कृषकका समस्याका चाङमाथि गाडीको लस्कर

काठमाडौं– किसानका लागि सधैं अभाव खड्किरहने र सरकारलाई व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक वर्ष हम्मेहम्मे पर्ने समस्या हो, रासायनिक मल। नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्ने सम्बन्धमा भएका सरकारी अध्ययनले नेपालमै कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन सकिने देखाएका पनि छन्। तर, मल कारखाना स्थापना गर्ने एवं रासायनिक मलको वर्षेनी दोहोरिरहने समस्याको स्थायी सामाधान गर्ने कुनै सुरसार छैन– वार्षिक बजेटमा दोहोरिनुबाहेक।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेटमा समावेश गरिएको रासायनिमक मल कारखाना स्थापना गर्ने विषय २०६८–०६९ को बजेटमै लेखिएको थियो।

किसानका लागि वर्षेनी दोहोरिरहने रासायनिक मलका जस्ता दुःख कयौं रहेका किसान संगठनका पदाधिकारीहरु बताउँछन्। राष्ट्रिय किसान महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारी किसानका समस्या भनि साध्य नहुने बताउँछन्। ‘किसानका दुःख त अनगिन्ती छन्। समस्याका चाङ छन्,’ अधिकारी भन्छन्, ‘मल पाइँदैन, किसान सूचीकरणको विषय छ, बिमाको समस्या छ, सिँचाइ सुविधाको समस्या कति हुन् कति।’

मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ४ वर्ष कटिसकेको छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा अन्य प्रशासनिक कर्मचारीसँगै कृषिका लागि प्राविधिक कर्मचारी खटाइने समेत संघीयताले कल्पना गरेको विषय हो। वडा स्तरमै हुनुपर्ने कृषिका प्राविधिक कर्मचारी गाउँपालिका वा नगरपालिकामै पनि आवश्यकता अनुसार छैनन्।

धेरैजसो स्थानीय तहले कृषिलाई प्राथमिकता दिने नाममा कृषि पाठशाला सञ्चालनमा ल्याएका छन्। वडास्तरमै हुनुपर्ने कृषिका कार्यक्रम र प्राविधिक कर्मचारी गाउँपालिका वा नगरपालिकामा सिमित हुँदा झन केन्द्रिकृत भएको अधिकारी बताउँछन्।

धेरैजसो स्थानीय तहले कृषिलाई प्राथमिकता दिने नाममा कृषि पाठशाला सञ्चालनमा ल्याएका छन्। वडास्तरमै हुनुपर्ने कृषिका कार्यक्रम र प्राविधिक कर्मचारी गाउँपालिका वा नगरपालिकामा सिमित हुँदा झन केन्द्रिकृत भएको अधिकारी बताउँछन्। ‘कृषिलाई विकेन्द्रिकरण गरिनुपर्थ्यो, त्यो भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘संघीयतासँगसँगै विकेन्द्रिकरण हुनुपर्नेमा ५ देखि ६ गाविस मिलाएर बनाएको गााउँपालिकामा बनाइएका कृषि पाठशालाले झन केन्द्रिकृत भएको जस्तो देखिएको छ।’ स्थानीय तहमा भएका कृषि पाठशालामा बढीमा २ जनाजति प्राविधिक कर्मचारी रहेको र ती कर्मचारी पर्याप्त नहुने अधिकारी बताउँछन्। ‘निर्वाहमुखी कृषिलाई संरचनाले सिमान्तकृत गरिदिएको छ। स्थानीय तहलाई सेवा र सुविधाको हिसावले सम्पन्न गराएको अहिले पनि छैन,’ अधिकारी भन्छन्।

खेतमा किसानका समस्याका चाङ छन्। किसानको समस्या बुझ्ने र नीतिगत सामाधान खोज्नुपर्ने अभिभावकको रुपमा स्थानीय तहमा कृषि शाखाको परिकल्पना गरिएको छ। संघमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय छ। स्थानीय तहका कृषि शाखाहरु स्रोत साधन सम्पन्न छैनन्। संघमा मन्त्रालय र मातहतको कृषि विभागका साथै अन्य निकाय पनि छन्। जसले किसानका समस्याबारे जानकारी लिएर र नीतिगत सामाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने हो। तर, यी निकायले वार्षिक रुपमा उत्पादन हुने धान तथा गहुँ उत्पादनकै तथ्यांक समेत काठमाडौंबाटै संकलन गर्ने गरेका छन्।

