सुन आयातमा कोटा हटाउन व्यवसायीको दबाब, विज्ञ भन्छन्- कोटा हटाउन हुँदैन

काठमाडौं- सुन व्यवसायीहरुले एक दशकअघि व्यवसायीसँगकै छलफलबाट निर्धारण गरिएको सुन आयातको कोटा खारेज गर्न माग गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीति बनाइरहँदा सुन व्यवसायीले मौद्रिक नीतिमार्फत् सुन आयातमा लगाइएको कोटा खारेज गर्न माग गरेका हुन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुमार्फत् दैनिक २० किलोग्रामका दरले सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् गरेको थियो। त्यतिले बजार माग नधानेको भन्दै सुन व्यवसायीले कोटा खारेज हुनुपर्ने र आफूले पनि सुनको आयात गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

सोमबार मात्रै रत्न तथा आभुषण महासंघले विज्ञप्ति जारी गरेर सुनमा निर्धारण गरिएको कोटा प्रणाली खारेज गर्न माग गरेको छ। महासंघले २०६७ सालमा केही समयका लागि भन्दै लागू गरिएको कोटा प्रणाली अहिलेसम्म जारी रहेकाले खारेज हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। ‘२०६७ यता बजार र उपभोक्ताको माग शतप्रतिशत वृद्धि भएकाले माग धान्नै नसक्ने गरी कोटा तोकिएको छ’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सुनको अभावमा व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भएको र राजस्वमा समेत ठूलो नोक्सानी भइरहेकाले वास्तविक माग सर्वेक्षण गरी आयात कोटा बढाउनु पर्छ।’

असिमित मात्रामा सुन आयात गर्न दिने भएपछि त्यसको व्यवस्थापनमा चुनौती हुने अर्थविद दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन्।

महासंघका महासचिव किसान सुनारले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘सुनको पैठारी ओपन जेनेरल लाइसेन्स (ओजीएल) मार्फत् ल्याउने वा कोटा बढाई निजी क्षेत्रलाई पनि पैठारी अनुमति दिइनुपर्छ।’
यसअघि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत् सुन आयातमा लगाइएको कोटा खारेज गरिनुपर्ने माग गरेको थियो।

महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्य अहिलेको कोटा प्रणालीले माग धान्न गाह्रो भइरहेकाले कोटा हटाउन माग गरिएको बताउँछन्। ‘कोटा सिस्टमका कारण दिनमा कहिले १० किलोग्राम, कहिले २० किलोग्राम, कहिले १५ किलोग्राम आयात भइरहेको छ’ उनी भन्छन्, ‘त्यो कोटा खारेज गर्नुपर्छ कोटा सिस्टमबाट नभई ओजीएलबाट व्यवसायीले पनि बजारको मागअनुसार आयात गर्न पाउनुपर्छ।’

तर, व्यवसायीले भनेको ओजीएल प्रणाली फेल भइसकेको प्रणाली हो। महासंघकै आग्रहमा २०६३ सालदेखि ओजीएल प्रणालीमार्फत् व्यवसायीलाई पनि सुनको आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरन्त शाक्य बताउँछन्।

व्यवसायीलाई पनि सुन आयातको अनमुति दिँदा आयात ह्वात्तै बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मीनबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘ओजीएल प्रणालीमा जाँदा आयात ह्वात्तै बढेको थियो’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बेपत्ता हिसाबले सुनको आयात बढ्दा मुलुकको शोधानान्तर स्थिति नेगेटिभ भएको थियो।’

तत्कालीन वाणिज्य मन्त्री राजेन्द्र महतोले सुन आयात बढेकाले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने बताएपछि कोटामा सहमति भएको उनको भनाइ छ।

सुन व्यवसायी र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग नेपाली बजारमा सुनको वास्तविक माग कति हो भन्ने एकिन तथ्यांक छैन। व्यवसायी र राष्ट्र बैंकका आ-आफ्नै तथ्यांक भएकाले आपसमा बाझिने श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘सुनको बजार माग कुनैबेला बढ्छ, कुनैबेला चाँहि एकदमै कम हुन्छ’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘असिमित किसिमले सुन आयात गर्न दिनेगरी कोटा खारेज गर्ने हो भने मागभन्दा धेरै बढी सुन आयात हुन्छ। सुन आयात गर्दा चाहिने विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले नथेग्न सक्छ।’

विदेशबाट सुन आयात गर्दा डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। असिमित मात्रामा सुन आयात गर्न दिने भएपछि त्यसको व्यवस्थापनमा चुनौती हुने अर्थविद दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन्। ‘साहुजीहरुसँग अर्बौं रुपैयाँ छ। यो बेलामा सुनमा लगानी गरियो भने फाइदा हुन्छ भन्दै ठूलो परिमाणमा सुन आयात गर्न ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा माग गर्‍यो भने मुलुकले थेग्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ’ क्षेत्री भन्छन्।

अहिले भइरहेको दैनिक २० किलोग्राम आयात पनि नेपालका लागि अस्वभाविक रहेको क्षेत्री बताउँछन्। ‘वितरणमा पनि अहिले प्रतिदिन २० किलोग्रामका दरले दिइराखेकै छ। त्यो २० किलोग्राम पनि जसले गहना बनाएर बेच्छ, उनीहरुले लैजाँन पाउँदैनन् भन्ने सुनिन्छ’ क्षेत्रीले भन्छन्, ‘ठूलो मात्रामा लगानी गर्नेहरुले नै झण्डैझण्डै १७/१८ किलाग्राम लौजाने गरेको सुनिन्छ।’

