६८ रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल १२९ मा बेच्दा कसरी घाटा? यस्तो छ हिसाब

काठमाडौं– अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि भएको हवाला दिँदै नेपाल आयल निगमले पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको बढायै छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा मात्रै निगमले एक दर्जन भन्दा बढी पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनमा १०२ रुपैयाँ प्रतिलिटर रहेको पेट्रोलको मूल्य गत मंगलबार (२२ असार) देखि १२९ रुपैयाँ पुगेको छ। डिजेलको मूल्य ११२ रुपैयाँ प्रतिलिटर र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर १ हजार ४२५ रुपैयाँ छ । 

आयल निगमका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको विक्री मूल्यभन्दा खरिद मूल्य एकदमै न्यून छ। ६७ रुपैयाँ ७७ पैसा प्रतिलिटरका दरले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बाट खरिद गरेको पेट्रोल निगमले १२९ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले विक्री गरिरहेको छ। तैपनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ ४५ पैसा घाटा बेहोर्नपरेको दावी उसको छ।

यस्तो छ पेट्रोलको हिसाब

निगमले पछिल्लो पटक आएको मूल्य सूचीअनुसार आईओसीबाट ६७ रुपैयाँ ७७ पैसा प्रतिलिटरका दरले पेट्रोल खरिद गर्ने गरेको छ।

भारतका विभिन्न डिपोबाट नेपालका डिपोसम्म ढुवानी खर्च औषत ४ रुपैयाँ ८८ पैसा प्रतिलिटर लाग्ने गरेको निगमले जानकारी दिएको छ। त्यसमा हुने प्राविधिक नोक्सान प्रतिलिटर ९९ पैसाका दरले कायम गरिएको निगमले जानकारी दिएको छ।  त्यस्तै पेट्रोल पम्प सञ्चालकसम्म ढुवानी खर्च, दुर्घटना विमा, पम्पमा हुने प्राविधिक क्षति र सञ्चालकको नाफा गरी ५ रुपैयाँ ६ पैसा कायम गरेको छ। त्यस्तै निगमको प्रशासनिक खर्च ६८ पैसा प्रतिलिटरका दरले रहेको छ।

सरकारले पेट्रोलमार्फत भन्सार शुल्क २५ रुपैयाँ २० पैसा प्रतिलिटर,  भन्सार सेवा शुल्क ३ पैसा प्रतिलिटर, सडक मर्मत सम्भार शुल्क ४ रुपैयाँ प्रतिलिटर, पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ प्रतिलिटर, मूल्य स्थिरिकरण कोष शुल्क १ रुपैयाँ ३० पैसा प्रतिलिटर, वातावरण प्रदूषण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिलिटर र मूल्यअभि वृद्धि कर १४ रुपैयाँ ८४ पैसा प्रतिलिटरका दरले  कायम गरेको छ। निगम र पम्प सञ्चालकको खर्च बाहेक पेट्रोल  मार्फत सरकारलाई ५६ रुपैयाँ ८७ पैसा प्रतिलिटर राजस्व जाने गरेको निगमका निमित्त नायव निर्देशक नागेन्द्र साहले जानकारी दिए।

भारतबाट खरिद गरेको मूल्यसहित १३६ रुपैयाँ ५२ पैसाका दरले बिक्री गर्दा पनि निगमलाई नाफा नहुने निगमका अधिकारीहरु बताउँछन्। काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका अन्य डिपोमा काठमाडौंको भन्दा सस्तो मूल्यमा बिक्री गरिएका कारण निगमलाई प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ ४५ पैसा घाटा हुने प्रक्षेपण निगमले गरेको छ।

डिजेलमा ३९ रुपैयाँ 

निगमले आईओसीबाट ६७ रुपैयाँ ७२  पैसा प्रतिलिटरका दरले डिजेल खरिद गर्ने गरेको छ। डिजेलमा ५४ पैसा प्रतिलिटरका दरले प्राविधिक नोक्सानी, ६८ पैसा निगमको प्रशासनिक खर्च, विक्रेता ढुवानी, नाफा, विमा गरी ३ रुपैयाँ ९३ पैसा कायम गरिएको छ। त्यस्तै सरकारले डिजेलमा प्रतिलिटर १२ रुपैयाँका दरले भन्सार शुुल्क कायम गरेको छ। भन्सार सेवा शुुल्क ३ पैसा प्रतिलिटर, सडक सम्भार शुल्क २ रुपैयाँ प्रतिलिटर, पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ प्रतिलिटरर, मूल्य स्थिरिकरण कोष शुल्क १ रुपैयाँ १२ पैसा प्रतिलिटरका दरले कायम गरिएको छ।

