घटाइएको कृषि बजेटमा पनि पाँच अर्ब फ्रिज

काठमाडौं– गत आर्थिक वर्ष २०७७–०७८मा कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि संघ सरकारमार्फत मात्रै खर्च हुने गरी २९ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरियो। बजेट कार्यान्वयनमा आएको ६ महिनासम्म पनि सन्तोषजनक खर्च नभएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाइयो।

मध्यावधि समीक्षामार्फत २८ अर्ब ६५ करोडमा झारिएको बजेटमध्ये पनि आर्थिक वर्षभरिमा ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सकेन। अर्था्त गत आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी फ्रिज भएको छ। 

मन्त्रालयले भने फ्रिजको नजरबाट हेर्नुभन्दा पनि अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा खर्च बढेकाले सन्तोषजनक प्रगति रहेको भन्नुपर्ने बताएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा वित्तीय प्रगति करिब ८० प्रतिशत भएको छ। मध्यावधि  समीक्षापछि मन्त्रालयको कुल बजेट २८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेकामा करिब २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्दकुमार कार्कीले कोरोना महामारीको बीचमा ८० प्रतिशत खर्च सन्तोषजनक रहेको बताए। ‘कोरोना महामारीको समयमा ८० प्रतिशत वित्तीय प्रगति एकदमै सन्तोषजनक प्रगति हो,’ सचिव कार्कीले नेपाल समयसँग भने, ‘अघिल्ला वर्षहरुका तुलनामा अहिले प्रगति बढेको छ। अघिल्ला वर्षहरुमा यति पनि पुग्दैनथ्यो।’

गत आवमा कोरोना महाकारीका कारण मन्त्रालय मातहतका केही निकायले अपेक्षा अनुसार खर्च गर्न नसकेकोले समग्रमा मन्त्रालयको प्रगति न्यून रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। मन्त्रालय मातहतबाट रासायनिक मलमा अनुदान, उखु किसानको भुक्तानी लगायतमा सन्तोषजनक खर्च भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।

मल खरिदमा अनुदान दिनका लागि गत आर्थिक वर्ष सरकारले ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। सो खर्चले मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति बढ्नमा सहयोग पुगेको छ। मलमा दिइने अनुदान करिब करिब सबै खर्च भएको छ। त्यस्तै झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि विनियोजन गरिएकोमा उक्त रकम पनि खर्च भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

अनुदानमा आधारित कार्यक्रममा भएको खर्चले मन्त्रालयको वित्तीय प्रगतिमा सहयोग गरेको छ। मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको मुख्य उपलब्धि पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर घोषणा, दूध तथा दुग्ध पदार्थ ढुवानीमा ल्याइएको सहजता लगायतलाई राखेको छ। गत चैत दोस्रो साता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पशुजन्य उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेको थियो।

त्यस्तै गत असार पहिलो सातादेखि दूध तथा दुग्ध पदार्थ ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई लोगो वितरण गरेको थियो। लोगोका आधारमा अत्यावश्यक दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ ढुवानीमा बाधा अवरोध सिर्जना गर्न नहुने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ। यद्यपि सबै ठाउँमा कार्यान्वयन भइसकेको छैन।

गत आर्थिक वर्ष २०७७–०७८मा संघमार्फत २९ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, प्रदेशमार्फत २ खर्ब ६२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहमार्फत ५ अर्ब ४४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिने योजना रहेको थियो। मन्त्रालयले संघमार्फत मात्रै २३ अर्ब खर्च भएको स्पष्ट पारेको छ।

गत १५ जेठमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रको बजेट झन् बढाइएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७८–०७९का लागि ल्याइएको बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका लागि ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको छ। गत वर्षको तुलनामा उक्त बजेट बढी  हो।