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्य आफू महासंघको अध्यक्ष रहेका बेला निकै क्रिटिकल अवस्था आएपछि लगाइएको कोटा प्रणाली हटाउनै पर्ने बताउँछन्। ‘कोटा प्रणाली भनेको आपतविपदमा मात्रै लगाउने भनेका थियौं’ उनी भन्छन्, ‘त्यतिबेला ६ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा किन्ने विदेशी पूँजी पुगेन भनेर सबैको सहमतिमा केही समयका लागि मात्रै भनेर कोटा निर्धारण गरिएको थियो।’

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ भने पारदर्शी नभएको सुनको आयातमा कोटा हटाउनै नहुने बताउँछन्।

तत्कालीन वाणिज्य मन्त्री राजेन्द्र महतोले सुन आयात बढेकाले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने बताएपछि कोटामा सहमति भएको उनको भनाइ छ। ‘प्रतिबन्ध नै लगाउने भन्ने भएपछि वैकल्पिक उपाय निकाल्नुपर्‍यो भनेर अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रबैंक, वाणिज्य विभागको डिजीसहित छलफबाट कोट निर्धारण गरिएको थियो’ उनले भने, ‘कोटा भनेको सिमित अवधिका लागि मात्रै हो। २०६६ सालदेखि आजसम्म आउँदा रहिरहनु हुँदैन, कोटा खारेज गुर्नपर्छ।’

पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमार्फत् मात्रै दैनिक २० केजीका दरले सुन आयात भइरहेको छ। तर, बैंकहरुले म्यानिपुलेसन गरिराखेको शाक्यको भनाइ छ। रत्न तथा आभुषण महासंघले गरेको मागमा पनि बैंकिङ प्रणालीबाट सुनको कारोबार काठमाडौंमा मात्रै सिमित भएको उल्लेख गरिएको छ।

‘ओजीएलबाट आवश्यकताअनुसार व्यवसायीमार्फत् सुन आयात गर्न दिनु पर्छ’ पूर्वअध्यक्ष शाक्य भन्छन्, ‘बैंकहरु पनि प्रतिस्पर्धी भएकाले उनीहरुलाई दिए पनि हामीलाई आपत्ति छैन। तर, व्यवसायीहरुले पनि ल्याउनु पाउनुपर्छ।’
तर, राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ भने पारदर्शी नभएको सुनको आयातमा कोटा हटाउनै नहुने बताउँछन्। ‘हाम्रोमा आवश्यकता कति हो? र माग के हो भन्नेमा त्यति विश्वसनीय कुराहरु छैनन्’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंक, बैंकहरु वा सरकार वा कुनै स्वतन्त्र निकायले अध्ययन गरेर मात्रै कोटा थपघट गर्न सकिन्छ। तर, कोटा खारेज चाँहि गरिनु हुन्न।’

व्यापार निकासी तथा प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा २१ अर्ब २० करोड ७३ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबरको सुन आयात भएको छ।

कोटा खारेज गरिएमा नागरिकको माग मात्रै नभएर अन्य मुलुकको माग पनि नेपालमार्फत् नै आपूर्ति हुने जोखिम रहने र त्यसले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनमा चरम समस्या पर्ने उनको भनाइ छ। ‘कोटा खारेज गर्ने हो भने हाम्रो मुलुकको मागभन्दा धेरै सुन आयात हुन्छ र त्यसको लागि नेपालले दुःख गरी आर्जेको डलर व्यवस्थापन थेग्न सकिँदैन।’
अहिले कोटाको बारेमा विश्वसनीय अध्ययन गरेर चाडपर्व वा बिहेको मौसममा सामान्य अवस्थाको तुलनामा सुनको कोटा अलिकति बढाउने गरी पुनर्विचार गर्न सकिने श्रेष्ठको भनाइ छ।

सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्य ओजीएलबाटै सुन आयात हुनुपर्ने बताउँछन्।  
अर्थविद दीपेन्द्र क्षेत्री पनि कोटा खारेज गर्दा मुलुकले विदेशी मुद्रा धान्न नसक्ने भएकाले कोटा प्रणालीमा भने पुनर्विचार गर्न सकिने बताउँछन्। ‘मुलुकले धौधौ आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा अस्वभाविक सुन आयातमा खर्च गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो’ क्षेत्री भन्छन्, ‘सुनको कारोबारले कतिको रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ? कति भ्यालु एडिसन दिन सक्छ? अध्ययन गर्नुपर्छ। सुन आयातमा कोटा नलाउने हो भने असिमित आयातलाई मुलुकले धान्न सक्दैन।’

नेपालमा बिहे, चाडपर्वलगायतमा विशेष गरी सुनको खपत हुने गरेको सुन व्यवसायीहरु बताउँछन्। व्यापार निकासी तथा प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा २१ अर्ब २० करोड ७३ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबरको सुन आयात भएको छ। वैदेशिक व्यापार घाटामा योगदान पुर्‍याएको छ। सुनको अस्वभाविक आयातले मुलुकको शोधानान्तर स्थितिलाई नोक्सानीमा पुर्‍याउने जानकारहरु बताउँदै आएका छन्।