त्यस्तै वातावारण प्रद्ूषण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिलिटर,  मूल्य अभिवृद्धि कर १२ रुपैयाँ ८८ पैसा प्रतिलिटर गरी कुल राजस्व ३९ रुपैयाँ ५३ पैसा प्रतिलिटरका दरले लिने गरिएको छ। डिजेलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ४ रुपैयाँ ३५ पैसाका दरले निगम घाटामा रहने १५ दिनको हिसाब उसको छ।

खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ३१९ रुपैयाँ ३२ पैसा घाटा रहेकाले निगमको घाटा १५ दिनमा ९१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रहने प्रक्षेपण निगमको छ।

विद्यार्थी संगठनको कर्मकाण्डी दबाब

निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएपछि हरेक पल्ट विद्यार्थी संगठनहरुले फिर्ता लिन दबाब दिने गरेका छन्। तर, त्यो दबाब कर्मकाण्डीमात्रै देखिने गरेको छ। किनकी विद्यार्थीको दबाबले निगमले मूल्य घटाएको रेकर्ड खासै छैन।

अहिले पनि पाँच विद्यार्थी संगठनले पछिल्लो पटक बढाइएको मूल्य फिर्ता लिन माग गरेका छन्। यसबारे निगम र विद्यार्थी संगठनबीच सोमबार छलफल पनि भएको थियो। तालुकदार मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने र मन्त्रालयको निर्देशनपछि मात्रै आवश्यक निर्णय हुने आश्वासन निगमले दिएपछि छलफल सकियो।

मूल्य फिर्ता लिन निगम सकारात्मक रहेको र मन्त्रालयको निर्देशनपछि आवश्यक निर्णय लिने भनेकाले तत्काल वार्ता सकिएको अनेरास्ववियुका अध्यक्ष रञ्जीत तामाङले बताए। नेविसंघका अध्यक्ष राजिव ढुंगानाले मूल्य स्थिरिकरण कोषको रकम प्रयोाग गरेर भए पनि मूल्य बढाउन नहुने आफूहरुको माग रहेको र यसमा निगम सकारात्मक देखिएको बताए।

प्रयोग नगरिएको कोष

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढेमा नेपालमा नबढाउने र निगम घाटामा गएमा रकम प्रयोग गर्ने गरी मूल्य स्थिरिकरण कोष खडा गरिएको हो। सो कोषका लागि निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ३० पैसा, डिजेलमा १ रुपैयाँ १२ पैसा, मट्टितेलमा १ रुपैयाँ १२ पैसा, हवाई इन्धनमा ८४ पैसा र खाना पकाउने ग्यासमा १४ रुपैयाँ २५ पैसा उपभोक्तामार्फत असुल गर्दै आएको छ। गत वर्षको अन्तिम लेखा परिक्षण अनुसार सो कोषमा ११ अर्ब रुपैयाँ छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ सो कोषमा थपिएको छ। हालसम्म मूल्य स्थिरिकरण कोषमा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ।

वार्षिक लेखा परिक्षण सकिएपछि निगमको घाटा अनुसार सो कोष प्रयोग गरिने निगमका निमित्त नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साह बताउँछन्। ‘यसवर्ष झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ कोषमा थपिएको अनुमान छ,’ उनले भने, ‘लेखापरिक्षण पछि कोषमा रहेको वास्तविक रकम र निगमको वास्तविक घाटा देखिन्छ। त्यसैको आधारमा कोषको रकम पनि प्रयोग गरिने छ।’

निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेकाले अहिले नै मूल्य स्थिरिकरण कोषको प्रयोग गर्न हतार गर्न हुने बताउँछन्। ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘मूल्यवृद्धि कहाँसम्म जान्छ नभन्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले  नै मूल्य स्थिरिकरण कोषको रकम प्रयोग गरेमा रकम केही महिनाको लागि पनि पुग्दैन।’

निगमले मूल्य स्थिरिकरण कोषको रकमबाहेक अन्य कर हटाउने सुविधा आफूलाई नरहेको बताएको छ। विभिन्न शीर्षकमा कायम गरिएका करहरु बजेटमार्फत नै निर्धारण गरिएका कारण अर्थ मन्त्रालयले मात्रै हटाउन सक्ने निगमका अधिकारीहरु बताउँछन्। निगमको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने मूल्य स्थिरिकरण कोषका लागि उठाइने रकम तत्काललाई रोक्का गर्दा वर्तमान मूल्यमा पेट्रोल १ रुपैयाँ ३० पैसा र डिजेल १ रुपैयाँ १२ पैसा तथा ग्यास १४ रुपैयाँ २५ पैसा सस्तो हुने छ।