अन्योलमा जनगणना, सरकारी निर्णयको पर्खाइमा तथ्यांक विभाग

काठमाडौं– वैशाखमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर नफैलिएको भए केन्द्रीय तथ्यांक विभाग यति बेला जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाको तयारीमा हुन्थ्यो। २५ जेठदेखि ८ असारसम्म जनगणना गर्ने पूर्वतयारी थियो। असोजभित्रै जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तयारी तीव्र पारेको थियो। सुपरीवेक्षक छनोट भइसकेका थिए। उनीहरूले तालिम पनि लिइसकेका थिए। गणक छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको थियो। 

वैशाख दोस्रो सातादेखि कोरोना भाइरस संक्रमणको अर्को लहरले जनगणना स्थगित भयो। १६ वैशाखदेखि निषेध आदेश सुरु भएपछि १९ वैशाखमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तत्कालका लागि जनगणना स्थगित गर्‍यो। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमणमा कमी आएको छ। फलस्वरुप सरकारले निषेध आदेशसमेत करिबकरिब हटाइसकेको छ। तर, जनगणनाका काम तत्काल सुरु नहुने भएको छ। 

‘साउनमा जनगणना गर्न वर्षाका कारण कठिन हुने सुझाव आइरहेका छन्। असोजपछि गरौं भने स्वास्थ्य मन्त्रालय अधिकारीले कोरोनोको तेस्रो लहर आउने बताइरहेका छन्।’

तथ्यांक विभागले साउनदेखि असोजसम्म जनगणना गर्ने गरी प्रस्ताव गरे पनि आवश्यक निर्णय हुन नसक्दा अन्योल भएको हो। विभागले साउनदेखि असोजसम्म जनगणना गर्ने विषयमा प्रदेश तथा जिल्लास्तरबाट समेत अनुकूलता हुने वा नहुने विषयमा जानकारी माग गरिरहेको छ। वर्षायाममा ठाउँठाउँमा पहिरो जाने र तराईमा बाढीपहिरोको समेत जोखिम छ। 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीले असोजमा कोरोनाको तेस्रो लहर आउन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै सजग रहन आग्रह गरेपछि जनगणना तत्कालका लागि अनिश्चित बन्दै गएको छ। ‘साउनमा जनगणना गर्न वर्षाका कारण कठिन हुने सुझाव आइरहेका छन्’,  विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज चौलागाईं भन्छन्, ‘असोजपछि गरौं भने स्वास्थ्य मन्त्रालय अधिकारीले कोरोनोको तेस्रो लहर आउने बताइरहेका छन्।’ त्यसैले जनगणना कहिले गर्ने भन्नेमा अन्योल रहेको उनको भनाइ छ।

जनगणना निर्देशक समिति नेतृत्व विहीन

जनगणना गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहन्छ। पछिल्लो समय सरकार परिवर्तन भएसँगै योजना  आयोगमा उपाध्यक्षविहीन भएकोछ । तथ्यांक विभागले जनगणनाका लागि योजना आयोगमा प्रस्ताव गर्ने र आयोगले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्ने प्रावधान छ। 

सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि जनगणनाको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुन्छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका सूचना अधिकारी चौलागाईं निर्देशक समितिका पदाधिकारी नहुँदा अप्ठ्यारो भएको बताउँछन्। ‘उपाध्यक्षले राजीनामा दिइहाल्नुभयो। त्यही त भयो यहाँ अप्ठ्यारो’ चौलागाईं भन्छन्, ‘के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।’

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले राजीनामा दिएपछि आयोग उपाध्यक्षविहीन बनेको छ। 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले राजीनामा दिएपछि आयोग उपाध्यक्षविहीन बनेको छ। 

विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछाने अहिले विभाग सरकारको निर्णय कुरिरहेको बताउँछन्। ‘जनगणनाका विषयमा विभाग चुपचाप छ’, लामिछाने भन्छन्, ‘निर्णय नआएसम्म त चुपचाप बस्नुपर्ने हुन्छ। कि त सरकारले निर्णय गरिदिनुपर्‍यो।’ यसअघि विभागले जनगणना अघि बढाउन आवश्यक निर्णय गरिदिनका लागि योजना आयोगमा प्रस्ताव गरेको थियो।

सरकार परिवर्तन भएसँगै योजना आयोग पनि उपाध्यक्षविहीन हुँदा प्रस्ताव कहाँ पुग्यो भन्ने पनि थाहा नभएको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन्। ‘के भएर प्रस्ताव अड्किएको छ थाहा भएन’, निर्देशक लामिछानेले भने। 

देउवामा सरेको चुनौती

ओली सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरी लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेको थियो। नक्सामा समेटेपछि जनगणनामा समेट्नैपर्ने दबाब ओली सरकारलाई थियो। तर, पछिल्लो समय सरकारको नेतृत्व देउवाले गरिरहेकाले कालापानी लिम्पियाधुरालाई राष्ट्रिय जनगणनामा समेट्नुपर्ने चुनौती स्वाभाविक रुपमा देउवामा सरेको छ।