुपर्ने भए पनि अन्योलमा परेको छ। ०७८ जेठ २५ देखि ०७८ असार ८ गतेसम्म जनगणना गर्ने तयारी सरकारको थियो। त्यहीअनुसार केन्द्रीय तथ्यांक...

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि भएको हवाला दिँदै नेपाल आयल निगमले पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको बढायै छ।

विगतमा राज्यको अर्बौं रुपैयाँ कर छली गरेर विवादमा आएको निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल आजियटा पछिल्लो समय उपभोक्ताको स्वीकृतिबेगर रकम असुलेको भन्दै फेरि विवादित बनेको छ। 

सुन व्यवसायीहरुले एक दशकअघि व्यवसायीसँगकै छलफलबाट निर्धारण गरिएको सुन आयातको कोटा खारेज गर्न माग गरेका छन्।

१५ जेठमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आव २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत गरिबी निवारण कोष खारेज गरेको घोषणा गरेका थिए। यद्यपि सोही बजेटको बुँदा नम्बर १४९ मा गरिबी निवारण कोष खारेज गरिएको...

‘मन्त्रीज्यूले त (७असारमा) मै आवश्यक व्यवस्था गर्नु भन्नुभएको थियो’, संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख रमेश थपलियाले भने, ‘८ असारमा मात्रै मन्त्री क्वार्टरमा के के आवश्यक छ? के के...