लामो मौनता तोड्दै कांग्रेस नेता आचार्यले यसो भने चुरे दोहनबारे

काठमाडौं- सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेटमार्फत ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी खोल्ने घोषणा गरेपछि यसले चुरे क्षेत्रमा फेरि विनासलिला मच्चिने हो कि भन्ने आशंका सरोकारवालाले गरेका छन्। 

पूर्व वनमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्यले ढुंगा, गिट्टी, बालुवासहितका नदीजन्य सामग्री निकासीमा लाग्दै आएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय सरकारले हचुवाका भरमा गरेको बताएका छन्।

उनले सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा स्थानीय सरकारका प्रमुखलाई सम्बोधन गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। आचार्यले भनेका छन्, ‘देशको जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा बसोबास गर्ने चुरे तराई मधेश क्षेत्रका जनताको जीवन र त्यस क्षेत्रको विपुल प्राकृतिक सम्पदाको रक्षा गर्ने विषय तपाईँको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी र पहिलो सरोकारको विषय हो।’

सरकारी निर्णयका कारण चुरे तथा आसपासको क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनजीविका, वन सम्पदा र वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर चोट पुग्ने नेता आचार्यले बताएका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘चुरे क्षेत्रको विनासले अहिले जीवन गुजारिरहेका जनताको मात्र होइन, आउने सन्ततिको जीवन र भविष्यसमेत जोखिममा पर्ने निश्चित छ। चुरे विनासले तराईको उब्जाउ जमिनमा विकराल बाढी, कटान र डुबानले अन्ततः मरुभूमि बन्न सक्छ। खानेपानीको समेत हाहाकार हुन सक्छ, अमूल्य प्राकृतिक सम्पदा लोप हुन सक्छन् भन्ने विज्ञको अध्ययन र बाबुबाजेको अनुभव तथा ज्ञानलाई समेत बेवास्ता गरी संघीय सरकारले गरेको यो निर्णय तत्काल फिर्ता गराउनु तराई मधेशका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको गम्भीर जिम्मेवारी भएको छ।’

चुरे क्षेत्रको मनपरी दोहनको दीर्घकालीन प्रभावले पहाड र सीमा पारीको क्षेत्रमा समेत विनाश निम्त्याउने सक्ने भन्दै नेता आचार्यले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई जनताको जीवन र जीविकाको सुरक्षाका लागि आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न र क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। केन्द्र सरकारले गरेको निर्णय बदर गराउन दबाब सिर्जना गर्न तथा र स्थानीय जनतासँग सम्वाद गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरणका गर्न भन्दै ढुंगा, गिट्टी बालुवासहितका सामग्री निकासी गर्ने कार्यक्रम ल्याएको हो।

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी खोल्ने घोषणा सरकारले गरेपछि यसले चुरे क्षेत्रको विनास हुने र जनजीविनमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै वातावरण संरक्षणकर्मी तथा अन्य सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। 

बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।’

चुरे क्षेत्रको दोहन बढेपछि सरकारले २०६६ सालपछि पटक–पटक ढुंगागिटी निकाल्ने मापदण्ड तोकेको थियो। तर, ती मापदण्ड कार्यान्वयन भएनन्। 

चुरेको अत्यधिक दोहनबाट वातावरण तथा जनजीवनमा परेको असरलाई लिएर सञ्चारमाध्यममा पनि प्रशस्त मात्रामा समाचार सामग्री प्रकाशित भएका थिए। संसदीय समितिहरूमा व्यापक छलफल भएको थियो। 

तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि चुरे दोहनले निम्त्याएको वातावरणीय क्षतिमा चासो दिँदै यसबाट तराई–मधेस मरूभूमीकरण हुने र आफू त्यसको साक्षी बस्न नसक्ने टिप्पणी गर्दै तत्कालीन सरकारलाई चुरे दोहन रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेका थिए। त्यति प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए भने वनमन्त्री महेश आचार्य।

आचार्यकै अग्रसरतामा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन भएको थियो। समितिले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको चुरे क्षेत्रको अनधिकृत दोहन रोक्न विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गर्दै चुरे क्षेत्रबाट ढुंगागिटी उत्खनन् गर्न बन्देज गर्नुका साथै निकासीमा रोक लगाएको थियो।