उपभोक्ताको स्वीकृतिविना एनसेलद्वारा १ अर्ब असुली, प्राधिकरण स्पष्टीकरणको औपचारिकतामा सीमित

काठमाडौं- विगतमा राज्यको अर्बौं रुपैयाँ कर छली गरेर विवादमा आएको निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल आजियटा पछिल्लो समय उपभोक्ताको स्वीकृतिबेगर रकम असुलेको भन्दै फेरि विवादित बनेको छ। 

राज्यको कर छलीबाट उम्केको एक वर्ष नपुग्दै कानुनविपरीत उपभोक्ताबाट १ अर्ब रुपैयाँ बढी उठाएको भन्दै एनसेल आजियटा विवादमा आएको हो। एनसेल आजियटाले २०७५ जेठयता २०७७ वैशाखसम्म २ वर्षमा उपभोक्ताको स्वीकृति बेगर १ अर्ब १४ करोडभन्दा बढी रकम असुली गरेको छ। 

प्राधिकरणका अनुसार एनसेलले विभिन्न ग्राहक याेजनामा समेत उपभोक्ताको स्वीकृतिबेगर नवीकरण गरी चर्को रकम असुली गरेको छ। हुवावे गेम्स कन्टेन्ट, गेम्लफ्टलगायतमा पनि प्राधिकरणको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै चर्को रकम असुल गरिएको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ। 

यसरी एनसेलले उपभोक्ताको स्वीकृतिबेगर स्किमहरु आफैं नवीकरण गर्न थालेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणमा उजुरी परेको थियो। उजुरीमाथि छलफल गरेर प्राधिकरणले २०७५ असोजमा एनसेललाई आफैं नवीकरण नगर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। 

१५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नबुझाएमा दूरसञ्चार ऐन २०५३ उल्लंघन गरेको कसुर मानिने र सोहीअनुसार जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ।

‘उजुरी परेपछि उपभोक्ताको स्वीकृतिविपरीत ‘अटो रिन्यु’ बन्द गर्न निर्देशन दिइएको थियो’, प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि पनि असुली निरन्तर राखेपछि प्राधिकरणले अध्ययन गर्दा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी असुल गरिएको पाइएको हो।’ एनसेलले यसरी उपभोक्ताको स्वीकृतिबेगर र नियामक निकायको निर्देशन कुल्चेर असुली गर्नु नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ विपरीत रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ। 

ऐनविपरीत असुली गरेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। गत बिहीबार पत्राचार गर्दै थप स्पष्टीकरण सोधेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए। ‘स्पष्टीकरण सोधेका छौं’, पौडेलले नेपाल समयसँग भने, ‘स्पष्टीकरण नआउन्जेलसम्म यस विषयमा बोल्न मिल्दैन।’

प्राधिकरणले उपभोक्ताको उजुरीमाथि गरिएको छानबिनबाट १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी असुल गरेको देखिएकाले जरिवाना गर्न नमिल्ने आधारसहितको स्पष्टीकरण एनसेलसँग माग गरेको छ। १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिनुपर्ने पत्रमा भनिएको छ। १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नबुझाएमा दूरसञ्चार ऐन २०५३ उल्लंघन गरेको कसुर मानिने र सोहीअनुसार जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ। कसुरबापत उपभोक्तालाई हानिनोक्सानी भएको पाइएमा सोवापतको क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने प्रावधान छ।

एनसेलको अटेरी, प्राधिकरणकाे औपचारिकता

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार स्वीकृतिबेगर असुलीमा बिहीबार सोधिएको स्पष्टीकरण पहिलो भने होइन। यसअघि गत भदौमा  प्राधिकरणले कारबाही गर्न नपर्ने आधारसहित नवीकरण गरिएका ग्राहकको विवरण माग गरेको थियो। तर, एनसेलले ग्राहकको विवरण मात्रै उपलब्ध गराएको थियो सोही आधारमा थप अध्ययन गर्दा १ अर्ब बढी रुपैयाँ असुल गरिएको देखिएको हो।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल उपभोक्ताबाट चर्को असुलीप्रति उदार देखिन्छन्।

एनसेलले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिने र प्राधिकरणले पटकपटक स्पष्टीकरण सोध्ने मात्रै तर कारबाही नगर्नुले प्राधिकरण र एनसेलको मिलेमतो देखिने उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन्। उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले प्राधिकरणकै अध्ययनबाट चर्को असुली भेटिएको र चित्तबुझ्दो जवाफसमेत नआउँदा प्राधिकरणले कारबाही नगर्ने र औपचारिकता मात्रै पूरा गर्ने गरेको संकेत हुने बताए। ‘नियामकले नियमन गुर्नपर्ने हो’, उपभोक्ता अधिकारकर्मी तिमिल्सिनाले भने, ‘नियमनमा उदासीनता देखाउँदा उपभोक्ताले हानिनोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ।’

उपभोक्ताबाट चर्को असुलीप्रति उदार नेतृत्व

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल उपभोक्ताबाट चर्को असुलीप्रति उदार देखिन्छन्। चर्को असुली गर्ने एनसेललाई कारबाहीका सन्दर्भमा नेपाल समयले सम्पर्क गर्दा यस विषयमा केही पनि नबोल्ने बताए। ‘यो विषय अध्ययनका क्रममा रहेको छ’, उनले भने, ‘स्पष्टीकरण सोधिएको विषयमा पनि तपाईंलाई म केही भन्दिनँ।’

दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षको नियुक्ति राजनीतिक हुने भएकाले उपभोक्ता ठगीमाथि जहिल्यै मौन बस्ने गरेका छन्। यसअघि दिगम्बर झालाई समेत ठगी गर्नेकै संरक्षण गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो।

एनसेलको सिम छाड्दै ग्राहक

राज्यको कर छली, उपभोक्ताबाट कानुनविपरीत असुलीलगायतका हर्कत गर्न थालेपछि एनसेल प्रयोगकर्ता घट्न थालेका छन्। दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार एनसेलका प्रयोगकर्ता एक वर्षमा २०७६ चैतमा १ करोड ६९ लाख ६१ हजार ९८ ग्राहक रहेका थिए। २०७७ चैतमा आइपुग्दा ग्राहक संख्या घटेर १ करोड ६२ लाख ७० हजार ३१६ जना रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ।