क्वारेन्टिनमा मनपरी : खानामा जथाभावी खर्च देखाएर भ्रष्टाचार, बिलभर्पाइ र विवरण पनि गायब

काठमाडौं- अघिल्लो वर्ष २०७६ को अन्तिममा कोरोना भाइरस फैलिएपछि विदेशबाट स्वदेश फर्किने नेपालीको संख्या बढ्न थाल्यो। नेपाल सरकारले स्थानीय तहले क्वारेन्टिन बनाउनुपर्ने र सम्बन्धित स्थानीय तहले नै विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मापदण्ड बनायो। सोही अनुसार स्थानीय तहहरुले विदेशबाट फर्किनेलाई क्वारेन्टिनमा व्यवस्थापन गर्न थाले। 

सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा समेत कतिपय स्थानीय तहले निर्धारित दरभन्दा बढी रकम क्वारेन्टिनमा खाना खुवाउने नाममा खर्च गरेको त्यतिबेलै सार्वजनिक भएको थियो। क्वारेन्टिनमा खानालगायतका शीर्षकमा भने स्थानीय तहले मनपरी खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पुष्टि गरेको छ। क्वारेन्टिनका खाना र अन्य व्यवस्थामा स्थानीय तहहरुले तोकिएको भन्दा व्यापक बढी खर्च गरी बिल भर्पाइलगायतका विवरण पनि गायब बनाएर मनपरी गरेको कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ। 

यस्तै मनपरी खर्च गर्ने एउटा स्थानीय तह हो, मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका। उक्त नगरपालिकाले क्वारेन्टिनमा बस्नेका लागि खाना, खाजा खर्चमा तोकिएको भन्दा दोब्बर बढी खर्च गरेको छ। कोरोना भाइरस क्वारेन्टिन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७६ मा क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइने खाजा, खाना सुरक्षा निकायकै दरमा हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। उक्त मापदण्डमा क्वारेन्टिन रहेको जिल्लामा कार्यरत नेपाल प्रहरीको लागि निर्धारित रासनदर बमोजिम खाना, खाजा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ।

मापदण्डअनुसार मोरङमा प्रहरीले दैनिक पाउने खाजा, खाना खर्च १५७ रुपैयाँ रहेको छ। सोही अनुसार १५७ रुपैयाँ दैनिक खर्च गर्नुपर्ने सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाले ३५० रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। 

मोरङकै विराटनगर नगरपालिकाले पनि १५७ रुपैयाँ प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति खर्च गर्नुपर्नेमा ४५० रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। मोरङकै रतुवामाई नगरपालिकाले पनि १५७ रुपैयाँ प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति खर्च गुर्नपर्नेमा २४० रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

मापदण्डअनुसार मोरङमा प्रहरीले दैनिक पाउने खाजा, खाना खर्च १५७ रुपैयाँ रहेको छ। सोही अनुसार १५७ रुपैयाँ दैनिक खर्च गुर्नपर्ने सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाले ३५० रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। 

त्यस्तै झापाको कचनकवल गाउँपालिकाले १५७ रुपैयाँ प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति खर्च गुर्नपर्नेमा ४५० रुपैयाँ खर्च गरेको छ। धनुषामा नेपाल प्रहरीले प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन १६१ रुपैयाँ खाना तथा खाजाका लागि खर्च गर्ने गरेको छ। मापदण्ड अनुसार धनुषा जिल्ला अन्तरगतका स्थानीय तहहरुले १६१ रुपैयाँका दरले नै  क्वारेन्टाइन खर्च गर्नुपर्ने थियो। तर, धनुषाको तीन वटा नगरपालिकाले ४६९ रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति प्रतिदिनका दरले खर्च गरेको महालेखाले औंल्याएको छ। 

रौतहटमा नेपाल प्रहरीको खाना तथा खाजा खर्च दैनिक १७३ रुपैयाँ तोकिएको छ। सोही अनुसार क्वारेन्टिनमा खर्च गुर्नपर्ने रौतहटको गौर नगरपालिकाले ३११ रुपैयाँ ४५ पैसाका दरले खर्च गरेको छ।

त्यस्तै दाङमा नेपाल प्रहरीका लागि तोकिएको दैनिक खाजा, खाना खर्च १७८ रुपैयाँ रहेकोमा दङ्गीशरण गाउँपालिकाले ४०० रुपैयाँ र बबई गाउँपलिकाले २३६ रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। 

बर्दियामा नेपाल प्रहरीको दैनिक खर्च १६३ रुपैयाँ छ। तर, बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले २०० देखि ३०० रुपैयाँ र बाँसगढी नगरपालिकाले २०० देखि ३२० रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति प्रतिदिनका दरले खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ।

बढी भुक्तानी भएको रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यसरी विभिन्न स्थानीय तहहरुले नेपाल प्रहरीका लागि निर्धारितभन्दा १ करोड ४२ लाख २१ हजार बढी व्ययभार पर्ने गरी क्वारेन्टिनमा खाजा, खाना खर्च गरिएकोले जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ।

विवरण गायब

सप्तरीको खडक नगरपालिकाले क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूका लागि खाना खुवाएको भन्दै प्रतिदिन ५२९ रुपैयाँका दरले खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ। क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई खाना खुवाएको बिलभर्पाइ समेत नरहेको र कुनै अभिलेख नै नरहेको अवस्थामा सो नगरपालिकाले ३४ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको ठहर छ। 

उक्त विषयमा छानबिन गरी सप्तरीमा प्रहरीको भन्दा बढी भुक्तानी भएको रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

त्यस्तै धनुषाको सहिद नागरपालिकाले क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्तिको संख्या खुलाएको छैन। तर, २०७६ चैत १८ देखि २०७७ जेठ ४ गतेसम्म विभिन्न पसल तथा होटलबाट खाना, नास्ता, चिया, पानी अन्य खाद्यान्न सामग्री तथा भाँडाकुँडा एवम् बिरामीले ओढ्ने ओछ्याउने सामान खरिद गरेको छ। त्यसरी बस्नेको संख्या नै उल्लेख नगरी १६ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। धनुषाकै कमला नगरपालिकाले ७ क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्ति तथा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलाई खाना खाजाको लागि बिल भपाई बिनै २७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

सुदूरपश्चिममा क्वारेन्टिन बस्नेको संख्या छैन

प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिमका ७४ स्थानीय तहले क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन व्यवस्थापनमा २७ करोड ६६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। क्वारेन्टिनमा बस्नेको लगत नभएकाले नेपाल प्रहरीका लागि तोकिएको दर अनुसार खर्च यकिन गर्न नसकिएको महालेखाले औंल्याएको छ।

क्वारेन्टिन सञ्चालन मापदण्ड २०७६ अनुसार क्वारेन्टिनमा बस्ने अवधि १४ दिनदेखि १७ दिनसम्म तोकिएको छ। तर, बझाङको बुङ्गल नगरपालिकाले ३२ देखि ४० दिनसम्म पनि क्वारेन्टिन अवधि देखाएर ७७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ।