के विलासी, के अत्यावश्यक?

काठमाडौं– गत बुधबार संघीय संसद् अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले व्यापार घाटा कम गर्न विलासिताका वस्तु आयातमा रोक लगाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याइन लागेको जानकारी सांसदहरुलाई गराए। विलासिताका वस्तुमा रोक लगाए मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने उनको तर्क थियो। उनको तर्कमा कतिपय सांसद सहमत थिए भने कतिपयको विमति थियो। 

गभर्नरले विलासिताका वस्तु आयात रोक्ने कुरा गरिरहँदा कस्तो वस्तुलाई विलासी भन्ने नीतिगत अन्योल सरकारी स्तरमै छ। सामान्य रुपमा बुझ्दा ‘अत्यावश्यक वस्तुबाहेकको महँगो वस्तु, जसलाई धनीमानीले सोख र रमाइलोका लागि प्रयोग गर्छन्’ त्यसलाई विलासी वस्तु भनिन्छ।

विगतमा टेलिभिजन, टेलिफोन तथा मोबाइल फोन, कार तथा मोटरसाइकललाई विलासिताका वस्तुका रुपमा परिभाषित गरिएको थियो। यीमध्ये कतिपय अहिले अत्यावश्यक भइसके। 

वाणिज्य विभागका पूर्वमहानिर्देशक योगेन्द्र गौचन समय र परिस्थिति अनुसार विलासिताका वस्तुको सूचीलाई परिमार्जन गरिनुपर्नेमा नेपालको सन्दर्भमा परिमार्जन नभएको बताउँछन्। ‘अहिले पनि टेलिभिजन, मोबाइल फोनलगायतलाई विलासिताका वस्तुको रुपमा कर लगाइने गरेको छ,’ गौचन भन्छन्, ‘यी त अहिले हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग भइसके। कुन विलासिताको वस्तु हो, कुन होइन भन्ने स्पष्ट रुपमा छुट्याएर समयअनुसार परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ।’

मोबाइल फोन व्यवसायी पनि कोभिड–१९का कारण मोबाइल अत्यावश्यक भइसकेको पुष्टि भइसकेकाले यसलाई विलासिताका वस्तुका रुपमा राख्न आवश्यक नभएको बताउँछन्। नेपाल मोबाइल व्यवसायी संघका अध्यक्ष पुरुषोत्तम बस्नेत भन्छन्, ’एप्पलको मोबाइललाई त विलासी वस्तुको रुपमा लिन सकिएला। तर २५–३० हजार रुपैयाँमा आउने मोबाइललमा विलासी भन्न मिल्दैन।’

आपूर्ति नीतिले मोबाइल फोनलाई अत्यावश्यक वस्तुका रुपमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै गत वैशाखमा गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा मोबाइल फोन, इन्टरनेट, सञ्चार लगायतका वस्तु उल्लेख गरिएको छ। तर, भन्सार विभागका अधिकारी भने मोबाइल फोन विलासिताको वस्तु वा अत्यावश्यक स्पष्ट छुट्याउन नसकिने बताउँछन्। ‘मोबाइल फोन, बाइक, स्कुटर, कार नभई नहुने वस्तु त भइसके। तर, अत्यावश्यक वस्तु भन्नपनि कठिन छ,’ भन्सार विभागका एक अधिकारी भन्छन्।

व्यापार घाटामा योगदान

गत आर्थिक वर्ष २०७७–०७८मा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बढीको भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। १५ अर्ब २८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरका कार आयात भएका छन्। सो तथ्यांकमा इलेक्ट्रिक सवारी साधन, तीन पाङ्ग्रे रिक्सा लगायत समावेश गरिएको छैन। निजी प्रयोगका लागि आयात गरिएका चार पाङ्ग्रे सवारी साधनमा इन्जिन क्षमता अनुसार १ हजार सिसिदेखि २ हजार सिसिसम्म रहेका छन्। त्यस्तै ५० सिसि क्षमता देखि ८ सय सिसि क्षमतासम्ममा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन (मोटरसाइकल मात्रै) आयात भएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ३३ अर्ब ७ करोड २३ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको मोटरसाइकल आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। सो तथ्यांकमा स्कुटर र इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल समावेश गरिएको छैन।

