ओली सरकारले भुक्तानी नदिलाएपछि देउवा गुहार्न काठमाडौं आए उखु किसान

काठमाडौं- चिनी मिल सञ्चालकहरूले आफूहरूले उत्पादन गरेको उखु लगेको तर भुक्तानी नदिएको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका उखु किसान सरकार फेरिएपछि पुनः काठमाडौं आएका छन्। असार २९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि आफूहरुलाई भुक्तानी दिलाइदिने अपेक्षामा सर्लाही र नवलपरासीका उखु किसान पुनः काठमाडौं आएका हुन्।

सर्लाहीका उखु किसान हरिश्याम रायले आफूहरुले उत्पादन गरेको उखुको भुक्तानी चिनी उद्योगीले नदिएकोले देउवा सरकारलाई गुहार्न आफूहरू फेरि काठमाडौं आएका बताए। यसअघि गत वर्ष हिउँदमा समेत उनीहरु उखुको भुक्तानी नपाएको भन्दै काठमाडौं आएर आन्दोलन गरेका थिए। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले उखुको भुक्तानी दिलाउन नसकेपछि फेरि काठमाडौंमै आउनु परेको रायले बताए। ‘हाम्रो भुक्तानी दिलाउन यसअघिको सरकारले पटकपटक आश्वासन दियो,’ रायले नेपाल समयसँग भने, ‘भुक्तानी दिलाउने आश्वासन मात्रै पायौं। भुक्तानी पाएनौं। त्यसैले फेरि काठमाडौं आएका छौं।’

‘अहिले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सरकारलाई दबाब दिने योजना मात्रै हो,’ रायले भने, ‘त्यसपछि पनि भुक्तानी दिने सम्बन्धमा कुनै पहल नगरिए अन्य साथीहरू बोलाएर आन्दोलन गर्छौं।’ 

उनका अनुसार हाल सर्लाही र नवलपरासीका किसान काठमाडौंमा छन्। उनीहरुले बिहीबार दिउँसो रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो भुक्तानीबारे विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्। ‘अहिले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सरकारलाई दबाब दिने योजना मात्रै हो,’ रायले भने, ‘त्यसपछि पनि भुक्तानी दिने सम्बन्धमा कुनै पहल नगरिए अन्य साथीहरू बोलाएर आन्दोलन गर्छौं।’ 

कति छ बक्यौता?
रायका अनुसार विभिन्न चिनी मिलले कृषकहरूलाई ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। बागमती खाँडसारी चिनी मिलबाट मात्र करिब ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने रायको भनाइ छ। बागमती खाँडसारी मिलले प्रति क्विन्टल ८ रुपैयाँका दरले भुक्तानी दिन बाँकी राखेको छ। 

‘खाँडसरी मिलबाट मात्र करिब ५० लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘पहिला ४७१ रुपैयाँ २८ पैसा प्रतिक्विन्टलको दर सरकारले नै निर्धारण गरेको थियो। यस वर्षका लागि ४७९ रुपैयाँ २८ पैसा प्रतिक्विन्टलको दर तोकिएको छ। गत वर्षको मूल्य ४७१ रुपैयाँ २८ पैसा भुक्तानी  गरे पनि बाँकी रकम भुक्तानी गरेको छैन।’

लुम्बिनी चिनी मिलले २०७४ सालमा गरेको उखु क्रसिङको २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। यस्तै, इन्दिरा सुगर मिलले साढे २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। उक्त मिल अहिले सञ्चालनमा छैन। 

केही चिनी उद्योगीले भुक्तानी गरेको भएपनि केहीले भने अटेर गरेकाले सरकारलाई गुहार्नु परेको उनको भनाइ छ। ‘कुनै कुनै चिनी उद्योग सञ्चालकले भुक्तानी गरेका पनि छन्,’ उनले भने, ‘महालक्ष्मीले बदमासी गरिराखेको छ।’ उनका अनुसार महालक्ष्मी मिलले पुरानो रकम ४ करोड रुपैयाँ र गत वर्षको १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। 

उद्योग मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले उखु किसानलाई उद्योगले गर्नुपर्ने भुक्तानीका विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। 

लुम्बिनी चिनी उद्योगले २ करोड रुपैयाँ, अन्नपूर्णले १२ करोड रुपैयाँ र श्रीराम मिलले ३ करोड रुपैयाँ कृषकलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ। ‘श्रीरामले भुक्तानी चुक्ता गरेको दाबी गर्छ। तर हामीले पाएका छैनौं,’ रायको भनाइ छ। 

