अर्थनीति तत्काल प्रतिफल दिने खालको हुनुपर्छ : अर्थशास्त्री सुमन शर्मा

काठमाडौं– नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। यो सरकारले पनि पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवामा दिनैपर्छ।  बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नु अर्को प्राथमिकताको विषय हुनुपर्छ। महामारीका कारण यातायात क्षेत्र थला परेको छ। यसको सोझो असर पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको छ। उसो त कतिपय नागरिकलाई छाक टार्नै समस्या छ। तसर्थ सरकारले रोजगारी, जनजीविका र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ।  

आमनिर्वाचन आउन डेढ वर्ष बाँकी छ। त्यस कारण ठूलाठूला योजना घोषणा गरेर मात्र हुँदैन। भएका योजनालाई राम्ररी अघि बढाउनुपर्छ। सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले यसो गर्छु र उसो गर्छु भनेर ठूलाठूला कुरा गर्नु भनेको मिडिया खपत र विज्ञापनका लागि मात्रै हो। धेरै कुरा त निरन्तर रूपमा अघि बढ्छन्। बढाउनु पनि पर्छ। 

कुनै पनि नयाँ योजना सुरु गर्न विस्तृत अध्ययन हुनुपर्छ। अध्ययन नभईकनै ल्याएको योजना दिगो हुँदैन। उसो त अध्ययन विनाको योजना सुरु हुँदैन। सुरु भएछ भने पनि सम्पन्न हुँदैन। कथंकदाचित सम्पन्न भइहालेमा उचित प्रतिफल दिन सक्दैन। त्यसकारण तयारी र योजनाका साथ विकास निर्माणको कुरा आउनुपर्छ। आवधिक योजनामा परिवर्तन गर्नु हुँदैन।  

सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले यसो गर्छु र उसो गर्छु भनेर ठूलाठूला कुरा गर्नु भनेको मिडिया खपत र विज्ञापनका लागि मात्रै हो। धेरै कुरा त निरन्तर रूपमा अघि बढ्छन्। बढाउनु पनि पर्छ। 

अहिले धेरै मानिस बेरोजगार छन्। त्यसैले पनि सरकारले तत्काल जनतालाई राहत पुग्ने किसिमका काममा ध्यान दिनुपर्छ।  हामीसँग भएको सम्पत्ति तत्काल प्रतिफल दिने गरी सदुपयोग गर्छुपर्छ। सडक भत्केका छन् र बिजुलीका पोल ढलेका छन् भने तत्काल तिनलाई बनाएर मात्र प्रतिफल प्राप्त हुन सक्छ। यसो भएमा रोजगारी सिर्जना पनि हुन्छ।

पर्यटन पनि ससाना र सीमित क्षेत्रमा मात्र राख्नु हुँदैन। यसमा विविधीकरण हुनुपर्छ। पर्यटन क्षेत्र दिगो बनाउने हो भने कृषिमा आधारित पर्यटन उद्योगमा जोड दिनुपर्छ। हुन त अघिल्लो सरकारका बजेट तथा कार्यक्रम अध्ययन गरेर श्वेतपत्र जारी गर्ने पनि भनिएको छ। प्रस्ट कुरा के हो भने श्वेतपत्रमा यिनै कुरा आउनुपर्छ। 

सामान्य नागरिक मात्र होइन, विगतमा विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध नागरिकको जीवनस्तर पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ। पेट्रोलियम उद्योगमा  लागेका,  एयरलाइन्समा आबद्ध र स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिचालित जनशक्तिका समस्या पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। यी सबैलाई समेट्ने गरी आर्थिक नीति दिगो विकासतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। निर्वाचन क्षेत्र विकासमा पैसा बाँड्ने काम बन्द गर्नुपर्छ। 

विकास आयोजनामा निरन्तरता दिनुपर्छ। एउटाको नतिजा आएपछि मात्रै अर्को आयोजना अघि बढाउनुपर्छ। यसको अर्थ नयाँ काम सुरु नगर्ने भन्नेचाहिँ होइन। प्राथमिकताचाहिँ प्रतिफलमा हुनुपर्छ भन्ने हो। भइरहेका कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। आधा  भएका  कामलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ र रोजगारी सिर्जना हुने काम सुरु गर्नुपर्छ। रोजगारीमा धेरैभन्दा धेरै जनशक्तिलाई संलग्न गराउनुपर्छ। राजस्व संकलन कसरी बढाउने भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। नागरिकका समस्या अनगिन्ती छन्। समान खालका करको दर कम गरेर दायराचाहिँ बढाउनुपर्छ। बढी आम्दानी हुने उत्पादनमा प्राथमिकता दिई निर्यात बढाउन सके फाइदा हुन्छ।

(अर्थशास्त्री शर्मासँग प्रेम चन्दले गरेको कुराकानीमा आधारित)