विगतमा सडकको पहुँच न्यूनतम भएको अवस्थामा स्कुटर, मोटर साइकल तथा कारलाई विलासिताका वस्तुका रुपमा वर्गीकरण गरिएको र अबका दिनमा समेत विलासिताका वस्तुका रुपमा राख्न आवश्यक नभएको अटोमोबाइल व्यवसायी बताउँछन्। नेपाल अटोमोबाइल एसोसिएसनका महासचिव अनुप बराल पछिल्लो समय नेपालको कुनाकाप्चासम्मै सडक पुगेकाले सवारी साधनलाई विलासिताका वस्तुको रुपमा अत्यधिक कर लिन नहुने बताउँछन्। ‘कम्तीमा मोटरसाइकल र अलि बढी आम्दानी हुनेका लागि कार पनि अनिवार्य जस्तै भइसकेको छ,’ बराल भन्छन्, ‘कर कम भएमा व्यक्तिले गाडी चढ्न खोज्छन्। त्यसका लागि कमाउन खोज्छन्। फाइदा मुलुकलाई नै हुने हो।’

पूर्व वाणिज्य सहसचिव रविशंकर सैंजु न्यूनतम मूल्यका मोबाइल फोन तथा सवारी साधनमा न्युनतम कर लाउने गरी वर्गीकरण गर्न सकिने बताउँछन्। व्यापार घाटा घटाउने गरी प्राथमिकता दिँदा खाद्यान्न लगायतका वस्तुको आयातमा समेत कडाइ गर्न सकिने उनको सुझाव छ। ‘खाद्यान्नमा सिधै कर बढाउन डब्ल्युटीओ लगायतका विभिन्न सम्झौताहरुले दिँदैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘अप्रत्यक्ष कर लगाएर खाद्यान्न, तरकारी फलफूल तरकारी आयात नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।’ गत आर्थिक वर्षमा झण्डै ८० अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। ‘तरकारी आयातमा विषादी परीक्षणका लाागि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएजस्तै अप्रत्यक्ष किसिमले निरुत्साहित गर्नतपर्फ लागेमा केही हदसम्म व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।’

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब ९० करोड ४५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको मोबाइल फोन आयात भएको छ। कोभिड–१९का कारण अनलाइन कक्षा भएका र घरमा क्वारेन्टिन बस्दा स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता बढेका कारण मोबाइल फोनको आयात बढेको अध्यक्ष बस्नेत बताउँछन्।

सरकारले कस्मेटिक सामानलाई विलासिताका वस्तुका रुपमा कर लिँदै आएको छ। कस्मेटिक वस्तु कसैको आवश्यकताले नभई सोखका लागि आयात हुने भएकाले कस्मेटिक वस्तुको आयातमा कडाइ गरिनुपर्ने विज्ञहरु औंल्याउँछन्। वाणिज्य विभागका पूर्वमहानिर्देशक गौचन कस्मेटिक वस्तु अनिवार्य नभएकाले ती वस्तु विलासिताकै वस्तुका रुपमा राखी अत्यधिक कर लगाउनुपर्ने बताउँछन्। गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा २ अर्ब ७८ करोड ३१ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बराबरको कस्मेटिक सामान आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। 

कस्मेटिक अन्तर्गत लिप मेकअप, आइमेकअप, पाउडर, फेसक्रिम, नेल पोलिस, पर्फ्युम लगायतका वस्तु रहेका छन्। आपूर्ति नीतिमा अत्यावश्यक भनिएका बाहेक सबै वस्तु विलासिताका वस्तु नहुन सक्ने भन्दै निजी क्षेत्र र सरकारबीच गहन छलफल गरेर विलासिताका वस्तु स्पष्ट रुपमा छुट्याउनु पर्ने जानकारहरु बताउँछन्।