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखिको सरकारी अनुदान समेत पूरै किसानले नपाएको रायले गुनासो गरे। ‘यसपालीको अनुदान रकम त पाएकै छैनौं,’ उनले भने, ‘पहिला २०७४/०७५ कै साढे ४ करोड अनुदान पाउन बाँकी छ।’

सरकारले उखु किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने घोषणा गर्दै आएको छ। सोही अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८मा ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। उखु किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले गत वर्षको उखुको अनुदान नपाएको बताए। ‘गत वर्षको अनुदान पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘केही मिलले गर्नुपर्ने भुक्तानी अझै गरेका छैनन्।’ सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदानसमेत गरेर ५० करोडभन्दा बढी रकम आफूहरूले नपाएको रायको भनाइ छ। 

यसअघि चिनी उद्योगीलाई उखुको रकम भुक्तानी गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो। तर मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले उखु किसानलाई उद्योगले गर्नुपर्ने भुक्तानीका विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। 

पालना भएन सर्वोच्च अदालतको आदेश 
गत वर्ष पुस १७ गते सर्वोच्च अदालतले उखु किसानलाई एक महिनाभित्र उद्योगबाट भुक्तानी दिलाउन आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले एक महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा उखु किसानलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी चुक्ता गराउन आदेश दिएको थियो। 

'आफूले बेचेको समानको मूल्य पाउने कुरा बजारको सामान्य र सर्वस्वीकार्य सिद्धान्त तथा नियमभित्र पर्ने विषयसमेत उखु उत्पादन गर्ने कृषकले प्रत्येक वर्ष आफ्नो जिल्ला सदरमुकाम हुँदै देशको राजधानी काठमाडौँसम्म भुक्तानी प्राप्तिका लागि वर्षैपिच्छे हारगुहार र धर्ना गर्नुपर्ने अवस्था छ,' आदेशमा भनिएको थियो, 'यो अवस्था आफैँमा अन्यायपूर्ण मात्र नभएर लोककल्याणकारी राज्यका लागि स्वीकार्य हुन नसक्ने विषय भएकाले आजका मितिले एक महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा उखु किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम क्रेता वा उद्योगबाट उखु किसानहरुलाई भुक्तानी दिनू/दिलाउनू।'

गत वर्ष पुस १७ गते सर्वोच्च अदालतले उखु किसानलाई एक महिनाभित्र उद्योगबाट भुक्तानी दिलाउन आदेश जारी गरेको थियो।

अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतले उक्त आदेश जारी गरेको थियो। 

कृषकले आफ्नो पूँजी, मेहनत, पसिना र कतिपयले  बैंकसँग व्यक्तिगत कर्जा लिएर उखु उत्पादन गरेको मूल्य तत्काल प्राप्त गर्न नसक्नाले आफ्नो जीविकोपार्जन, परिवारको भरणपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यक विषयमा खर्च गर्न नसक्नाको अलावा उल्टो कर्जाका मारमा परिरहनुपरेको अवस्थाले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकसमेत हनन भएको आदेशमा भनिएको थियो।  

तर उक्त आदेशलाई सरकारले कार्यान्वयन नगरेको कृषकहरूको आरोप छ। अदालतको आदेशको समेत तत्कालीन सरकारले अवहेलना गरेको उनीहरूले आरोप लगाए। 

किसानका पक्षमा थियो कांग्रेस, अब के गर्ला?
हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले गत वर्ष पुस २ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै किसानका पक्षमा वकालत गरेको थियो। उखुको मूल्यको बक्यौता रकम चुक्ता गराउन प्रभावकारी कदम चाल्न र भुक्तानी नगर्ने उद्योगीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग कांग्रेसले गरेको थियो।

कांग्रेस संसदीय दलको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय समन्वय समितिका संयोजक पद्मनारायण चौधरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले आफ्नो रोहबरमा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउन नसक्नु अत्यन्तै दुःखद् भएको बताएका थिए। कांग्रेसले त्यसबेला उखु किसानले आफ्नो पसिनाको मूल्य नपाउनु र बारम्बार काठमाडौं धाई आन्दोलन गर्न बाध्य हुनु अत्यन्त अन्याय र दुःखद् भएको उल्लेख गरेको थियो। 

गत वर्षको उखु किसान आन्दोलनका बेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार थियो। तर अहिले कांग्रेस आफैँ सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेको छ। जनताका दुःख बुझ्नुपर्ने ठाउँमा पुगेको कांग्रेसले कृषकका समस्या समाधान गर्न चाल्ने पहलकदमीबारे भने हेर्न बाँकी छ।