खारेज भएको गरिबी निवारण कोषलाई साढे ७ करोड बजेट

काठमाडौं– गरिबी निवारण कोषलाई सरकारले साढे सात करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। १५ जेठमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आव २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत गरिबी निवारण कोष खारेज गरेको घोषणा गरेका थिए। यद्यपि सोही बजेटको बुँदा नम्बर १४९ मा गरिबी निवारण कोष खारेज गरिएको उल्लेख छ।

सरकारले कोषमा आबद्ध करिब ३२ हजार सामुदायिक समूहलाई सहकारीमा रूपान्तरण गरी समूहले परिचालन गरेको १९ अर्ब रुपैयाँ आवर्ती कोषलाई सहकारीको बिउ पुँजीका रूपमा परिचालन गर्न लागेको छ। 

खारेज गरिएको सोही कोषका लागि रातो किताबमार्फत ७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो। सरकारले चालूतर्फ ७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १० लाख रुपैयाँ गरी बजेट विनियोजन गरेको  छ। पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री खारेज गर्नु स्वाभाविक रहे पनि बजेट विनियोजन गरिनु अर्थपूर्ण रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार कोषका कर्मचारीले विगतदेखि नै बढी सेवासुविधा लिँदै आएका छन्।

उनी भन्छन्, ‘जिल्लामा सहजीकरण गर्न पठाएको पैसा त्यसै हराउने, हिसाबकिताब नमिल्ने जस्ता अनियमित गतिविधि भएका कारण कोष विगतमा नै विवादमा थियो। अनावश्यक प्रशासनिक खर्च हुनुभन्दा कोष खारेज हुनु राम्रो थियो। तर, अब बजेटमा केमा खर्च गर्छन् भन्ने शंकास्पद विषय हो।’

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली पनि अब कोषका लागि बजेट आवश्यक नपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘त्यहाँ सीमित कर्मचारी छन्। त्यसैले बजेट धेरै चाँहिँदैन। करार कर्मचारी २०७५ मै हटाइसकेका थियौं। त्यो संस्था नै अहिले नचाहिने अवस्था हो। संस्थामा तपाईंहाम्रो करको केही करोड रुपैयाँ खर्च हुने मात्रै हो।’

कोष २०७५ मै खारेजको स्थितिमा पुगेको थियो। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७५ पुसमा गरिबी निवारण कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो।  पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली पनि अब कोषका लागि बजेट आवश्यक नपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘त्यहाँ सीमित कर्मचारी छन्। त्यसैले बजेट धेरै चाँहिँदैन। करार कर्मचारी २०७५ मै हटाइसकेका थियौं। त्यो संस्था नै अहिले नचाहिने अवस्था हो। संस्थामा तपाईंहाम्रो करको केही करोड रुपैयाँ खर्च हुने मात्रै हो।’

उनी आवश्यक नै नरहेको गरिबी निवारण कोषका लागि अनावश्यक विनियोजन गरिएको बताउँछन्।

कुन शीर्षकमा कति रकम?

चालूतर्फ कर्मचारीको पारिश्रमिकका लागि ७९ लाख रुपैयाँ, पदाधिकारीको पारिश्रमिकका लागि २३ लाख रुपैयाँ, पोसाकका लागि १ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै औषधि उपचार खर्च २ लाख, महँगी भत्ता १ लाख, कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कारका लागि १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले कोषमा अन्य भत्ता शीर्षकमा १३ लाख, पदाधिकारी बैठक भत्ता शीर्षकमा १ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। 

पदाधिकारी अन्य सुविधा भन्दै २ लाख, योगदानमा आधारित निवृत्तभरण तथा उपदान कोष खर्चका लागि ९, योगदानमा आधारित बिमा कोष खर्चका लागि १ लाख, पानी तथा बिजुलीका लागि ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सञ्चार महसुल शीर्षकमा ५ लाख, कोषका पदाधिकारीलाई इन्धनका लागि ८ लाख, कार्यालय प्रयोजनका लागि इन्धन शीर्षकमा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको रातो किताबमा उल्लेख छ। 

सवारीसाधन मर्मत खर्चका लागि १३ लाख रुपैयाँ, बिमा तथा नवीकरण खर्चका लागि ७ लाख, मेसिनरी, औजार मर्मतसम्भार तथा सञ्चालन खर्च शीर्षकमा ३ लाख र निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मतसम्भार खर्च शीर्षकमा ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री शीर्षकमा १३ लाख, पत्रपत्रिका छपाइ तथा सूचना प्रकाशन खर्च दुई लाख, सेवा र परामर्श शीर्षकमा १५ लाख, करार सेवा शुल्क शीर्षकमा १६ लाख र कर्मचारी तालिम शीर्षकमा ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

कोषको कार्यक्रम खर्च ४१ लाख, अनुगमन मूल्यांकन खर्च ३३ लाख रुपैयाँ र विविध शीर्षकमा ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको रातो किताबमा उल्लेख छ। चालूतर्फ नै सरकारी निकाय, समिति एवं बोर्डहरुलाई ससर्त अनुदान तीन लाख ८६ हजार रुपैयाँ र घर भाडा ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी कुल ७ लाख ५५ हजार चालुतर्फको बजेट विनियोजन गरिएको छ।

