जनगणना गर्न बाधैबाधा, अपेक्षा धेरै

काठमाडौं– प्रत्येक १० वर्षमा हुँदै आएको जनगणना यस वर्ष हुनुपर्ने भए पनि अन्योलमा परेको छ। ०७८ जेठ २५ देखि ०७८ असार ८ गतेसम्म जनगणना गर्ने तयारी सरकारको थियो। त्यहीअनुसार केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सात वटै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गर्नुका साथै आवश्यक सुपरभाइजर पनि नियुक्त गरिसकेको थियो। 

तर, कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै रोकिएको १२औं जनगणना अन्योलमा परेको छ। अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था तुलनात्मक रुपमा कम भए पनि वर्षाका कारण हुने कठिनाइले जनगणना अन्योलमा परेको छ। विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज चौलागाईंले जनगणना गर्ने विषयमा छलफल भइरहे पनि निष्कर्ष निस्कन नसकेको जानकारी दिए। ‘राष्ट्रिय योजना आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग निरन्तर छलफलमा छौं,’ चौलागाईंले नेपाल समयसँग भने, ‘छलफलमा दुईथरी प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। निष्कर्ष केही पनि निस्केको छैन।’

उनका अनुसार अहिले विभागले प्रदेश कार्यालय र जिल्ला कार्यालयहरुमार्फत पनि जनगणना गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा जानकारी माग गरिरहेको छ। प्रदेश कार्यालय र जिल्ला कार्यालयहरुबाट वर्षाका कारण कठिन हुन सक्ने प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। ‘समग्रमा प्रदेश र जिल्ला कार्यालयहरुबाट पनि दुईथरी कुराहरु आएका छन्,’ चौलागाईंले भने।

जनगणना : सङ्घीयताअनुसार फड्को मार्न वा परम्परा धान्नमात्र ?

अहिले वर्षाको समय भएकाले बढी, पहिरोलगायत कारण कठिन हुने प्रदेश तथा जिल्ला कार्यालयहरुले जानकारी गराएका छन्। वर्षाको समय साउन र भदौसम्म चल्ने भएकाले जनगणनाका लागि अनुकूल हुनेमा विभागका अधिकारीहरु ढुक्क देखिँदैनन्। असोजमा चाडपर्व सुरु हुने र स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत कोरोनाको तेस्रो लहर आउन सक्ने संकेत गरेकाले असोज–कात्तिकमा पनि जनगणना निश्चित नरहेको चौलागाईं बताउँछन्।

जनगणनाका लागि यअसघि भर्ना गरिएकै जनशक्ति परिचालन गरिने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जानकारी दिएको छ। विभागले गणक र सुपरिवेक्षक गरी करिब ४७ हजार जनशक्तिका लागि आवेदन माग गरेको थियो।

कोरोना महामारीको तेस्रो लहर नआएमा असोज–कात्तिक जनगणनाका लागि अनुकूल हुनसक्ने विभागको बुझाइ छ। फागुनमा स्थानीय तहको चुनाव हुने भएकाले मंसिरदेखि नै चुनावी चहलपहल सुरु हुन्छ। जसका कारण कात्तिपछिको समय अनुकूल नदेखिने विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ। ‘कात्तिकपछि पनि चुनावको तयारी लगायतकाले अनुकूल देखिँदैन,’ सूचना अधिकारी चौलागाईंले भने, ‘तेस्रो लहरको संकेत नदेखिए असोजमै गर्नेगरी पनि छलफल भइरहेको छ।’

जनगणनाका लागि यअसघि भर्ना गरिएकै जनशक्ति परिचालन गरिने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जानकारी दिएको छ। विभागले गणक र सुपरिवेक्षक गरी करिब ४७ हजार जनशक्तिका लागि आवेदन माग गरेको थियो। करिब ८ हजार सुपरीवेक्षक छनोट गरी नियुक्तसमेत गरिसकेको छ विभागले। कतिपय जिल्लामा तालिमसमेत दिइसकेको छ। 

सम्भव भएसम्म सोही जनशक्तिलाई परिचालन गरिने विभागले जानकारी दिएको छ। ‘विभिन्न कारणले कोही अनुपस्थित हुने स्थिति आएमा यसअघि परेकै आवेदनहरुबाट गरिएको सर्टलिस्टबाट नियुक्ति गरिन्छ,’ सूचना अधिकारी चौलागाईंले भने। 

