एमसीसीले लिनेछ कुलमानको परीक्षा!

काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कुलमान घिसिङले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेका छन्। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्त गरेपछि बुधबार उनले प्राधिकरणको कार्यालयमा पुगेर पदबहाली गरिसकेका छन्।

बुधबारबाट दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेका कुलमानको दोस्रो परीक्षा पनि सुरु भएको छ। २०७३ मा पहिलो कार्यकाल सुरु गरेको केही महिनामै लोडसेडिङ कम गरेको जश घिसिङले पाउने गरेका छन्। त्यही भएर पनि गत वर्ष उनको कार्यकाल सकिँदा सर्वसाधारणले घिसिङलाई नै दोहोर्‍याउनुपर्ने भन्दै सरकारलाई चर्को दबाब दिएका थिए। तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक दबाबको कुनै पर्वाह गरेको थिएन। 

बुधबार घिसिङको पदबहालीसँगै उनको दोस्रो परीक्षा सुरु भएको ऊर्जाविद्हरूको भनाइ छ। ऊर्जाविद डा. केपी दुलालले प्रसारण लाइनको समस्या समाधानलगायतका काममा घिसिङको दोस्रो परीक्षा हुने बताए। 

‘ट्रान्समिसन लाइनको समस्या छ,’ डा दुलालले  भने, ‘उत्पादित ऊर्जा  खेर जाँदैछ। विद्युत खपत वृद्धि गर्दै भारतको बजारमा पहुँच पुर्‍याउने विषयमा कुलमानको परीक्षा हुनेवाला छ।’

ट्रान्समिसन लाइन निर्माण नभएर निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको ऊर्जा खेर गइरहेकाले खपत बढाउन ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको कामलाई तत्काल गति दिनु आवश्यक भएको उनको भनाइ छ। त्यसबाहेक मुलुकभित्र अझै पनि विदुत  पहुँच नपुगेको स्थानमा विदुतीकरण गर्न पनि प्राधिकरणले काम गर्नुपर्ने छ। 

अर्का ऊर्जाविद् एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा जगन्नाथ श्रेष्ठ गुणस्तरीय विद्युत सेवा विस्तार गर्नु प्राधिकरण नेतृत्वको अबको प्रमुख दायित्व रहेकाले यसैमा परीक्षा पनि हुने बताउँछन्।

एमसीसी चुनौती

अमेरिकी मेलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विद्युत प्राधिकरणसँगै जोडिएको परियोजना हो। विकासोन्मुख मुलुकलाई आर्थिक सहायता गर्ने उद्येश्यले एमसीसी गठन गरिएको भनिएपनि नेपालमा यो विषय निकै विवादित बनेको छ। 

‘ट्रान्समिसन लाइनको समस्या छ,’ डा दुलालले  भने, ‘उत्पादित ऊर्जा  खेर जाँदैछ। विद्युत खपत वृद्धि गर्दै भारतको बजारमा पहुँच पुर्‍याउने विषयमा कुलमानको परीक्षा हुनेवाला छ।’

अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर अनुदान दिने र सोबाट ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने गरी यसअघि नै नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएको थियो। सम्झौता रकममध्ये ४० करोड डलर विदुत प्रसारण लाइनमा, ७ करोड डलर सडक निर्माणमा, १ करोड डलर परामर्शमा खर्च गर्ने गरी नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच सम्झौता भएको थियो। 

सम्झौताका केही बुँदा अस्पष्ट भएको र संसद्‍बाट अनुमोदन गुर्नपर्ने भएकाले एमसीसी सम्झौता विवादमा आएको छ। प्राधिकरणसँगै जोडिएको विषय भएकाले सो विषयमा घिसिङले बोल्नुपर्ने र जनतालाई बुझाउनु पर्ने अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लले एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्। त्यतिबेला घिसिङ स्वयं प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक थिए। गत वर्ष प्राधिकरणबाट अवकाश पाएपछि पनि घिसिङ एमसीसीका विषयमा केही बोलेका छैनन्। त्यसैले पनि एमसीसी  कार्यान्वयनमा घिसिङलाई चुनौती रहेको जानकारहरू बताउँछन्। 

ऊर्जाविद डा. दुलालले नेपालका लागि एमसीसी आवश्यक नरहेको बताए। ‘त्यत्रो ठूलो बजेट त हाम्रो खेर नै  जान्छ,’उनले भने, ‘यो ५५/५६ अर्ब भनेको कुनै ठूलो रकम होइन। १० वर्षमा ५/५ अर्ब  बजेट हाल्दा पनि त्यति पुग्छ।’

यसअघि घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेकै बेला २०७४ भदौ २९ गते नेपाल सरकार र एमसीसीबीच एमसीसी अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो। 

यसअघि घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेकै बेला २०७४ भदौ २९ गते नेपाल सरकार र एमसीसीबीच एमसीसी अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो। 

यता घिसिङले एमसीसीको बारेमा तत्काल केही पनि नबोल्ने र अहिलेको प्राथमिकता खपत बढाउनतर्फ दिने बताएका छन्। बुधबार पदबहालीपछि नेपाल समयसँग अनौपचारिक कुरा गर्दै उनले एमसीसीबारेमा नबोल्ने अडान लिएका हुन्। 

तत्कालको प्राथमिकता आन्तरिक खपत र बाह्य बजारमा निर्यातका लागि बजार खोज्नुपर्ने नै रहेको उनको भनाइ थियो। ‘देशैभरि हरेक नागरिकले विद्युतमा पहुँच पाउनु हुन्छ। छोटो समयमै नेपाल विद्युतीकरण सम्पन्न भएको घोषणा गर्नुपर्छ। अर्थात् २४ घण्टा लोडसेडिङ रहेको ठाउँमा पनि हामी लोडसेडिङ अन्त्य गर्न चाहन्छौं,’उनले नेपाल समयसँग भनेका छन्। 

प्राधिरणको घिसिङको इन्ट्रीसँगै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ऊर्जा आयोगमा पदस्थापना गरिएको छ। सरकारले प्राधिकरणमा खाइपाई आएको भन्दा नघट्ने गरी सेवासुविधा दिँदै उनलाई आयोगमा सरुवा गरेको हो।