पुँजीगत खर्चतर्फ कुल १० लाख विनियोजन गरेको सरकारले भैपरी आउने पुँजीगत शीर्षकमा नै सबै रकम विनियोजन गरिएको रातो किताबमा उल्लेख छ। यसअघि सरकारले गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले मुलुकका ६२ जिल्लामा विभिन्न ३२ हजार कार्यक्रम सञ्चालनमा थिए। ती सबै कार्यक्रमको लेखापरीक्षण गराउन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि कोष खारेज गरिएको पूर्व कार्यवाहक महालेखापरीक्षक खत्री बताउँछन्।  

कार्यकर्ताका सहकारीमा पठाइँदै गरिबी निवारण कोषको १९ अर्ब 

आगामी आवको बजेट वक्तव्य ९बुँदा १४९० मा गरिबी निवारण कोषको रकम सहकारीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ। त्यसैले सरकारले कार्यकर्ताकै लागि यो रकम बाँड्न लागेको प्रस्ट हुन्छ। कारण सहकारी क्षेत्रमा सत्तारुढ एमाले कार्यकर्ताकै वर्चस्व छ। ‘सहकारीमा सबैभन्दा धेरै एमाले कार्यकर्ता छन् यो रकम उनीहरुलाई नै बाँड्न ल्याइएको हो। यो स्वाभाविक पनि हो’, पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा भन्छन्।

सहकारीको जिल्लादेखि केन्द्रसम्मकै नेतृत्वमा एमाले कार्यकर्ताको बाहुल्य छ। सहकारीको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, कृषि सहकारी संघ, केन्द्रीय कृषि सहकारी संघलगायतका केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मको नेतृत्वमा एमालेकै कार्यकर्ता छन्। 

सहकारीको जिल्लादेखि केन्द्रसम्मकै नेतृत्वमा एमाले कार्यकर्ताको बाहुल्य छ। सहकारीको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, कृषि सहकारी संघ, केन्द्रीय कृषि सहकारी संघलगायतका केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मको नेतृत्वमा एमालेकै कार्यकर्ता छन्। 

महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष केशव बडाल प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका विश्वासपात्र हुन्। बडालकै लबिङमा कोषको रकम सहकारीमा सार्ने व्यवस्था गरिएको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले जानकारी दिए।

अर्का एक पूर्व अर्थसचिवले पनि कार्यक्रममा सबैभन्दा ठूलो तर नदेखिने गरी कार्यकर्ता पोस्ने रकम रहेको दाबी गरे। कोषको १९ अर्ब रुपैयाँ विश्व बैंकको सहयोगमा प्राप्त गरिएको हो। यसबाट एमालेका करिब ३० हजारभन्दा बढी कार्यकर्ताले प्रत्यक्ष लाभ लिनेछन्।

सरकारले आगामी बजेटमा कोष खारेज गरी कोषले उठाउन बाँकी १९ अर्ब रुपैयाँ सहकारीलाई दिने घोषणा गरेको छ। ‘म अर्थसचिव हुँदा गरिबी निवारण कोष खारेज गरेर कुनै संवैधानिक आयोग बनाउन सिफारिस गरेको थिएँ तर उति बेला सरकारले सुनेन’, पूर्वसचिव बास्कोटाले भने। उनका अनुसार कोषको १९ अर्ब रुपैयाँ उठ्न नसकेर ब्लक भएको थियो। अब सहकारीमार्फत सञ्चालन भएपछि कम्तीमा पनि १५ अर्ब रुपैयाँ उठ्न सक्ने सम्भावना छ। 

कोषको रकम लघु वित्तमार्फत पनि परिचालन गर्न सकिन्थ्यो। तर लघुवित्तमा सरकारको बढी निगरानी हुने भएकाले सहकारीमा सार्न लागिएको भन्दै लुघवित्त सञ्चालकहरु असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन्। ‘सरकारले चाहेको भए कोषको रकम लघुवित्तमार्फत सञ्चालन गर्न सक्ने थियो। तर लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले नियमन र सुपरीवेक्षण गर्छ। सुपरीवेक्षणबाट बच्न यस्तो गरिएको हो’, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष वसन्त लम्सालले भने। 

सहकारी स्वनियममा सञ्चालन हुने भन्दै सहकारी विभागले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गर्न सक्दैन। ‘भएका सहकारीलाई त अनुगमन गर्ने जनशक्ति छैन। गरिबी निवारण कोषमार्फत बनाइएका ३० हजार समूहको १९ अर्ब रुपैयाँ विभागले कसरी अनुगमन गर्न सक्छ?’ सहकारी विभागका प्रवक्ता सुरेन्द्रराज पौडेलको प्रश्न छ। 

अनुगमन र नियमन गर्न नसक्दाको फाइदा सत्तासीन दल निकटका सहकारीकर्मीले लिइरहेका छन्। अब कोषको त्यो रकम झन् दुरुपयोग गर्न सम्भावना ज्यादै छ। ‘सहकारी सञ्चालकले रकम दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउने सम्भावना बढेको छ’, विभागका एक पूर्व रजिस्ट्रारले भने।