दशकपछि हुन लागेको जनगणनाले यस वर्ष मुख्य रुपमा तीन विषयको आशा गरिएको थियोे। पहिलो– त्रिदेशीय कूटनीतिक हिसाबले पनि महत्वपूर्ण मानिएको कालापानी क्षेत्रका बासिन्दा जनगणनामा समेटिने तयारी थियो यसपालि। वि.सं. २०१८ सालमा अन्तिम पटक उक्त क्षेत्रमा जनगणना गरिएको थियो। त्यसपछि सो क्षेत्रमा नेपालका तर्फबाट जनगणना हुन सकेको थिएन। उक्त क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो कब्जामा लिएका कारण जनगणना हुन नसकेको हो। गत वर्ष तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नक्सामा समावेश गरेपछि यसवर्षको जनगणनामा उक्त क्षेत्रलाई समेट्नु अनिवार्य भएको छ। 

नक्सामा अटाएको कालापानी जनगणनामा समेटिएला ?

दोस्रो कुरा– तेस्रो वैदेशिक रोजगारीमा नेपालबाट कति गएका छन्? भारतमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीको संख्या कति छ? यकिन तथ्यांक कुनै निकायसँग छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको संख्या ४० देखि ५० लाख रहेको बताउँदै आएको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि लिइएको श्रमस्वीकृतिका आधारमा उक्त गणना गरिएको हो। श्रमस्वीकृति नलिई पनि नेपालीहरु रोजगारीका लागि विदेश जाने र कतिपय पटक–पटक श्रमस्वीकृति लिएर पनि जाने भएकाले यो तथ्यांकमा प्रश्न उठ्दै आएको छ। 

जनणना घरघरमा पुगेर गरिने र घरका सबै सदस्यको विवरण संकलन गरिने भएकाले यसवर्ष वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको वास्तविक संख्या पनि पत्ता लाग्ने आशा गरिएको थियो।

जनणना घरघरमा पुगेर गरिने र घरका सबै सदस्यको विवरण संकलन गरिने भएकाले यसवर्ष वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको वास्तविक संख्या पनि पत्ता लाग्ने आशा गरिएको थियो। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको संख्या पत्ता लगाउनका लागि तथ्यांक विभागले ‘परिवारको कुनै अनुपस्थित सदस्य विदेश गएका छन्? विदेश गएका व्यक्तिको विवरण के छ?’ भन्ने प्रश्न जनगणना प्रश्नावलीमा राखेको छ। उक्त प्रश्नले विदेशमा कुन देशमा अध्ययनका लागि कति गएका छन्, वा रोजगारीका लागि कति गएका छन् भन्ने पत्ता लाग्ने विभागको अपेक्षा छ। 

‘नेपाल भरिका अनुपस्थित जनसंख्याको बारेमा विस्तृत जानकारी संकलन गर्ने एक मात्र स्रोत आगामी जनगणना हो’ प्रश्नको उद्देश्यमा उल्लेख छ, ‘पढ्न गएका, काम गर्नका लागि श्रमस्वीकृति लिई वा नलिई गएका, प्रतिबन्धित मुलुकमा गएका लगायत परिवारमा अनुपस्थित महिला र पुरुषको वास्तविक विवरण संकलनले भविष्यमा गाउँ तथा नगरपालिकादेखि प्रदेश र संघ सरकारले लिनुपर्ने रणनीतिमा ठूलो सहयोग पुग्ने छ।’

र तेस्रो कुरा, कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको आर्थिक–सामाजिक क्षतिको तथ्यांक पनि जनगणनाबाट प्राप्त हुने अपेक्षा थियो। कोरोनाको क्षतिबारे केही अध्ययन भएका छन् र तथ्यांकहरु पनि आएका छन्। तर विस्तृत रुपमा अध्ययन भएको छैन। घरघरमै पुगेर गरिने जनगणनाको माध्यमबाट यसबारे पनि यकिन र विस्तृत तथ्यांक आउने अपेक्षा गरिएको थियो। 

'कालापानी क्षेत्रका नाबी, गुन्जी र कुटीका बासिन्दा जनगणनामा समेटिनै चाहँदैनन्'