काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले बागमती प्रदेशका सांसदलाई पार्टीले कारबाहीका लागि निवेदन दिँदैमा उनीहरूको सांसद पद स्वतः पदमुक्त नहुने बताएका छन्।
शाहीले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई अपिल गर्दै सम्बन्धित सांसदलाई कारबाही गर्न बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा निवेदन मात्र बुझाइएको बताएका छन्।
निवेदन बुझाउँदैमा सांसद पदमुक्त नहुने भन्दै उनले सभामुखबाट औपचारिक निर्णय वा कानुनी प्रक्रियाअनुसार निर्वाचन आयोगबाट पदमुक्त भएको घोषणा नभएसम्म पदमुक्त भएको प्रचार गर्नु उचित नहुने बताएका छन्। उनले सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक घोषणा नभएसम्म सांसद पदमुक्त भएको भन्दै समाचार बनाउनु र देशभर गलत सन्देश फैलाउनु उचित नभएको बताएका छन्।
पार्टीका आधिकारिक व्यक्ति र जिम्मेवार नेताहरूले नै तथ्य नबुझी गलत सूचना फैलाउन थाले पार्टी कसरी बलियो बन्न सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उनले गरेका छन्। शाहीले पार्टीलाई कारबाही गर्ने अधिकार भए पनि कारबाहीका लागि निवेदन बुझाउँदैमा सांसद पदमुक्त भएको मान्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्।
बागमती प्रदेशका सम्बन्धित सांसदहरू जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकाले उनीहरूको पदको आधार जनताको मत रहेको उल्लेख गर्दै शाहीले भावनामा नभई तथ्यका आधारमा धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्।
बागमती प्रदेशमा सरकारलाई समर्थन दिएपछि राप्रपाको विवाद सतहमा आएको छ। राप्रपाको केन्द्रीय नेतृत्वले संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहित मन्त्री बनेका राजु बिष्ट, राजेन्द्र प्रजापति र गिरबहादुर तामाङलाई कारवाही गर्दै पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि पक्ष र विपक्षमा मतदान अग्रण दुई किसिमका ह्वीप जारी गरिएको छ।
