अदालतको आदेश, संसदीय समितिका पटक पटकका निर्देशन र नागरिक खबरदारीलाई अन्देखा गर्दै सरकारले जस्केलाबाट ल्याएको यो जनविरोधी कार्यक्रमलाई हामी जनप्रतिनिधिले त प्रतिरोध गर्छौं नै।
'व्यापार घाटा कम गर्ने बहानामा ढुंगा गिटी बालुवा निकासी गर्ने बजेटको व्यवस्था राष्ट्रघाती छ। यसले चुरे विनाश गर्ने, तराई/मधेशलाई मरुभूमीकरण गर्ने निश्चित छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेटमार्फत ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी खोल्ने घोषणा गरेपछि यसले चुरे क्षेत्रमा फेरि विनासलिला मच्चिने हो कि भन्ने आशंका सरोकारवालाले गरेका छन्।
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा निषेध आदेश लम्बिएको छ। काठमाडौं ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आज (बुधबार) बसेको बैठकले निषेध आदेश जेठ ३१ गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको एमालेका उम्मेद्वारले ४० मत मात्रै पाएपछि विपक्षीहरूले अल्पमतमा परेको पुष्टि भएको बताउँदै आएका छन्।