सवारीसाधनको लस्कर

किसानका समस्याजति सबै खेतमा अर्थात् संघीय राजधानी बाहिर भए पनि काठमाडौंमा कृषिका नियामक निकायमा भने सवारी साधनको लस्कर देखिन्छ। विभाग र मन्त्रालयमा मात्रै करिब साढे दुई सयको संख्यामा दुई पाङ्ग्रे सवारी सधान छन्। यी दुईटा निकायमा मात्रै ५० वटा भन्दा बढी चार पाङ्ग्रे सवारी साधन छन्।

मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार मन्त्रालयमा मात्रै १५६ वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी (स्कुटर तथा मोटरसाइकल) साधन रहेका छन्। तीमध्ये १३३ वटा सञ्चालनमा रहेका छन्। १३ वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन बिग्रेका छन्। ‘मर्मत गुर्नपर्ने अवस्थाका सवारी साधन १३ वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन रहेका छन्,’ स्रोतले नेपाल समयलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। विवरण अनुसार १० वटा लिलामीको प्रक्रियामा रहेका छन्।

मन्त्रालयमा ३७ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन छन्। ती सवारी साधनमध्ये २ वटा चार पाङ्ग्रे सचिवले प्रयोग गर्दै आएका छन्। एउटा पशुपन्छीतर्फका सचिव र एउटा कृषि तर्फका सचिवले प्रयोग गर्ने गरी २ वटा चार पाङ्ग्रे सञ्चालनमा छन्। अन्य ४ पाङ्ग्रे सवारी सहसचिव, उपसचिव लगायतले चढ्दै आएका छन्।

मन्त्रालय मातहतको कृषि विभागमा मात्रै १७ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन रहेका छन्। तीमध्ये ९ वटा सञ्चालनमा रहेका छन्। ७ वटामा मासिक ७० लिटर डिजेल तथा पेट्रोल भर्ने गरिन्छ भने २ वटामा मासिक ४० लिटर डिजेल भर्ने गरिएको छ।

सचिवले चढ्ने दुई वटामा मासिक १ सय लिटर इन्धन सरकारी खर्चमै भरिन्छ। त्यस्तै अन्य चार पाङ्ग्रेमा भने ७० देखि ८० लिटर इन्धन मासिक भर्ने गरिएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।

मन्त्रालय मातहतको कृषि विभागमा मात्रै १७ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन रहेका छन्। तीमध्ये ९ वटा सञ्चालनमा रहेका छन्। ७ वटामा मासिक ७० लिटर डिजेल तथा पेट्रोल भर्ने गरिन्छ भने २ वटामा मासिक ४० लिटर डिजेल भर्ने गरिएको छ। विभागमा कुल ९८ वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन रहेका छन्। ५१ दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन सञ्चालनमा रहेका छन्। १० वटा दुई पाङ्ग्रे विग्रेका छन्। ३० वटा लिलामको प्रक्रियामा रहेका विभागले उल्लेख गरेको छ।

किसानका समस्या बुझ्ने र समाधानका लागि सरकारी पक्षबाट आवश्यक पहल गर्नका लागि कृषितर्फका कर्मचारी वडास्तरमै खटाउने र आवश्यक सवारी साधन त्यतै पठाउनुपर्ने अधिकारीको भनाई छ। ‘जहाँ आवश्यकता हो त्यहाँ जनशक्ति पनि छैन। भएको जनशक्तिलाई पनि स्रोत साधन सम्पन्न बनाइएको छैन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यो निकै दुखलाग्दो कुरा हो। कृषिको हकमा काठमाडौंमा ठूलो परिमाण कर्मचारी र सवारी साधन आवश्यकता नै होइन।’

के भन्छ मन्त्रालय?

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दुई पाङ्गे सवारी साधनको हकमा बढी देखिनु स्वभाविक रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको आवश्यकता अनुसार नै रहेको भन्दै चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको बारेमा बुझ्ने बताए। ‘काठमाडौंको हकमा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन आवश्यकता नै हो यसबारेमा म केही भन्दिन,’ सचिव कार्कीले भने, ‘चार पाङ्ग्रेको हकमा चाँही कसले कसले प्रयोग गर्नु भएको रहेछ? बुझेर आवश्यक कदम चाल्छौं।’

पछिल्लो समय मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै कृषिक्षेत्र स्थानीय तहमा नै रहेको हुँदा कर्मचारी र सवारी साधन विकेन्द्रिकृत गुर्नपर्ने आवश्यक देखिएको सचिव कार्कीको स्वीकारोक्ति छ। ‘यता सर्टिफाइ गरेर तल प्रभावकारी विकेन्द्रिकरण गर्नसक्यो भने त्यो राम्रो हो,’ सचिव कार्कीले भने।